उत्तराखंड पुलिस को “राष्ट्रपति पुलिस कलर”, सीएम धामी ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि सीएम धामी ने पुलिस महानिदेशक सहित सभी पुलिस कार्मिको को दी बधाई राष्ट्रपति पुलिस कलर से सम्मानित हुई उत्तराखंड पुलिस, देश के चुनिंदा राज्यों में शामिल सीएम धामी बोले—यह सम्मान नहीं, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण की राष्ट्रीय पहचान दुर्गम परिस्थितियों में उत्कृष्ट सेवा का मिला सम्मान, उत्तराखंड पुलिस ने रचा इतिहास* आपदा प्रबंधन से स्मार्ट पुलिसिंग तक, हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिणाम—राष्ट्रपति पुलिस कलर* केदारनाथ आपदा से लेकर महाकुंभ तक, उत्तराखंड पुलिस की सेवाओं को राष्ट्रीय मान्यता* रजत जयंती वर्ष में मिला सर्वोच्च सम्मान, उत्तराखंड के लिए गौरव का क्षण* सीएम धामी ने कहा —उत्तराखंड पुलिस बनेगी स्मार्ट पुलिसिंग का वैश्विक मॉडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस को “राष्ट्रपति पुलिस कलर” (President’s Police Colour) से अलंकृत किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे राज्य के इतिहास का “स्वर्णिम और गौरवपूर्ण अध्याय” बताया है। सीएम कहा कि उत्तराखंड के लिए यह क्षण केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि गौरव, परंपरा और अदम्य सेवा भावना का जीवंत प्रमाण बनकर सामने आया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में भेंट कर पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने यह जानकारी दी |मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान उत्तराखंड पुलिस को देश के उन चुनिंदा पुलिस बलों की श्रेणी में स्थापित करता है, जिन्हें उनकी विशिष्ट और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए यह सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक सहित सभी अधिकारियों और जवानों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व और सतत मार्गदर्शन ने उत्तराखंड पुलिस को इस उच्च सम्मान तक पहुँचाया है। यह उपलब्धि न केवल पुलिस बल की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है, बल्कि पूरे उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करती है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किया कि यह सम्मान केवल एक अलंकरण नहीं, बल्कि वर्षों की वीरता, अनुशासन, उत्कृष्ट सेवा, पेशेवर दक्षता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मान्यता है। यह पुरस्कार एक कठोर और बहु-स्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद दिया जाता है, जिसमें पुलिस बल के हर आयाम—कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, जनसुरक्षा और तकनीकी नवाचार—का गहन परीक्षण किया जाता है।यह सम्मान पुलिस बल के ध्वज और वर्दी पर अंकित होकर उसके गौरव, अस्मिता और परंपरा का स्थायी प्रतीक बन जाता है, साथ ही हर पुलिसकर्मी के लिए प्रेरणा और जिम्मेदारी का स्रोत भी है।मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद पुलिस बल ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखते हुए अपराध नियंत्रण में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। आधुनिक तकनीक और स्मार्ट पुलिसिंग के माध्यम से जनता का विश्वास जीतना इस उपलब्धि का प्रमुख आधार रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस की भूमिका आपदा प्रबंधन में विशेष रूप से सराहनीय रही है। वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में पुलिस बल ने अद्भुत साहस, त्वरित कार्रवाई और मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हजारों लोगों के जीवन की रक्षा की।इसके साथ ही महाकुंभ, चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा जैसे विशाल आयोजनों में सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन का उत्कृष्ट संचालन पुलिस की दक्षता का प्रमाण है।मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण, पर्यटन सुरक्षा और सामुदायिक पुलिसिंग जैसे क्षेत्रों में उत्तराखंड पुलिस ने तकनीकी सशक्तिकरण और जनसहभागिता के माध्यम से एक ऐसा मॉडल विकसित किया है, जो अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना के “रजत जयंती वर्ष” में यह सम्मान मिलना इस उपलब्धि को और भी अधिक विशेष और ऐतिहासिक बनाता है। यह उत्तराखंड की 25 वर्षों की विकास यात्रा, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तराखंड पुलिस “मित्रता, सेवा, सुरक्षा” के अपने ध्येय वाक्य के साथ आगे भी राष्ट्र और राज्य की सेवा में निरंतर अग्रसर रहेगी। राज्य सरकार पुलिस बल के आधुनिकीकरण और कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि वैश्विक मानकों की स्मार्ट पुलिसिंग स्थापित की जा सके। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने इस उपलब्धि को उत्तराखंड पुलिस के इतिहास का “स्वर्णिम अध्याय” बताते हुए कहा कि यह सम्मान प्रत्येक अधिकारी और जवान के समर्पण, साहस और कर्तव्यनिष्ठा के साथ-साथ पुलिस परिवारों के त्याग और सहयोग का परिणाम है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह उपलब्धि भविष्य में उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगी।उत्तराखंड पुलिस अब इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के साथ राष्ट्र एवं राज्य की सेवा और सुरक्षा में और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी।

टनकपुर से हरिद्वार जा रही बस पर पथराव। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। ऊधम सिंह नगर मे टनकपुर से हरिद्वार जा रही रोडवेज बस पर पथराव किया गया ।रोडवेज बस को ऑवरटेक के दौरान हुई कहासूनी के बाद कुछ युवकों ने बाइक से पीछा कर बस पर पथराव कर डाला जिसमें बस के शीशे टूट गए तथा यात्रियों में अफ़रा तफरी मच गई। बस चालक स्थिति को देखते हुए बस को दोराहा चौकी बाजपुर ले गया । पुलिस ने गंभीरता को देखते हुए तत्काल अज्ञात लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और सीसीटीवी व यात्रियों के द्वारा बनाई गयी वीडियो के आधार पर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने कुछ युवकों को पूछताछ के लिए अपनी हिरासत मे ले लिया है। जानकारी के मुताबिक उधम सिंह नगर के गदरपुर ओर केलाखेड़ा के बीच चीनी मिल के पास रोडवेज की एक बस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चलती बस पर अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया जिससे बस में चीख पुकार मच गई बताया जा रहा है कि रोडवेज बस टनकपुर से हरिद्वार जा रही थी जब बस गदरपुर से केलाखेड़ा के बीच नेशनल हाईवे पर निकल रही थी तभी बाइक सवार अज्ञात लोगों ने बस पर पथराव कर दिया और डंडे मारकर शीशे तोड़ दिये जिसमें चालक घायल हो गया और बस में सवार यात्रियों में हड़कंप,मच गया जिसके बाद चालक ने सीधे बस दोराहा चौकी पर रोकी । बस में सवार यात्रियों ने इस घटना का वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है सीओ विभव सैनी बाजपुर -का कहना है एक रोडवेज बस जो टनकपुर से हरिद्वार जा रही थी उनके चालक के द्वारा तहरीर दी गई जिसमे मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है तहरीर में बताया गया कि कुछ अज्ञात युवकों से ओवरटेक को लेकर उनकी बहस हो गई जिसके बाद उन्होंने बस के ऊपर हमला कर दिया जिसमे बस भी क्षतिग्रस्त हुई है जिसमे मामले को गंभीरता से लते हुए जांच की जा रही है। जल्द से जल्द कार्यवाही की जाएगी क्योंकि अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर है जिसमे सीसीटीवी का अवलोकन कर कार्यवाही की जाएगी।

