रिपोर्ट:जगदीश जोशी : बाराकोट: मांगों को लेकर ग्राम प्रधान संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी।

बाराकोट: मांगों को लेकर ग्राम प्रधान संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन।

मांग पूरी न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी।

16 सितंबर को ब्लॉक कार्यालय में करेंगे तालाबंदी

प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन उत्तराखंड की 10 सूत्रीय मांगों के निराकरण न किए जाने के विरोध में बाराकोट विकासखंड के ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष निर्मल नाथ गोस्वामी द्वारा आज मंगलवार को खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा विकासखंड बाराकोट में प्रदेश प्रधान संगठन अपनी 10 सूत्रीय मांगों के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन मे ग्राम प्रधानों ने मांग करते हुए कहा ग्राम प्रधानों को न्यूनतम 20 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाए तथा ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों को भी प्रति खुली बैठक में प्रतिभाग करने पर मानदेय का प्रावधान किया जाए, मनरेगा बी वी रामजी योजना में श्रमिकों की उपस्थिति को पूर्ण रूप से ऑफलाइन किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है यहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी ठीक न होने के कारण श्रमिकों की उपस्थिति ऑनलाइन करना संभव नहीं है इसलिए श्रमिकों की उपस्थिति को ऑफलाइन किया जाए जिससे ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा तथा पलायन भी रुकेगा एवं कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन, अकुशल ₹600 व कुशल मजदूरी प्रतिदिन ₹800 किया जाना न्यायोचित होगा ।ग्राम पंचायत के राज्य वित्त केंद्रीय वित्त की धनराशि को जनसंख्या व भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ाया जाए, जिससे ग्राम पंचायत में तेजी से विकास कार्य हो सके, जिला योजना मद में पास होने वाले विकास कार्यों के प्रस्ताव ग्राम पंचायत की खुली बैठक में अनिवार्य रूप से पारित करवाये जाए एवं जिला योजना की बैठक में ग्राम प्रधान संगठन को भी नामित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाए, पंचायती राज एक्ट में पारित सभी 29 विभागों को अति शीघ्र ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए विधायक, सांसद निधि, की तर्ज पर ग्राम प्रधान निधि की बजट में व्यवस्था की जाए, ताकि ग्राम पंचायत में आकस्मिक आपदा, आगजनी, घटनाक्रम राहत कार्य आवश्यकता अनुसार विकास कार्य तेजी से किया जा सके। ग्राम प्रधानों ने कहा यह प्रदेश के लिए सरकार की की एक अत्यधिक सफल पहल होगी। ग्राम पंचायत में किसी भी विभाग द्वारा स्वीकृत 10 लाख तक के विकासकार्यों की कार्य दाई सस्था ग्राम पंचायत को ही बनाया जाए ताकि ग्रामीण रोजगार को राहत मिल सके एवं यह पलायन रोकने की दिशा में सरकार का महत्वपूर्ण कदम होगा। ग्राम प्रधानों का पंचायती राज विभाग द्वारा स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, करवाया जाए जिससे ग्राम प्रधानों के परिवारों को सुरक्षित किया जा सके, यह एक ऐतिहासिक निर्णय होगा उत्तराखंड प्रदेश की सभी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास प्लस सर्वे 2024 की सूची में नाम होने के बाद भी आवास सॉफ्ट द्वारा जेनरेट की गई प्राथमिकता सूची में नाम नहीं होने पर जरूरतमंद ग्रामीण लाभार्थियों में रोज व्याप्त है, जिसको अति शीघ्र प्रधानमंत्री आवास प्राप्त प्राथमिकता सूची में लाभार्थियों के नाम सम्मिलित किया जा सके , 16वें वित्त में नई गाइडलाइन के अनुसार ग्राम पंचायत टैक्स के रूप में प्रत्येक परिवार मासिक ₹100 की दर से वार्षिक ₹1200 प्रति परिवार पर टैक्स लगाकर ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि करने तथा टैक्स लागू न होने पर प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत के 16वें वित से 20% की धनराशि में कटौती की जाएगी का आदेश प्राप्त हुआ है, तथा इस आदेश में संशोधन कर ग्राम पंचायत को टैक्स लागू करने की बाध्यता से मुक्त किया जाए ।समस्त प्रधानों में सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त कर प्रदेश प्रधान संगठन उत्तराखंड के आवाहन पर ब्लॉक प्रधान संगठन ने 16 सितंबर को प्रातः 10:00 बजे से ब्लॉक मुख्यालय पर एक दिवसीय सांकेतिक तालाबंदी, प्रदर्शन करने को बाध्य है जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस संबंध में ब्लॉक ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष निर्मल नाथ गोस्वामी ,प्रकाश चंद्र ,निर्मल प्रसाद, संजय जोशी ,नवीन राम ,मनीष विश्वकर्मा ,पंकज कुमार, सम्राट ,रीता विश्वकर्मा ,दीपक सिंह ,जितेंद्र बोहरा ,हरिश्चंद्र ,हेमा अधिकारी आदि उपस्थित थे।