डीएम के निर्देश पर ओवर रेटिंग पर शराब की दुकानों पर प्रशासन की ताबड़तोड़ छापेमारी। बुधवार को जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित मदिरा (अनुज्ञापित) की दुकानों में राजस्व विभाग की टीम द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की गई।छापेमारी के दौरान शराब की दुकानों में अंकित मूल्य से अधिक दाम लेते हुए पाए गए शराब सेल्समैन।राजस्व टीम द्वारा रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को कार्यवाही हेतु संस्तुति की गई है।जिलाधिकारी के निर्देशन में की गई छापेमारी कार्यवाही के अंतर्गतउपजिलाधिकारी कालाढुंगी विपिन पंत के निर्देशन में राजस्व विभाग की टीम द्वारा कालाढूंगी मुख्य बाजार स्थित विदेशी मदिरा की दुकान का निरीक्षण किया गया। मूल्य से अधिक दाम पर मदिरा बेचने की क्षेत्रीय जनता की लगातार शिकायत पर उक्त दुकान पर ओचक छापेमारी की कार्यवाही की गई। उपजिलाधिकारी कालाढूंगी विपिन पंत के नेतृत्व में बुधवार को शाम 5:00 बजे बाद छापेमारी की कार्रवाई की गई। राजस्व विभाग द्वारा अपनी पहचान छुपाकर स्वयं ग्राहक बनकर विदेशी मदिरा की दुकान से रॉयल स्टैग का एक हाफ एवं एक क्वार्टर की बोतल खरीदते हुए गूगल पे के माध्यम से भुगतान किया गया। बोतलों पर प्रदर्शित एमआरपी से क्रमशः हाफ 410 रुपया व क्वार्टर ₹200 रुपये कुल के सापेक्ष कुल 620 रुपए का भुगतान किया गया जो की एमआरपी से ₹10 अधिक पाया गया। इलेक्ट्रॉनिक आधारित उक्त साक्ष्य के क्रम में उपजिलाधिकारी व तहसीलदार कालाढूंगी अन्य राजस्व कार्मिकों के साथ विदेशी मदिरा की दुकान पर अग्रेतर जांच हेतु पहुंचे वहां पर मदिरा की दुकान के बाहर गोपनीय तौर पर क्रेताओं से ओवर रेटिंग के बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा अवगत कराया कि हमें भी एमआरपी से अधिक मूल्य अर्थात ओवर रेट पर शराब बेची गई है। उक्त साक्ष्य के आधार पर उपजिलाधिकारी व राजस्व की टीम द्वारा क्रेता अजय कुमार निवासी ग्राम धापला निवासी कालाढूंगी के बयान अंकित किए गए। उनके द्वारा विक्रेता उपरोक्त से ओवर रेटिंग किया जाना स्वीकार किया गया।इस दौरान उप जिलाधिकारी के निर्देशन में स्टॉक पंजिका व बिक्री पंजिका की भी जांच की गई जिसमें भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान के भीतर भौतिक रूप से मौजूद स्टॉक एवं स्टॉक पंजिका में अंकित बिक्री में अंतर पाया गया। इसके अतिरिक्त बिलिंग मशीन भी चालू हालत में नहीं पाई गई। सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डिंग से भी स्पष्ट है कि ग्राहकों को बिल नहीं दिए जा रहे हैं। दुकान के बाहर बोर्ड में रेट लिस्ट भी प्रदर्शित नहीं पाई गई। दुकान में उपस्थित सेल्स मैनेजर पंकज महरा द्वारा अवगत कराया गया कि दुकान पर मेरे अतिरिक्त अन्य तीन कार्मिक भी कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य ग्राहकों के द्वारा भी ओवररेट की बात कही गई। उपजिलाधिकारी द्वारा उक्त शिकायत व साक्ष्यों के आधार पर सम्बंधित दुकान के खिलाफ कार्यवाही की संस्तुति की है। तो वही उप जिलाधिकारी लालकुआं रेखा कोहली द्वारा भी लालकुआं तहसील अंतर्गत 4 मदिरा अनुज्ञापित दुकानों का ओचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय राजस्व कर्मी एवं अन्य लोगों के माध्यम से दुकानों से मदिरा की खरीद करवाई गई जिसमें पाया गया कि मदिरा की बोतलों में अंकित मूल्य के सापेक्ष अधिक मूल्य पर मदिरा की बिक्री की जा रही है। इस प्रकार लालकुआं की चारों मदिरा की दुकानों देशी व विदेशी दुकान में मूल्य से अधिक धनराशि पर मदिरा की विक्रय होना पाया गया। राजस्व की टीम द्वारा अनुज्ञापी निर्मल उपाध्याय विदेशी मदिरा की दुकान, हरिश्चंद्र तिवारी देशी मदिरा, सुरेश सिंह नेगी की विदेशी मदिरा व कैलाश चंद्र पंत की देशी मदिरा की दुकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। इन चारों दुकानों में अधिक दाम ओवर रेटिंग के अतिरिक्त दुकान में बिलिंग मशीन खराब पाई गई, स्टॉक पंजिका भी अपूर्ण पाई गई, दुकान पर बिक्री पंजिका नहीं पाई गई, पुलिस का सत्यापन नहीं पाया गया और इन चारों दुकानों में ओवर रेटिंग पाई गई।इस संबंध में उप जिलाधिकारी द्वारा जिला अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रेषित की गई है।

मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले की तैयारियों एवं जिला योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रदान की 1200 करोड़ की धनराशि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कुम्भ मेला-2027 के तहत अवस्थापना सुविधाओं के विकास में तेजी लाये जाने तथा जिला योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु 1200 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है।मुख्यमंत्री द्वारा कुम्भ मेला-2027 के तहत अवस्थापना सुविधाओं के विकास में तेजी लाये जाने के लिए विभिन्न विभागों की 28 महत्वपूर्ण योजनाओं हेतु ₹ 282.29 करोड़ की योजनाओं का अनुमोदन प्रदान किया गया है। कुम्भ मेला-2027 को दिव्य एवं भव्य स्वरूप देने की दिशा में राज्य सरकार का यह महत्वपूर्ण प्रयास है।इसके साथ ही, मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 की जिला योजना संरचना के अंतर्गत राज्य के सभी जनपदों हेतु कुल ₹ 1018.21 करोड़ की धनराशि जनपदवार आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस धनराशि से जनपदों में संचालित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रदेश के समग्र एवं संतुलित विकास को और अधिक गति मिलेगी।मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जन कल्याण से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रदेश की जनता को योजनाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

मुख्यमंत्री ने की राज्य की महत्त्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा अधिकारियों को हरिद्वार गंगा कॉरिडोर, शारदा रिवरफ्रंट कॉरिडोर तथा ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाये जाने के दिये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उत्तराखंड निवेश और आधारभूत संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की चौथी बैठक के दौरान राज्य की महत्त्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरिद्वार गंगा कॉरिडोर, शारदा रिवरफ्रंट कॉरिडोर तथा ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यों में तेजी लाई जाए और इन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में यूआईआईडीबी के गठन का मुख्य उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना तथा आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी संबंधित विभाग गंभीरता, समन्वय और उत्तरदायित्व के साथ कार्य करें। उन्होंने परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही प्रक्रियात्मक जटिलताओं को दूर करने के लिए कार्यों के सरलीकरण पर विशेष बल दिया, ताकि परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतर सकें।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी छह माह के भीतर इन परियोजनाओं के तहत कार्यों की वास्तविक प्रगति दिखाई देनी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक परियोजना की स्पष्ट टाइमलाइन निर्धारित की जाए तथा तय समयसीमा के भीतर कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग एवं समीक्षा करने के भी निर्देश दिए, ताकि किसी भी स्तर पर देरी न हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शारदा कॉरिडोर योजना के कार्यों में तेजी लाए जाने हेतु परियोजना के लिए भूमि की उपलब्धता के साथ इस क्षेत्र की भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशीलता का भी अध्ययन कर सुरक्षात्मक उपायों की प्राथमिकता पर ध्यान दिए जाने को कहा। उन्होंने कहा कि शारदा नदी के किनारे रिवर फ्रंट के विकास तथा घाटों के सौंदर्यीकरण से इस क्षेत्र में आनेवाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।बैठक में मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से आगामी हरिद्वार कुंभ को ध्यान में रखते हुए गंगोत्री से हरिद्वार तक गंगा स्वच्छता के साथ हरिद्वार एवं ऋशिकेश के घाटों की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे राज्य के समग्र विकास को गति मिल सके और उत्तराखंड को निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि शारदा और गंगा कोरिडोर का मुख्य उद्देश्य राज्य में धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना तथा श्रद्धालुओं को सुविधा देना है। उन्होंने कहा कि दोनों परियोजनाओं में अलग-अलग डिजाइन पर कार्य किये जायेंगे। शारदा कोरिडोर के तहत बुनियादी ढ़ांचे, पर्यटन और लोगों की आर्थिकी को बढ़ावा देने से संबधित अनेक कार्य किये जायेंगे।बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद् विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगौली, नितेश झा, दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, विनय शंकर पाण्डेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, बृजेश संत, धीराज गर्ब्याल, रणवीर सिंह चौहान, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, विशेष सचिव अजय मिश्रा एवं संबंधित अधिकारी मौजूद थे।