मतदान केंद्रों मे मतदाताओं को मोबाइल डिपॉज़िट सुविधा प्रदान करेगा चुनाव आयोग मतदाताओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने और मतदान के दिन की जाने वाली व्यवस्थाओं को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से की गई विभिन्न पहलों के ही अनुरूप, निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों के ठीक बाहर मतदाताओं के लिए मोबाइल जमा (deposit) कराने की सुविधा प्रदान करने और मत-याचना (canvassing) करने के मानदंडों को युक्तिसंगत बनाने के लिए दो और व्यापक अनुदेश जारी किए हैं। ये अनुदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में मोबाइल फोन के बढ़ते कवरेज और उपयोग को ध्यान में रखते हुए और न केवल आम मतदाताओं बल्कि वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांग मतदाताओं द्वारा मतदान के दिन मोबाइल फोन के प्रबंधन (managing) में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए, आयोग ने मतदान केंद्रों के ठीक बाहर मोबाइल जमा कराने की सुविधा देने का फैसला किया है। मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर केवल मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी और वह भी स्विच ऑफ मोड में। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के पास बहुत ही साधारण पिजनहोल बॉक्स या जूट के बैग उपलब्ध कराए जाएंगे, जहां मतदाताओं को अपने मोबाइल फोन जमा कराने होंगे। मतदाता को मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, प्रतिकूल स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कुछ मतदान केंद्रों को इस प्रावधान से छूट दी जा सकती है। निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 49ड, जो मतदान केंद्र के भीतर मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करता है, का सख्ती से पालन किया जाता रहेगा।इसके अलावा, चुनाव के दिन दी जाने वाली सुविधाओं में और सुधार लाने के उद्देश्य से, आयोग ने चुनावी कानूनों के अनुरूप मत-याचना के लिए अनुमत्य (permissible) मानदंडों को मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार से 100 मीटर के दायरे तक रखकर इसे युक्तिसंगत बनाया है। हालांकि, मतदान के दिन मतदान केंद्र के आसपास के 100 मीटर के दायरे में चुनाव-प्रचार की अनुमति नहीं होगी। इसलिए, यदि मतदाता आयोग द्वारा जारी अपनी आधिकारिक मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) नहीं ले जा रहे हैं, तो मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पर्ची जारी करने के लिए मतदान के दिन उम्मीदवारों द्वारा स्थापित बूथ अब से किसी भी मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर स्थापित किए जा सकते हैं।मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी के साथ, भारत निर्वाचन आयोग कानूनी ढांचे के अनुरूप सख्ती से चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही साथ मतदाताओं के लिए सुविधाओं में सुधार के लिए नित नए-नए प्रयास भी कर रहा है।

प्रशासन ने लिया संज्ञान कलेक्ट्रेट रोड में बने गड्ढे को भरा गया। चंपावत नगर की सबसे महत्वपूर्ण कलेक्ट्रेट सड़क जिसमे अधिकारियों सहित सैकड़ो लोग रोज गुजरते हैं ।सड़क में महीनों से बना हुआ गड्ढा दुर्घटनाओं को दावत दे रहा था। लोगों के द्वारा प्रशासन से गड्ढे को भरने की मांग की गई थी। जिसका प्रशासन के द्वारा संज्ञान लिया गया और आज शुक्रवार को सड़क में दुर्घटनाओं को दावत दे रहे इस गड्ढे को भर दिया गया है। जिसके लिए लोगों के द्वारा प्रशासन को धन्यवाद दिया गया।

उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक सम्पन्न प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने तथा छात्र-छात्राओं को आधुनिक तकनीकी एवं सुविधायुक्त वातावरण में शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय (Centre for Excellence) स्थापित किए जाने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को जिला सभागार में जिलाधिकारी चंपावत नवनीत पांडे की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि इसके तहत ऐसे विद्यालयों का चयन किया जाएगा, जो विभिन्न शैक्षिक, भौगोलिक एवं भौतिक संसाधनों से संबंधित मानकों पर खड़े उतरते हों। इनमें विद्यालय की अवस्थिति, आधारभूत संरचना, विद्युत कनेक्शन, तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता, आंगनबाड़ी की निकटता, भूमि की उपलब्धता आदि प्रमुख बिंदु शामिल हैं। इन उत्कृष्ट विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर, पुस्तकालय, खेल मैदान, बालवाटिका जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही, प्रति विद्यालय न्यूनतम 4 शिक्षक अथवा आर.टी.ई. मानकों के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। CWSN (Children with Special Needs) छात्रों की आवश्यकता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। छात्रों के ट्रान्सपोर्ट/एस्कॉर्ट के लिए परिवहन सुविधा हेतु विशेष धनराशि प्रति बच्चा प्रति दिवस ₹100/- की दर से दी जाएगी जिसमें उत्कृष्ट विद्यालय से छात्र के निवास स्थान/ चयनित उत्कृष्ट विद्यालय के सेवित ग्राम से इतर अन्य सेवित ग्राम से आने वाले छात्र-छात्राओं सम्बन्धित शर्तें लागू होंगी।योजना के क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, आरटीओ/एआरटीओ, जिला शिक्षा अधिकारी, अधिशासी अभियंता (PWD), खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उप शिक्षा अधिकारी को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है।मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जानकारी दी कि जनपद में 26 राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बैठक में निर्देशित किया कि उप जिलाधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी की एक सब-कमेटी गठित की जाए जो जनपद में अवस्थित विद्यालयों का निरीक्षण व विस्तृत सर्वेक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे। इस रिपोर्ट के आधार पर उत्कृष्ट विद्यालयों का चिन्हीकरण किया जाएगा। जिसके बाद संबंधित क्षेत्र के नागरिकों से सुझाव भी आमंत्रित किए जाएंगे जिसके आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना से वर्तमान में संचालित अन्य विद्यालयों के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वे पूर्व की भांति सुचारु रूप से चलते रहेंगे।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार, अपर जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा, उप जिलाधिकारी चंपावत अनुराग आर्य, अलकेश नौड़ियाल, जिला शिक्षा अधिकारी मान सिंह, प्रकाश सिंह जंगपांगी, खंड विकास अधिकारी चंपावत अशोक अधिकारी, ईई लोनिवि एम सी पलड़िया, उप शिक्षा अधिकारी संजय भट्ट, कमल भट्ट व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।