लोहाघाट के डेंसली विद्युत उपकेंद्र का संचालन शुरू। लो वोल्टेज व कटौती से मिलेगी निजात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 'आदर्श चम्पावत' परिकल्पना के तहत क्षेत्र को मिली लो-वोल्टेज से निजात, बिजली की गुणवत्ता होगी बेहतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 'सशक्त उत्तराखंड' और सीमांत क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास के विजन को धरातल पर उतारने की दिशा में ऊर्जा विभाग को एक और बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री के चम्पावत को एक 'आदर्श जिला' बनाने और हर गांव-घर तक निर्बाध बिजली पहुंचाने के संकल्प के अनुरूप, जनपद के क्षेत्रों में बिजली संकट से निजात दिलाने और उपभोक्ताओं को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लोहाघाट स्थित 132/33 केवी पीटीसीयूएल (PTCUL) उपकेंद्र को पूरी तरह से सफलतापूर्वक चार्ज कर दिया गया है जिसने आज बुधवार से कार्य करना शुरू कर दिया है।विद्युत विभाग द्वारा वर्तमान में 132/33 केवी पीटीसीयूएल उपकेंद्र पिथौरागढ़ से लोहाघाट उपकेंद्र तक विद्युत आपूर्ति स्थानांतरण यानी लाइन परिवर्तन का कार्य भी पूरी कुशलता के साथ संपन्न कर लिया गया है। राज्य सरकार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के दृष्टिकोण के तहत इस व्यवस्था के लागू होने से क्षेत्र की वर्षों पुरानी लो-वोल्टेज और अघोषित कटौती की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी।इस नए उपकेंद्र के सुचारू होने से जिले के पर्वतीय क्षेत्र को सीधा लाभ मिल रहा है। अब चम्पावत, लोहाघाट, पाटी, देवीधुरा एवं बाराकोट सहित आसपास के तमाम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के वोल्टेज प्रोफाइल में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। सरकार की मंशा के अनुरूप अब इन सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति पहले से कहीं अधिक विश्वसनीय, मजबूत और गुणवत्तापूर्ण हो जाएगी, जिससे स्थानीय निवासियों के साथ-साथ व्यापारियों, उद्योगों और सरकारी संस्थानों को भी बार-बार होने वाली ट्रिपिंग से बड़ी राहत मिलेगी।उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) के अधिशासी अभियंता विजय सरकारिया ने बताया कि उपकेंद्र को चार्ज करने और लाइन स्थानांतरण का कार्य पूरा होने के बाद पूरे क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू कर दी गई है।जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशन में विद्युत विभाग क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयासरत है और इस नए उपकेंद्र के संचालन से आने वाले समय में बिजली की उपलब्धता और स्थिरता दोनों में सुधार होगा। मालूम लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने अपने कार्यकाल के दौरान 100 करोड रुपए की लागत से बनी इस योजना को पास करवाया था।

बुजुर्ग चेतराम के समर्थन में आए कांग्रेस जिला अध्यक्ष साथ बैठे धरने में। कहा धामी शासन में अनुसूचित जाति के बुजुर्ग की नहीं ली जा रही है सुध। अपनी मुवावजे की मांग को लेकर पिछले 17 दिनों से लोक निर्माण विभाग कार्यालय लोहाघाट में धरना दे रहे लोहाघाट के गंगनौला निवासी बुजुर्ग चेतराम धरना दे रहे हैं। पर उनकी मांगों का प्रशासन के द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। आज बुजुर्ग चेतराम के धरने के समर्थन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फर्त्याल सामने आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ वह धरना स्थल लोक निर्माण विभाग कार्यालय पहुंचे और बुजुर्ग चेतराम के साथ लोक निर्माण विभाग कार्यालय में धरने में बैठ गए। इस दौरान उनके द्वारा बुजुर्ग की समस्या व मांगों को सुना गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष फर्त्याल ने कहा अपनी मांगों को लेकर अनुसूचित जाति का एक बुजुर्ग व्यक्ति पिछले 17 दिनों से धरने पर बैठा है पर सरकार , प्रशासन व भाजपा के जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है प्रशासन का कोई भी अधिकारी अभी तक धरना स्थल में नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा बुजुर्ग की मांग चाहे उचित हो चाहे अनुचित पर प्रशासन ने सुनना चाहिए। उन्होंने कहा सरकार व प्रशासन का यह रवैया सोचनीय है। फर्त्याल ने कहा अगर सरकार व प्रशासन बुजुर्ग की सुध नहीं लेता है तो कांग्रेस बुजुर्ग की लड़ाई को लड़ेगी कहा बुजुर्ग को पीडब्ल्यूडी के द्वारा वर्ष 1993 मे मस्टरोल के तहत रखा गया था। इस दौरान उनके द्वारा जिलाधिकारी चंपावत तथा अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग से फोन वार्ता कर बुजुर्ग की समस्या सुनने तथा उन्हें उचित मुआवजा देने की मांग की। कहा आज मुख्यमंत्री राहत कोश से भाजपा नेताओं को लाखों रुपए की राहत राशि बाटी जा रही है। पर पिछले 17 दिनों से धरना दे रहे बुजुर्ग को देने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष नहीं बना है क्या। कहा अगर जल्द बुजुर्ग को मुआवजा नहीं मिलता है तो कांग्रेस बुजुर्ग के समर्थन में खुलकर सामने आएगी जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी कहा एक बुजुर्ग पिछले 17 दिनों से धरने पर बैठा है क्या शासन प्रशासन की उनकी सुध लेने की जिम्मेदारी नहीं बनती है अगर धरने के दौरान बुजुर्गों को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी