तीन साल बाद भी घिंघारुकोट सड़क के नाम पर इंतजार कंधों पर मरीज, पगडंडी पर जिंदगी और फाइलों में विकास' घोषणा मुख्यमंत्री की सजा ग्रामीण भुगतें क्यों? चंपावत : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2024 में पाटी विकासखंड के सुदूरवर्ती तोक घिंघारुकोट को चार किलोमीटर सड़क से जोड़ने की घोषणा की थी। घोषणा ने उम्मीद जगाई थी कि अब पहाड़ के इस दुर्गम गांव की पीढ़ियों पुरानी परेशानी खत्म होगी। लेकिन तीन साल बाद सवाल यह है कि सड़क कहां है?मुख्यमंत्री की घोषणा अगर शासन की प्राथमिकता थी तो विभागीय फाइलों की रफ्तार इतनी सुस्त क्यों रही? क्या किसी गांव तक सड़क पहुंचाने में तीन साल भी कम पड़ते हैं? और यदि घोषणा के बाद भी ग्रामीणों को वही उबड़-खाबड़ रास्ता, वही पगडंडी और वही जोखिम उठाना पड़ रहा है, तो फिर विकास के दावों की असली तस्वीर क्या है?आज भी घिंघारुकोट के बच्चे इसी दुर्गम रास्ते से स्कूल जाते हैं। बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए यह रास्ता मजबूरी है। बीमार पड़ने पर परिजनों को मरीजों को "कंधों पर उठाकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है।" इससे अधिक शर्मनाक तस्वीर ‘आदर्श चम्पावत’ के लिए और क्या हो सकती है?सबसे बड़ा सवाल विभागीय जवाबदेही का है। ग्रामीणों ने अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए, अपनी पीड़ा बताई, लेकिन समाधान के बजाय आश्वासन मिलते रहे। क्या सरकारी व्यवस्था में ग्रामीणों की जिंदगी और उनकी सुरक्षा की कोई समयसीमा तय नहीं?यह सिर्फ चार किलोमीटर सड़क का मामला नहीं है। यह उस व्यवस्था की परीक्षा है, जो मुख्यमंत्री की घोषणा को जमीन पर उतारने का दावा करती है। "मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं तो विभाग इतना संवेदनहीन क्यों?"सरकार ‘रिवर्स विलेज’ और पलायन रोकने की बात करती है। लेकिन गांव तक सड़क ही नहीं पहुंचेगी तो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार की सुविधाएं कैसे पहुंचेंगी? जिस गांव में बीमार व्यक्ति को सड़क तक पहुंचाने के लिए कंधों का सहारा लेना पड़े, वहां पलायन रोकने के दावे कितने प्रभावी होंगे।यह सवाल सरकार और विभाग दोनों से पूछा जाना चाहिए।अब घिंघारुकोट को एक और आश्वासन नहीं, "जवाब चाहिए—सड़क कब बनेगी?" मुख्यमंत्री की घोषणा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? और यदि घोषणा के तीन साल बाद भी काम जमीन पर नहीं उतरा तो "लापरवाही के लिए जवाबदेह कौन है?"क्योंकि विकास की असली तस्वीर सरकारी विज्ञापनों में नहीं, "उस आखिरी गांव की सड़क पर दिखाई देती है, जहां आज भी लोग कंधों पर जिंदगी ढो रहे हैं।"मामले मे लाेक निर्माण विभाग लोहाघाट के अधिकारियों ने बताया बन विभाग की अनापत्ति के लिए फाइल को केंद्र में भेजा गया है। बन आपत्ति व धन की स्वीकृति मिलते ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

चंपावत पुलिस ने वापस लौटाए डेढ़ लाख रुपए के खोए हुए मोबाइल तकनीक की ताकत, पुलिस की तत्परता—12 खोए मोबाइल बरामद कर चम्पावत पुलिस ने लौटाया भरोसा एसपी चंपावत रेखा यादव के निर्देश में थाना बनबसा पुलिस की विशेष टीम ने सर्विलांस सेल एवं सीईआईआर पोर्टल की सहायता से गुम हुए मोबाइल फोनों की तकनीकी पड़ताल कर विभिन्न राज्यों एवं जनपदों से कुल 12 मोबाइल फोन सफलतापूर्वक बरामद किए जिनकी कीमत लगभग डेढ़ लाख रुपए के आसपास है। पुलिस ने बरामद मोबाइल पीलीभीत, बिहार, दिनेशपुर, पिथौरागढ़, दिल्ली, कन्नौज, खटीमा सहित अन्य जनपदों व राज्यों से बरामद किए गए।आज एसपी चंपावत रेखा यादव द्वारा थाना बनबसा में सभी बरामद मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किए गए। अपने खोए हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे तथा उन्होंने चम्पावत पुलिस का आभार व्यक्त किया।पुलिस कप्तान द्वारा उपस्थित नागरिकों को संचार साथी ऐप, सीईआरसी पोर्टल, साइबर अपराधों से बचाव, नशा मुक्ति अभियान, महिला सुरक्षा, तथा मानस हेल्पलाइन न0 1933 सहित विभिन्न जनहितकारी सेवाओं की जानकारी देते हुए किसी भी साइबर धोखाधड़ी अथवा मोबाइल गुम होने की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन न0 1930 व सीईआईआर पोर्टल का उपयोग करने की अपील की गई।

ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनें डबल लॉक में सुरक्षित, जिलाधिकारी ने किया मासिक निरीक्षण जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने सोमवार को राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की उपस्थिति में ईवीएम वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनें निर्धारित मानकों के अनुरूप डबल लॉक व्यवस्था में सुरक्षित पाई गईं।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वेयरहाउस की सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं का गहन जायजा लेते हुए विद्युत व्यवस्था, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, साफ-सफाई तथा सुरक्षा प्रबंधन का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को वेयरहाउस की सुरक्षा एवं रखरखाव से जुड़े सभी मानकों का निरंतर पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी कृष्ण नाथ गोस्वामी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र अधिकारी, बीजेपी प्रतिनिधि सतीश चन्द्र पाण्डेय, बीजेपी से शंकर दत्त पाण्डेय, रोहित बिष्ट, नंदन त्यागी, कांग्रेस प्रतिनिधि चिराग फर्त्याल, बीएसपी के प्रतिनिधि आनंद प्रसाद साहित निर्वाचन विभाग के कार्मिक उपस्थित रहें।