100 रुपए रोज़ में कैसे चले घर? भोजन माताओं का कलेक्ट्रेट में जोरदार धरना। चम्पावत। जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आईं भोजन माताओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन कर अपनी पीड़ा जिला प्रशासन के समक्ष रखी। विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन तैयार करने वाली इन महिलाओं का कहना है कि उन्हें पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बदले मात्र ₹100 प्रतिदिन मानदेय दिया जाता है, जिससे परिवार का भरण-पोषण संभव नहीं है।भोजन माताओं ने बताया कि वे रोजाना स्कूलों में समय पर पहुंचकर बच्चों के लिए भोजन तैयार करती हैं, साफ-सफाई से लेकर अन्य जिम्मेदारियां भी निभाती हैं, लेकिन उन्हें न तो पर्याप्त वेतन मिलता है और न ही अन्य कोई सुविधा। छुट्टी और सामाजिक सुरक्षा जैसे लाभों से भी वे वंचित हैं। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने मांग उठाई कि उनका मानदेय बढ़ाकर कम से कम ₹500 से ₹600 प्रतिदिन किया जाए, ताकि वे सम्मानजनक ढंग से जीवन यापन कर सकें।भोजन माताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि वर्तमान महंगाई के दौर में ₹100 प्रतिदिन से परिवार चलाना असंभव है। उन्होंने प्रशासन से उनकी परिस्थितियों को देखते हुए मानदेय में शीघ्र वृद्धि करने की मांग की। धरना प्रदर्शन के दौरान भोजन माताओं ने एकजुट होकर सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई।

किसान ही सबसे बड़ा वैज्ञानिक” पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने पर जोर - सीडीओ ब्लाक सभागार में आयोजित कृषक गोष्ठी में 27 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, सिंचाई, मंडी, बीज और जंगली जानवरों की समस्या प्रमुख मुद्दे रहे। लोहाघाट। पर्वतीय क्षेत्रों में खेती केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि जीवन की आधारशिला है। “किसान मिट्टी में खेलते हुए ऐसा ज्ञान अर्जित करता है, जिसे विज्ञान भी स्वीकार करता है।” यह बात कृषक गोष्ठी में मुख्य विकास अधिकारी डॉ जीएस खाती ने व्यक्त किए। प्रगतिशील किसान नरेश करायत की अध्यक्षता एवं आकांक्षा सिंह के संचालक में हुई गोष्ठी में किसानों ने खेती के क्षेत्र में आ रही विभिन्न चुनौतियों को प्रमुखता से उठाया। सिंचाई सुविधाओं का अभाव, कृषि से जुड़े विभागों का किसानों से सीधा संवाद न होना, मंडियों में उचित मूल्य न मिलना, जंगली जानवरों का आतंक, समय पर उन्नत बीज व खाद न मिलना जैसी समस्याओं पर खुलकर चर्चा हुई। किसानों की ओर से सीडीओ को 27 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देने, बेल वाली सब्जियों के लिए लोहे की जालियां उपलब्ध कराने, कृषि भूमि की बिक्री पर रोक लगाने, एप्पल मिशन के अंतर्गत हेलनेट उपलब्ध कराने, पॉलीहाउस समय से लगाने, प्रत्येक किसान को मौन पालन से जोड़ने, जिले में मौन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने तथा कृषि व उद्यान विभाग के कर्मचारियों को मौन पालन प्रशिक्षण देने की मांग शामिल रही। इसके अतिरिक्त उच्च गुणवत्ता वाले बीज व अन्य सामग्री समय पर उपलब्ध कराने, लोहाघाट में सब्जी मंडी तथा हल्द्वानी में फूल मंडी की व्यवस्था, पशुओं की नस्ल सुधार, दूध के मूल्य में वृद्धि, लंपी वायरस से मृत पशुओं का मुआवजा, लाल चावल, मढुंवा का प्रक्षेत्र विस्तार, जहां पानी उपलब्ध है वहां मछली व मुर्गी पालन को प्रोत्साहन तथा टपक सिंचाई योजना लागू करने की भी मांग उठी। किसानों ने गौशालाओं के निर्माण, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सीधा संवाद, कृत्रिम गर्भाधान में सुधार, दवाइयों की उपलब्धता तथा मक्का , जैई का बीज व अन्य कृषि सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग भी रखी। मुख्य विकास अधिकारी ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी आय दोगुनी करने के लिए प्रत्येक सुझाव