एनएचएम में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को दो माह से मानदेय नहीं, संगठन ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन चम्पावत | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत जनपद चम्पावत में आउटसोर्स कंपनी विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विस के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को बीते दो माह से मानदेय नहीं मिलने का मामला सामने आया है। इस गंभीर स्थिति को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन, जनपद चम्पावत ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री (प्रभारी मंत्री, जनपद चम्पावत) रेखा आर्या को ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।संगठन का कहना है कि मानदेय न मिलने से कर्मचारियों और उनके परिवारों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। बच्चों की शिक्षा, आवास और चिकित्सा जैसे आवश्यक खर्चों का वहन करना मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही जनवरी 2025 से कर्मचारियों का ईपीएफ भी नियमित रूप से जमा नहीं किया गया, जबकि नियमों के अनुसार ईपीएफ समय पर जमा होना अनिवार्य है।ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में संगठन द्वारा प्रशासन के माध्यम से आउटसोर्स कंपनी को पत्राचार किया गया, लेकिन अब तक न तो संतोषजनक जवाब मिला और न ही भुगतान की स्थिति स्पष्ट हुई। संगठन ने इसे कर्मचारियों के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखना न केवल अमानवीय है बल्कि कर्मचारियों के मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है।संगठन ने मांग की है कि—दो माह का लंबित मानदेय तत्काल प्रभाव से जारी कराया जाए।जनवरी 2025 से लंबित ईपीएफ की राशि शीघ्र जमा कर उसकी लिखित पुष्टि कर्मचारियों को दी जाए।भविष्य में इस प्रकार की स्थिति न बने, इसके लिए आउटसोर्स कंपनी के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।संगठन के अध्यक्ष चन्द्र मोहन लडवाल और महासचिव दिनेश थ्वाल ने विश्वास जताया कि मंत्री द्वारा इस संवेदनशील विषय को प्राथमिकता देते हुए त्वरित निर्णय लिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को राहत मिल सकेगी।इस संबंध में ज्ञापन की प्रतिलिपि मिशन निदेशक एनएचएम उत्तराखंड, जिलाधिकारी चम्पावत सहित संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।

हर की पेड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की तैयारी पर कांग्रेस ने की आपत्ति उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी एवं गंगा घाटों पर कथित रूप से गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर सरकार द्वारा की जा रही रोक की तैयारियों पर कांग्रेस पार्टी ने गंभीर आपत्ति जताई है। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल द्वारा दिए गए बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने इसे सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने वाला कदम बताया है।प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आनंद सिंह माहरा ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार ऐसे निर्णय ले रही है, जिनसे समाज में अनावश्यक विभाजन की स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा सर्व समावेशी रही है और देश के अनेक तीर्थस्थलों पर सभी धर्मों के लोग आस्था और मर्यादा के साथ दर्शन-पूजन करते रहे हैं। कहीं भी इस प्रकार के प्रतिबंध समाज के हित में नहीं माने जा सकते।आनंद सिंह माहरा ने कहा कि आगामी अर्धकुंभ एवं विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इस तरह के मुद्दों को उछालना राजनीतिक ध्रुवीकरण का प्रयास प्रतीत होता है। यह गंगा-जमुनी तहजीब और उत्तराखंड की सामाजिक एकता के विपरीत है।उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी धार्मिक आस्था का सम्मान करती है, लेकिन किसी भी कीमत पर समाज को बांटने की राजनीति का समर्थन नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के साथ खड़ी है और ऐसे किसी भी निर्णय का शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगी।

पाटी में "जन जन की सरकार, जन जन के द्वार" का सफल आयोजन राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल "जन जन की सरकार, जन जन के द्वार" कार्यक्रम के अंतर्गत आज शनिवार को विकासखंड पाटी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, थुवामौनी में बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं को उनके द्वार पर ही सुनना और उनका त्वरित निस्तारण करना है, जिससे आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके।शिविर में स्थानीय निवासियों ने अपनी विभिन्न शिकायतों और मांगों से जिला प्रशासन को अवगत कराया, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित हुई।शिविर में कुल 623 प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। विभिन्न विभागों से कुल 161 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 154 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों एवं बजट से संबंधित कुल 45 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें संबंधित विभागों द्वारा कार्यवाही की गई।विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से कुल 561 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और सामाजिक कल्याण जैसी योजनाएं शामिल हैं।कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी, अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी समेत विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के जन प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में आम जनमानस उपस्थित रहे।ing...