.डीएम ने उप जिलाधिकारियों को किया अधिकृत दीपावली पर अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस जारी करने के निर्देश सुरक्षा मानकों का पालन सर्वोपरि – दीपावली आतिशबाजी विक्रय हेतु जिलाधिकारी का आदेश जारी जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने दीपावली पर्व 2025 के दौरान जनपद में आतिशबाजी (पटाखों) के सुरक्षित विक्रय को सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।जिलाधिकारी ने विस्फोटक नियमावली, 2008 के तहत जनपद के समस्त उप जिला मजिस्ट्रेटों (SDMs) को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में अस्थायी आतिशबाजी विक्रय अनुज्ञप्ति (Temporary Firecracker Sale License) जारी करने के लिए अधिकृत किया है।जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि उप जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों में आतिशबाजी विक्रय लाइसेंस केवल दीपावली पर्व की अवधि के लिए ही जारी करें, और यह प्रक्रिया विस्फोटक नियमावली, 2008 एवं अन्य प्रभावी नियमों के कड़े अनुपालन के अंतर्गत ही संपन्न की जाए।उन्होंने कहा कि लाइसेंस निर्गमन से पूर्व सुरक्षा मानकों, स्थल चयन, अग्निशमन प्रबंध, यातायात एवं जनसुरक्षा संबंधी सभी बिंदुओं की गहन जांच की जाए।जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि सभी उप जिला मजिस्ट्रेट अपने स्तर पर हितधारकों (लाइसेंसधारकों, पुलिस, अग्निशमन, नगरपालिका आदि विभागों) के साथ बैठक आयोजित कर लें, ताकि आतिशबाजी विक्रय स्थलों का चयन सुरक्षा मानकों के अनुरूप और व्यवस्थित तरीके से किया जा सके।उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और सभी संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें कि पटाखों की बिक्री केवल अधिकृत विक्रेताओं द्वारा ही की जाए।

स्टेट बैंक सहित सभी बैंकों को ऋण वितरण में तेजी लाने के निर्देश – वित्तीय समावेशन पर डीएम का ज़ोर डीएलआरसी/डीसीसी बैठक जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला कार्यालय सभागार चंपावत में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समन्वय समिति (DLRC) एवं जिला सलाहकार समिति (DCC) की बैठक जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाने, ऋण जमा अनुपात (सी.डी. रेशियो) में सुधार, ऋण वितरण की प्रगति, और विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई।बैठक में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की भूमिका, वित्तीय साक्षरता, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण प्रवाह, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएँ, एनपीए, कौशल विकास मिशन तथा प्री-पी.एल.पी. जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विमर्श हुआ।वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद का सी.डी. रेशियो 37.41 प्रतिशत रहा है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 40 प्रतिशत के न्यूनतम लक्ष्य से कम है। जिसपर जिलाधिकारी ने उन बैंकों को कड़े निर्देश दिए जिनकी उपलब्धि 40% से कम है कि वे ऋण वितरण में वृद्धि कर अपने सी.डी. रेशियो में तत्काल सुधार लाएँ। जिलाधिकारी ने कहा “वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी बैंक ठोस रणनीति बनाकर ऋण जमा अनुपात को न्यूनतम 40% तक लाएँ।” बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, सौर स्वरोजगार योजना, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, पर्यटन स्वरोजगार योजना आदि की प्रगति की समीक्षा की गई।जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि बैंकों द्वारा पात्र लाभार्थियों को समय पर ऋण स्वीकृत किया जाए तथा अपूर्ण फाइलों को विभाग और आवेदक के समन्वय से शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा “छोटी-मोटी त्रुटियों के कारण फाइलें लंबित न रहें। संवाद के माध्यम से समाधान सुनिश्चित किया जाए।”जिलाधिकारी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों को विशेष रूप से ऋण प्रवाह में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्टेट बैंक का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर से न्यून रहा है, जिसे तत्काल बेहतर किया जाए।साथ ही, विभागों को निर्देशित किया गया कि वे सभी बैंकों के साथ समन्वय कर अधिकाधिक लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ें।