सीएम धामी ने नवनियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र — बोले, “सरकारी सेवा को जनसेवा का माध्यम बनाएं” अब तक 26,000 से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी — मुख्यमंत्री धामी बोले, पारदर्शिता हमारी पहचान सीएम धामी ने कहा — प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता हमारी प्रतिबद्धता, भर्ती प्रक्रिया अभियान की तरह जारी रहेगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में राजस्व परिषद में नव-चयनित सहायक समीक्षा अधिकारी एवं समीक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त कार्मिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि दीपावली से पूर्व यह नियुक्ति पत्र प्राप्त होना नवनियुक्त कार्मिको और उनके परिवारजनों के लिए विशेष प्रसन्नता का अवसर है। मुख्यमंत्री ने उनके परिवारजनों को भी इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते चार वर्ष में राज्य में 26,500 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को अभियान के रूप में निरंतर आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ समय पूर्व हरिद्वार में हुई परीक्षा से संबंधित एक प्रकरण सामने आया था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया और एसआईटी जांच गठित की गई। इसके पश्चात छात्रों की भावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने स्वयं छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों के अनुरूप परीक्षा को निरस्त करते हुए सीबीआई जांच की संस्तुति की। उन्होंने कहा कि राज्य में बीते वर्षों के दौरान सभी प्रतियोगी परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ आयोजित की गई हैं। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के बाद से ही उन्होंने रिक्त पदों को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरने का अभियान शुरू किया, जिसके फलस्वरूप आज हजारों युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार आगे भी पूर्ण पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया को अभियान के रूप में जारी रखेगी। मुख्यमंत्री धामी ने नवनियुक्त कार्मिकों से कहा कि सरकारी सेवा को जनसेवा का माध्यम मानकर कार्य करें। उन्हें अपने कार्य में पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में सरलीकरण और गति लाना आवश्यक है, ताकि जनता को शीघ्र और सरल सेवाएं प्राप्त हों। इस अवसर पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, सचिव एस.एन. पांडे, अपर सचिव श्रीमती रंजना राजगुरु, राजस्व परिषद के अधिकारीगण तथा नव-नियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारी एवं समीक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।

डूंगरा लेटी के 45 बच्चों को 12वीं की पढ़ाई के लिए नापनी पड़ती है 25 किलोमीटर की दूरी। क्षेत्र पंचायत सदस्य अनीता पांडे ने डूंगरा लेटी हाई स्कूल के उच्चीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन। छात्राओं को उठानी पड़ती है कई दिक्कत कई छात्र छोड़ चुके हैं स्कूल। उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के बेहतर बनाने के दावे तो किए जाते हैं पर धरातल पर हकीकत कुछ और है। राजकीय विद्यालयों में सुविधाओं का अभाव व शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों व अभिभावकों का सरकारी स्कूलों से मोह भंग होते जा रहा है। जिस कारण सरकारी विद्यालयो में छात्र संख्या में लगातार गिरावट आती जा रही है। डुगरा लेटी के क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि पंडित प्रवीन पांडे ने बताया लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत डूंगरालेटी क्षेत्र के 45 विद्यार्थियों को 12वीं तक की शिक्षा लेने के लिए रोज 25 किलोमीटर की दूरी नापनी पड़ती है। पंडित पांडे ने कहा डुगरालेटी में हाई स्कूल तक ही शिक्षा सुविधा उपलब्ध है। जिस कारण क्षेत्र के विद्यार्थियों को हाई स्कूल के बाद इंटर की शिक्षा लेने के लिए 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ।उन्होंने कहा सीमांत क्षेत्र में विद्यालय न होने के कारण कई छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ चुके है। तो वहीं इस मामले को क्षेत्र पंचायत डुगरा लेटी अनीता पांडे के द्वारा काफी गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने मामले में डूंगरा लेटी हाई स्कूल के उच्चीकरण की मांग करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर से धामी को ज्ञापन दिया है। क्षेत्र पंचायत अनीता पांडे ने कहा शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे छात्र अपना भविष्य बदल सकते हैं। पर उनके क्षेत्र में इंटर कॉलेज की कमी के चलते बच्चों को अपनी पढ़ाई हाईस्कूल के बाद छोड़नी पड़ती है या 25 किलोमीटर की दूरी नापनी पड़ती है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से डूंगरा लेटी हाई स्कूल के उच्चीकरण की मांग की है ।ताकि क्षेत्र के विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई छोड़नी ना पड़े और वह शिक्षा ग्रहण कर अपना भविष्य बना सके।

छुट्टी के दिन भी फील्ड में डीएम विकास कार्यों का किया निरीक्षण मुख्यमंत्री घोषणाओं को गुणवत्तापूर्वक और समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार लगातार कर रहे हैं विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण ₹146.86 लाख की लागत से टनकपुर के नायकगोठ में बन रही गौशाला का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण — मुख्यमंत्री की घोषणा को धरातल पर उतारने की दिशा में तेज़ी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार लगातार विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने रविवार को टनकपुर क्षेत्र के नायकगोठ में ₹146.86 लाख की लागत से नगर पालिका परिषद, टनकपुर द्वारा निर्मित की जा रही पंचमुखी गौशाला का स्थलीय निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण स्थल पर पहुँचकर कार्य की गुणवत्ता, निर्माण सामग्री के उपयोग, श्रमिकों की उपस्थिति एवं कार्य की प्रगति स्थिति की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या घटिया सामग्री का प्रयोग न किया जाए, तथा समस्त कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किए जाएँ। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका परिषद टनकपुर के अधिशासी अधिकारी दीपक चंद्र, पालिका अवर अभियंता लक्ष्मण सिंह बोरा, पालिका के वरिष्ठ सहायक विनोद चंद्र बिष्ट, पशु चिकित्सा अधिकारी टनकपुर उपस्थित रहे।