पौड़ी :डॉक्टर दंपति ने उठाया स्थानांतरण व सेवा लाभ का मुद्दा, वीआरएस की मांग उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एक डॉक्टर दंपति ने अपनी तैनाती, स्थानांतरण नीति एवं सेवा संबंधी लाभों को लेकर शासन के समक्ष गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। इस संबंध में उन्होंने महा निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को एक विस्तृत प्रत्यावेदन सौंपते हुए न्यायोचित कार्रवाई की मांग की है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, संबंधित चिकित्सक ने पीजी (एमएस ऑर्थोपेडिक) पूर्ण करने के उपरांत शासनादेश संख्या 379892 दिनांक 17 मार्च 2026 के तहत उप जिला चिकित्सालय, कोटद्वार (पौड़ी) में तैनाती प्राप्त की। जबकि उन्होंने 01 जनवरी 2026 को ही दुर्गम क्षेत्र में तैनाती हेतु आवेदन किया था, जिस पर अब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया।चिकित्सक का कहना है कि उन्होंने विभाग से विधिवत एनओसी लेकर पीजी कोर्स पूरा किया है। उनकी पत्नी वर्तमान में जिला चिकित्सालय, पौड़ी गढ़वाल में ईएनटी विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं। ऐसे में उत्तराखंड स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार पति-पत्नी को एक ही स्थान पर तैनाती का लाभ मिलना चाहिए था, जो उन्हें नहीं दिया गया।गौरतलब है कि जिला चिकित्सालय, पौड़ी में आर्थोपेडिक विशेषज्ञ का पद वर्तमान में रिक्त है। इसके बावजूद संबंधित चिकित्सक की तैनाती वहां न कर उप जिला चिकित्सालय, कोटद्वार में की गई है, जिससे तैनाती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।इसके अतिरिक्त, उपलब्ध जानकारी के अनुसार एनएचएम के अंतर्गत “यू-कोड वी पे” योजना के तहत एक आर्थोपेडिक चिकित्सक जिला चिकित्सालय पौड़ी में तथा दो चिकित्सक उप जिला चिकित्सालय कोटद्वार में पूर्व से कार्यरत हैं। वहीं, इन संविदा चिकित्सकों को 3-4 लाख रुपये प्रति माह तक का मानदेय दिया जा रहा है, जबकि नियमित चिकित्सकों को अपेक्षित लाभ एवं प्राथमिकता नहीं मिल पा रही है।डॉक्टर दंपति ने यह भी उल्लेख किया है कि वे स्वयं 5-6 वर्षों तक दुर्गम क्षेत्र—जिला चिकित्सालय पौड़ी—में सेवाएं देने के इच्छुक हैं, बावजूद इसके उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के बावजूद मिलने वाले 50% अतिरिक्त वेतन (इंसेंटिव) से भी वंचित रखा गया है, जिससे उनके भविष्य के वेतन एवं अन्य लाभों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।दंपति ने अलग-अलग स्थानों पर तैनाती के कारण उत्पन्न मानसिक एवं पारिवारिक कठिनाइयों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इसका असर उनके कार्य प्रदर्शन पर पड़ रहा है। उन्होंने आर्थिक एवं मानसिक प्रताड़ना का हवाला देते हुए बांड की शर्तों में शिथिलता प्रदान कर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) की अनुमति देने की भी मांग की है। प्रत्यावेदन में शासन से तीन विकल्पों में से किसी एक पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है— 1- आर्थोपेडिक चिकित्सक को दुर्गम क्षेत्र पौड़ी में पत्नी के साथ तैनाती देकर सभी संबंधित लाभ प्रदान किए जाएं। 2- वर्तमान तैनाती को यथावत रखते हुए दुर्गम क्षेत्र में मिलने वाले समस्त वित्तीय लाभ दिए जाएं। 3- उनकी पत्नी का स्थानांतरण कोटद्वार में ईएनटी विशेषज्ञ के रिक्त पद पर कर दोनों को एक ही स्थान पर तैनात किया जाए। अंत में, डॉक्टर दंपति ने चेतावनी दी है कि यदि 30 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया, तो वे न्यायालय की शरण लेने को बाध्य होंगे। कुल मिलाकर यह प्रकरण न केवल एक दंपति की व्यक्तिगत समस्या को दर्शाता है, बल्कि राज्य की स्थानांतरण नीति, सेवा न्याय एवं दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति को भी उजागर करता है। अब देखना होगा कि शासन इस विषय में क्या निर्णय लेता है।