उन्होंने कहा और धामी सरकार बुजुर्गों व अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान की बात करती है। मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष को बताया कर्मकार श्रमिक बोर्ड के निर्देश पर बुजुर्ग को 34 हजार रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है तथा उनकी याचिका को हाई कोर्ट के द्वारा खारिज किया जा चुका है उनके मामले में विभाग कुछ भी नहीं कर सकता है। मामले में पिछले 33 सालों से धरना दे रहे बुजुर्ग चेतराम ने कहा लोक निर्माण विभाग लोहाघाट मे वह वर्ष 1993 मे मस्टरोल के तहत कार्यरत थे वर्ष 1995 में लोहाघाट महाविद्यालय भवन निर्माण के दौरान वह छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे जिसमें उन्हें काफी गंभीर चोटे आई थी तथा उनकी एक किडनी भी ऑपरेशन कर हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में निकाली गई थी। उन्होंने कहा विभाग के द्वारा वादा करने के बावजूद उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया और ना ही उनके बेटे को नौकरी पर रखा गया। कहा वह 33 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर 116 बार धरना कर चुके हैं पर अभी भी उनकी सुध नहीं ली गई ।कहा अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह आत्मदाह करने से भी पीछे नहीं हटेंगे ।इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग की होगी। फिलहाल कांग्रेस के समर्थन में आने से बुजुर्ग का उत्साह बड़ा है। चेतराम के द्वारा उनकी बात सुनने के लिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष व कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद दिया गया। देखने वाली बात है क्या बुजुर्ग का धरना क्या रंग लाता है। इस दौरान ग्राम प्रधान बलाई जीवन बिष्ट ,लोकेश पांडे, अनंत शाह सहित कई कांग्रेसी मौजूद रहे

सड़क सुरक्षा और जनसुरक्षा के लिए एआरटीओ टनकपुर की कार्रवाई संयुक्त अभियान से नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कसा जा रहा शिकंजा। चंपावत जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, यातायात अनुशासन स्थापित करने तथा जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एवं जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशों पर एआरटीओ टनकपुर द्वारा प्रवर्तन एवं जनजागरूकता अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर में 50 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसकी प्राप्ति के लिए परिवहन विभाग निरंतर अपनी गतिविधियों को सुदृढ़ कर रहा है। यातायात नियमों का पालन न केवल कानूनी दायित्व है, बल्कि स्वयं एवं अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के जीवन की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।परिवहन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, माह मई 2025-26 में कुल 1746 वाहनों की चेकिंग की गई थी, जो वर्तमान सत्र के माह जून 2026-27 में भारी बढ़ोतरी के साथ 3171 वाहन हो गई।इसी प्रकार नियमों का उल्लंघन करने पर चालान किये गये वाहनों की संख्या में भी बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। माह मई 2025 में जहां 582 वाहनों के चालान किए गए थे, वहीं *माह जून 2026 में यह संख्या बढ़कर 1057 तक पहुंच गई।* नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जा रही है।इस विशेष अभियान के दौरान मुख्य अभियोगों के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। कुल चालानों में से सबसे अधिक 149 चालान बिना कर वाहन संचालन पर किए गए, जबकि यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग के मामले में 100 चालान काटे गए। इसके अतिरिक्त निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन यानी ओवरस्पीडिंग पर 35, बिना परमिट वाहन संचालन पर 31 और बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र के 31 वाहनों पर कार्रवाई हुई।वहीं बिना फिटनेस वाहन संचालन पर 20, भार वाहनों में यात्रियों का परिवहन करने पर 21 तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर भी 21 चालान किए गए। इसके साथ ही निजी वाहनों का व्यावसायिक प्रयोग करने के 3 और नशे की हालत में वाहन संचालन करने के 2 मामलों में भी सख्त कार्रवाई की गई।प्रवर्तन की इस मुहिम को मजबूत करने के लिए एआरएम टनकपुर, एआरएम लोहाघाट तथा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के अधिकारियों के साथ मिलकर संयुक्त चेकिंग अभियान भी संचालित किए गए।इस पूरा अभियान सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) टनकपुर मनोज बगोरिया के नेतृत्व में हुआ। एआरटीओ टनकपुर ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से भविष्य में भी इस प्रकार के नियमित एवं सघन प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेंगे। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे भी इसी तरह कठोर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।इस कार्रवाई में परिवहन कर अधिकारी प्रमोद चौधरी, परिवहन उपनिरीक्षक आनंद सिंह बिष्ट, परिवहन सहायक निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद और परिवहन आरक्षी सोनिया नेगी, महेंद्र पाल, निशा जोशी, नीरज कुमार, किशन कुमार आर्य एवं फ़क़ीर कुमार द्वारा सक्रिय सहभागिता की गई।