को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने चम्पावत जिले में कृषि व बागवानी की अपार संभावनाएं बताते हुए गुलाब, फूलों तथा केसर की खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक कृषि विज्ञान से जोड़कर ही किसान समृद्धि की नई कहानी लिख सकते हैं। मत्स्य पालन व अन्य स्वरोजगार योजनाओं को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। गोष्ठी में किसान राजेंद्र पुनेठा, मोहन पांडे, राम सिंह, कमलकांत, भैरव राय, निर्मल चंद्र, राकेश उपाध्याय, संजय फर्त्याल, कुंदन पाटनी, रमेश राम, रघुवर राम सहित कई किसानों ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर जिला उद्यान अधिकारी मोहित मल्ली, डॉ. वसुंधरा, प्रभारी कृषि अधिकारी संतोषी, आशुतोष सिंह, साक्षी पांडे, सनम चौहान, एसपी सिंह, हिमांशु प्रसाद, स्वाति कुशवाहा व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

27 सूत्रीय मांगों के साथ डिप्लोमा इंजीनियरों की हुंकार। वेतन विसंगति समाप्त करने, पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और पुरानी पेंशन बहाली पर सरकार से ठोस निर्णय की मांग। चम्पावत। उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने अपने द्वादश द्विवार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर प्रदेश सरकार के समक्ष 27 सूत्रीय मांग-पत्र रखकर अपनी लंबित समस्याओं के समाधान की जोरदार पैरवी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित ज्ञापन में महासंघ ने वेतन विसंगतियों के शीघ्र निस्तारण, पदोन्नति के पर्याप्त अवसर और पुरानी पेंशन योजना की बहाली को प्रमुख मुद्दा बताया।महासंघ पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के विकास कार्यों की आधारशिला माने जाने वाले डिप्लोमा इंजीनियर लंबे समय से उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित हो रहा है, बल्कि विकास योजनाओं की गति और गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने कनिष्ठ अभियंताओं को प्रारंभिक ग्रेड पे ₹4600 प्रदान करने तथा पूर्व में उत्पन्न वेतन असमानताओं को समाप्त करने की मांग दोहराई।पदोन्नति व्यवस्था पर भी महासंघ ने गंभीर चिंता जताई। सेवा अवधि के आधार पर न्यूनतम तीन पदोन्नतियां सुनिश्चित करने, प्रोन्नति प्रतिशत बढ़ाने और विभिन्न विभागों में समानांतर पद सृजित करने की मांग उठाई गई। पेंशन व्यवस्था को लेकर वर्ष 2005 के बाद लागू नई पेंशन योजना तथा प्रस्तावित एकीकृत पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर जोर दिया गया। महासंघ ने सहायक अभियंताओं के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि, टेंडर प्रक्रिया में अधिक अधिकार, तथा तकनीकी कार्यों में अनावश्यक प्रशासनिक एवं राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त करने की मांग भी प्रमुखता से रखी। निर्माण व अनुरक्षण कार्यों में आ रही दिक्कतों का उल्लेख करते हुए फील्ड स्टाफ सुपरवाइजर, मेट और बेलदार की पर्याप्त नियुक्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।दुर्गम क्षेत्रों और आपदा राहत कार्यों में तैनात अभियंताओं के लिए न्यूनतम ₹2 करोड़ का सामूहिक दुर्घटना बीमा, ई-ऑफिस कार्यों के लिए लैपटॉप/कंप्यूटर उपलब्ध कराने और गुणवत्ता नियंत्रण हेतु आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने की मांग भी शामिल है। इसके अतिरिक्त स्थानांतरण अधिनियम में न्यायोचित संशोधन, अभियंताओं को गैर-तकनीकी कार्यों से मुक्त रखने तथा जल संस्थान, पेयजल निगम सहित अन्य विभागों में रिक्त पद शीघ्र भरने की बात कही गई।महासंघ पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने मांगों की अनदेखी की तो प्रदेशभर में चरणबद्ध और व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। उनका कहना है कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय से विकास कार्यों को नई गति और पारदर्शिता मिलेगी।