10 किलोमीटर पैदल चल आधार कैंप लगाने रोड विहीन गांव बकोड़ा पहुंची टीम। ग्राम पंचायत बकोड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोस्टा बकोड़ा में आधार कैम्प का आयोजन। आजादी के 76 साल बाद भी सड़क , चिकित्सा व शिक्षा सुविधा के लिए जूझ रहे हैं ग्रामीण। आज भी डोलियों में ढोए जाते हैं मरीज 10 से 12 किलोमीटर ग्रामीणों को नापनी पड़ती है पैदल दूरी। किलोमीटरो पैदल चल स्कूल पहुंचते हैं बच्चे। चंपावत जिले के दूरस्थ सड़क विहीन ग्राम सभा बकोड़ा में शुक्रवार 6 मार्च को ग्राम प्रधान रविंद्र रावत की मांग पर प्रशासन के द्वारा आधार शिविर का आयोजन किया गया। आधार टीम चूका से 10 से 12 किलोमीटर पैदल खड़ी चढ़ाई पार कर बकोड़ा पहुंची। बकोड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोस्टा बकोड़ा में आधार कैंप का आयोजन कर ग्रामीणों के आधार कार्ड बनाए गए तथा आधार कार्ड में त्रुटियों को ठीक किया गया तथा आधार से संबंधित कार्य किए गए। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्राम प्रधान रविंद्र रावत ने बताया आधार केंद्र ना होने से ग्रामीणों को चंपावत या टनकपुर की दौड़ लगानी पड़ती है। जिसके लिए ग्रामीणों को सड़क न होने के कारण 10 से 12 किलोमीटर पैदल चल सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। ग्राम प्रधान ने बताया ग्रामीणों को मोबाइल नंबर लिंक कराने ,बायोमैट्रिक अपडेट ,पता संशोधन जैसे छोटे-छोटे कार्यों के लिए 40 से 50 किलोमीटर दूर चंपावत या टनकपुर जाना पड़ता है। कई बार आधार केंद्रों में तकनीकी खराबी होने से उन्हें फिर से यात्रा करनी पड़ती है ।इसके अलावा स्थानीय किसानों के मोबाइल नंबर आधार से लिंक ना होने के कारण विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े आवेदन और पंजीकरण पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ग्राम प्रधान ने बताया गांव में सड़क न होने का खामियाजा ग्रामीणों को कई रूपों में भुगतना पड़ता है जहां बच्चों को स्कूल जाने के लिए किलोमीटरो पैदल यात्रा करनी पड़ती है तो वही बीमार होने की स्थिति में इतनी 10 किलोमीटर की दूरी मरीजों को डोली के सहारे सड़क तक पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को घने जंगलो के बीच ऊबड़ खाबड़ रास्ते से नापनी पड़ती है । कहा गांव मूलभूत समस्याओं के लिए जूझ रहा है। कहा लंबे समय से ग्रामीण सड़क की मांग कर रहे हैं पर आजादी के 76 साल बाद भी उन लोगों को सड़क , चिकित्सा व शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। जिस कारण गांव से बड़ी तेजी से पलायन हो रहा है और जो लोग गांव में हैं वह बेसब्री से गांव तक सड़क पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं ग्राम प्रधान रविंद्र रावत ने कहा उनका व सभी ग्रामीणों का एक ही सपना है कि उनके गांव तक भी सड़क पहुंचे वह लोग भी गांव से वाहन सुविधाओं का लाभ ले उनके बच्चे पैदल ना जाकर वाहन में बैठकर स्कूल जाए। देखने वाली बात यह है कि ग्रामीणों का यह इंतजार और कितना लंबा होता है। क्या शासन प्रशासन इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर पाएगा या गांव एक दिन पूरी तरह पलायन की भेंट चढ़ जाएगा।

पिथौरागढ़ की निर्मला पानू को महिला कल्याण उत्कृष्ट सेवा सम्मान 2026 से राज्यपाल ने किया सम्मानित। राज भवन में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हुए सम्मानित 6 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजभवन स्थित लोक भवन में आयोजित महिला कल्याण उत्कृष्ट सेवा सम्मान एवं ‘मेरी पहचान–2026’ कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया।कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने संयुक्त रूप से सम्मान प्रदान किए। सम्मान समारोह में पिथौरागढ़ की निर्मला पानू को महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं मे उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए महिला कल्याण उत्कृष्ट सेवा सम्मान 2026 से राजपाल व खेल मंत्री रेखा आर्य ने सम्मानित किया तथा उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की।कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाओं ने पिछले एक दशक में बहुत तेजी से प्रगति की है और 2047 के विकसित भारत में यहां की महिलाएं बड़ा योगदान करेंगी। इस अवसर पर मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड सरकार महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना लागू की है तथा अनाथ किशोर-किशोरियों को सरकारी नौकरियों में 5 प्रतिशत और महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।रेखा आर्या ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण की असली शुरुआत घर से ही होती है। जब परिवार में महिलाओं को सम्मान और बराबरी का स्थान मिलेगा, तभी समाज में वास्तविक परिवर्तन संभव होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण उस दिन माना जाएगा, जब उन्हें अपने अधिकारों के लिए अलग से आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और महिला दिवस जैसे औपचारिक आयोजनों की प्रासंगिकता भी स्वतः समाप्त हो जाएगी।कार्यक्रम में राज्य की प्रथम महिला गुरमीत कौर, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा डॉ. गीता खन्ना, विभागीय सचिव चंद्रेश कुमार, राज्यपाल के सचिव रविनाथ रमन और निदेशक बंशीलाल राणा सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

देहरादून: कैबिनेट बैठक में 5 महत्वपूर्ण प्रस्तावो को मंजूरी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और कुल 5 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें अल्पसंख्यक आयोग संशोधन, पूर्व सैनिकों को आरक्षण, भाषा संस्थान संशोधन, निजी विश्वविद्यालय और जुए पर रोक से जुड़ा प्रस्ताव शामिल है।कैबिनेट ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक 2026 को मंजूरी दी है। इसका मकसद राज्य के अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें बेहतर प्रतिनिधित्व देना है, ताकि उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके।बैठक में पूर्व सैनिकों को राज्य की सेवाओं में आरक्षण से जुड़े संशोधन को भी मंजूरी मिली। इसके तहत 1993 के कानून में बदलाव कर पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ देने के प्रावधान को और मजबूत किया गया है।इसके अलावा उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी गई। इससे राज्य की भाषाओं और साहित्य को बढ़ावा देने से जुड़े कामों को और बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।कैबिनेट ने उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2026 को भी हरी झंडी दी। इसके तहत नैनीताल में माउंट वैली यूनिवर्सिटी और देहरादून में तुलाज यूनिवर्सिटी और शिवालिक यूनिवर्सिटी स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है।साथ ही उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी गई। इस कानून के तहत राज्य में जुआ, सट्टेबाजी और अवैध द्यूत घरों पर रोक लगाने और सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक विधानसभा के बजट सत्र से पहले कैबिनेट की एक और बैठक हो सकती है, जिसमें कुछ और अहम फैसले लिए जा सकते हैं।