“चम्पावत में धारे-नौलों के संरक्षण की पहल, जनसहभागिता से होगा कायाकल्प” “धरोहर और जल संरक्षण का संगम: चम्पावत में धारे-नौलों के पुनर्जीवन की तैयारी, जनता से मांगे सुझाव” जनपद चम्पावत में ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक महत्व से जुड़े पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन की दिशा में उत्तराखण्ड शासन की मंशा अनुसार अब जनपद के प्राचीन धारे-नौलों का सुनियोजित कायाकल्प किया जाएगा।स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी (SARRA) के माध्यम से राज्य में प्राकृतिक जल स्रोतों एवं वर्षा आधारित नदियों के पुनर्जीवीकरण हेतु संचालित अभियान के तहत इन पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य केवल संरचनात्मक जीर्णोद्धार तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके कैचमेंट एरिया के वैज्ञानिक उपचार के माध्यम से जल स्रोतों की सततता और जल स्तर की स्थिरता सुनिश्चित करना भी है।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अवगत कराया कि मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में जनपद के ऐसे धारे-नौलों की पहचान एवं सूची तैयार की जा रही है, जिनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पौराणिक महत्व विशेष रहा है। चयनित स्थलों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में विस्तृत उपचार कार्ययोजना (कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान) तैयार कर चरणबद्ध रूप से पुनर्निर्माण एवं संरक्षण कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल न केवल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करेगी, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए शुद्ध पेयजल के स्थायी स्रोत भी सुनिश्चित करेगी।इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी ने जनपदवासियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं प्रबुद्ध नागरिकों से सक्रिय सहभागिता की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निवासी अपने क्षेत्र के ऐसे उपेक्षित या क्षतिग्रस्त धारे-नौलों की जानकारी एवं सुझाव प्रशासन के साथ साझा करें, जिनका संरक्षण आवश्यक है। प्राप्त सुझावों के आधार पर जनपद के पाँच सर्वाधिक प्राथमिकता वाले अति-महत्वपूर्ण धारे-नौलों का चयन किया जाएगा।

मजबूत इरादों ने थामी स्टेयरिंग, अब खुद अपनी राह बना रही हैं चम्पावत की महिलाएँ सिर्फ सफर नहीं सम्मान की सवारी पिंक ई-रिक्शा बनी महिला सशक्तिकरण की पहचान जनपद चम्पावत के नायकगोठ क्षेत्र की महिलाएँ, जिनका जीवन कभी घरेलू कार्यों, पशुपालन और खेतिहर मजदूरी तक सीमित था, आज आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल बनकर उभरी हैं।सीमित आय, अनिश्चित रोजगार और सामाजिक बंधनों के बीच इन महिलाओं के लिए आगे बढ़ना आसान नहीं था, लेकिन दृढ़ संकल्प और सामूहिक प्रयासों ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी।इसी परिवर्तन की शुरुआत हुई जब क्षेत्र की 10 महिलाओं ने एकजुट होकर ‘प्रेरणा स्वयं सहायता समूह’ का गठन किया। श्रीमती रामबेटी के नेतृत्व में समूह ने पारंपरिक कार्यों से आगे बढ़कर कुछ नया करने का संकल्प लिया। इसी दौरान उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति (UGVS) द्वारा संचालित तथा अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) से वित्त पोषित ‘ग्रामोत्थान परियोजना’ ने इन महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ने का अवसर प्रदान किया। परियोजना के मार्गदर्शन और सहयोग से समूह ने ‘पिंक ई-रिक्शा’ सेवा शुरू करने का अभिनव विचार प्रस्तुत किया, जिसे न केवल स्वीकृति मिली बल्कि तकनीकी और आर्थिक सहयोग भी प्राप्त हुआ। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये की परियोजना तैयार की गई, जिसमें 60 प्रतिशत (6 लाख रुपये) अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए गए, जबकि शेष राशि बैंक ऋण और समूह के अंशदान से जुटाई गई।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं इन महिला उद्यमियों को ई-रिक्शा की चाबियाँ सौंपकर उनका उत्साहवर्धन किया।आज टनकपुर के मुख्य बाजार, बैराज क्षेत्र और रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख स्थानों पर दौड़ते ये पिंक ई-रिक्शा केवल यातायात का साधन नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के सशक्त प्रतीक बन चुके हैं। सुरक्षित, सौम्य और भरोसेमंद सेवा के चलते इन महिलाओं ने अल्प समय में ही स्थानीय नागरिकों का विश्वास जीत लिया है। महज छह महीनों के भीतर इस पहल ने सामाजिक और आर्थिक स्तर पर उल्लेखनीय बदलाव लाए हैं। समूह की प्रत्येक महिला सदस्य आज लगभग 10,000 रुपये प्रतिमाह की नियमित आय अर्जित कर रही है। इससे न केवल उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि वे बैंक ऋण की किश्तें भी समय पर चुका रही हैं।

पद्म पुरस्कार 2027 हेतु नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ: योग्य व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित करने की अपील गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों—पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री—के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया 15 मार्च 2026 से प्रारंभ कर दी गई है।इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जो कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं लोक प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण एवं विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं।इन पुरस्कारों के लिए प्रत्येक योग्य नागरिक नामांकन के लिए पात्र है। हालांकि, डॉक्टरों एवं वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्य सरकारी कर्मचारी (पीएसयू में कार्यरत सहित) सामान्यतः पात्र नहीं होते हैं।इस हेतु कोई भी योग्य व्यक्तित नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर आवेदन कर सकता है। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है, जिसके पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।उन्होंने आगे बताया कि सामान्यतः पद्म पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान नहीं किए जाते, किन्तु विशेष परिस्थितियों में यदि किसी अत्यंत योग्य व्यक्ति का निधन हाल ही में (एक वर्ष के भीतर) हुआ हो, तो ऐसे मामलों पर विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी व्यक्ति को पूर्व में पद्म पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, तो उसे उच्च श्रेणी का पुरस्कार प्रदान करने हेतु कम से कम 5 वर्ष का अंतराल आवश्यक है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने विशेष रूप से जनपदवासियों, सामाजिक संगठनों एवं संबंधित विभागों से अपील करते हुए कहा कि समाज में अनेक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जो निस्वार्थ भाव से उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रचार-प्रसार से दूर रहने के कारण उनकी पहचान सामने नहीं आ पाती। ऐसे ‘अनसंग हीरोज’, महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांगजन एवं समाज के वंचित वर्गों से जुड़े उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके नामांकन सुनिश्चित किए जाएं, ताकि उनकी उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर उचित सम्मान मिल सके।