लीड बैंक प्रबंधक अमर सिंह ग्वाल ने बताया कि वर्ष 2025-26 में 25,008 केसीसी बनाए गए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी बैंक नियमित रूप से ऋण शिविरों का आयोजन करें ताकि अधिक से अधिक पात्र किसानों को केसीसी से लाभान्वित किया जा सके। बैठक में योजनाओं की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) : 1370 लक्ष्य के विरुद्ध 1555 आवेदन प्राप्त, 1078 स्वीकृत। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना : 12 लक्ष्य के विरुद्ध 23 आवेदन, 12 पर ऋण वितरित। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना : 450 लक्ष्य में से 193 आवेदन स्वीकृत, 186 पर ऋण वितरण। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना : 241 में से 182 आवेदन स्वीकृत। पशुपालन विभाग : 1227 आवेदन में से 960 स्वीकृत। दुग्ध उत्पादकों हेतु केसीसी : 178 आवेदन में से 70 स्वीकृत। मत्स्य पालन विभाग : 23 आवेदन में से 22 लंबित, शीघ्र निस्तारण के निर्देश।जिलाधिकारी ने सभी बैंको को स्पष्ट निर्देश दिए की सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। साथ ही विभागों को लक्ष्य से बढ़कर लोगों को योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने एलडीएम को निर्देश दिए कि वे संबंधित खंड विकास अधिकारियों के साथ समन्वय कर वित्तीय साक्षरता कैंप आयोजित करें ताकि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के अधिक से अधिक लोग बैंकिंग योजनाओं से अवगत हों और लाभान्वित हो सकें।उन्होंने कहा “वित्तीय सशक्तिकरण तभी संभव है जब योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।”बैठक में एसबीआई-आरसेटी संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2025-26 में अब तक 15 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 472 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। जिलाधिकारी ने प्रशिक्षार्थियों के असेसमेंट शीघ्र कराए जाने के निर्देश दिए।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ० जी.एस. खाती, मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) अमर सिंह ग्वाल, आरबीआई के सहायक महाप्रबंधक परमदीप सिंह, नाबार्ड की जिला विकास प्रबंधक सुश्री स्वाति कार्की सहित विभिन्न विभागों एवं बैंकों के शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे।

जनता मिलन में मिली शिकायत, एडीएम ने किया समाधान, शांति देवी ने जताई संतुष्टि जनपद में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार संचालित जनता मिलन कार्यक्रम जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहा है।जनता की समस्याओं के शीघ्र निस्तारण हेतु जनपद प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अपर जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा ने जनता मिलन कार्यक्रम में प्राप्त एक शिकायत पर संवेदनशीलता एवं तत्परता दिखाते हुए स्वयं मौके पर पहुंचकर शिकायत का समाधान किया।श्रीमती शांति देवी, निवासी ठाडा-दूंगा, तहसील लोहाघाट, कई वर्षों से अपने भू-अभिलेखों के सत्यापन के लिए परेशान थीं। जनता मिलन के दौरान उन्होंने अपनी शिकायत जिलाधिकारी मनीष कुमार के समक्ष रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी लोहाघाट को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।इसके उपरांत अपर जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा , एसडीएम नीतू डांगर श्रीमती शांति देवी के घर पहुंचे। उन्होंने शांति देवी की उपस्थिति में विस्तृत वार्ता की और संबंधित भू-अभिलेखों का मिलान कर मामले की वास्तविक स्थिति का परीक्षण किया।स्थल निरीक्षण एवं अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत समस्या का समाधान तत्काल रूप से किया गया। इस पर श्रीमती शांति देवी ने संतोष व्यक्त करते हुए प्रशासन का आभार व्यक्त किया।अपर जिलाधिकारी ने कहा कि जनता मिलन कार्यक्रमों का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनके निस्तारण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाना है। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का गंभीरता से परीक्षण कर शीघ्र एवं न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित किया जाए।अपर जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में प्रशासन जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील और प्रतिबद्ध है, तथा प्रत्येक शिकायत का निपटारा पारदर्शिता, संवेदनशीलता और त्वरितता के साथ किया जाएगा।