कमल रावत को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने दी बड़ी राहत अब लड़ेंगे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव। फेसबुक अकाउंट से कमल रावत ने दी जानकारी। कमल के चुनाव लड़ने से बदलेंगे समीकरण। चंपावत जिले के भंडार बोरा से जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ रहे कमल रावत का नामांकन फॉर्म उनके विरोधी भाजपा समर्थित प्रत्याशी शैलेश जोशी के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को उनके द्वारा नामांकन फार्म में मुकदमे की जानकारी छुपाने की शिकायत की इसके बाद कमल रावत का नामांकन रद्द हो गया था। जबकि कमल रावत ने अपनी सफाई में कहा था उनका यह मामला निस्तारित हो गया था और वह दोषी नहीं है। नामांकन फार्म रद्द होने के बाद कमल रावत ने हाई कोर्ट की शरण ली थी ।लेकिन हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद कमल रावत ने हार नहीं मानी और हाईकोर्ट में डबल बेंच में याचिका लगाई। आज डबल बेंच में हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कमल रावत को बहुत बड़ी राहत देते हुए चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। इस बात की जानकारी कमल रावत के द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से दी है। कमल रावत ने कहा आखिर उनके साथ न्याय हुआ और सत्य की जीत हुई उन्होंने कहा उन्हें साजिश के तहत फंसा कर उनका राजनीतिक जीवन बर्बाद करने की उनके विरोधियों के द्वारा काफी कोशिश की गई ।लेकिन वह अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए। रावत ने माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद दिया कहा कल चुनाव चिन्ह लेकर जनता के बीच जाऊंगा अब जनता ही उनके साथ न्याय करेगी ।रावत ने जनता से अपना आशीर्वाद देने की प्रार्थना की है। कमल रावत ने कहा उनके साथ उनके ईस्ट देव व जनता का आशीर्वाद है।अगर अब कमल रावत चुनाव लड़ते हैं तो भंडार बोरा सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होगा क्योंकि अब कमल रावत के साथ जनता की सहानुभूति भी होगी। भंडारबोरा सीट में भाजपा समर्थित प्रत्याशी शैलेश जोशी और निर्दलीय अशोक महरा मैदान में है ।कमल रावत के आने से मुकाबला काफी जबरदस्त होने की उम्मीद है।

21 सेक्टरो में बटा मेला क्षेत्र देवीधुरा बग्वाल मेले को लेकर प्रशासन सक्रिय, सुरक्षा, सफाई और सटल सेवा सहित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला सभागार में ऐतिहासिक देवीधुरा बग्वाल मेले की व्यवस्थाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि देवीधुरा मेला आस्था, परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है, जिसकी गरिमा को बनाए रखते हुए समस्त व्यवस्थाएं समयबद्ध और प्रभावी रूप से सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग समन्वय से कार्य करते हुए सुरक्षा, सफाई, परिवहन, चिकित्सा, पेयजल एवं विद्युत जैसी मूलभूत सेवाओं को सुदृढ़ करें।बैठक में उपजिलाधिकारी नीतू डागर ने बग्वाल हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस बार पूरे मेला क्षेत्र को 21 सेक्टरों में विभाजित किया जाएगा, जिनमें पटवारी एवं कानूनगो की ड्यूटी लगाई जाएगी। मेले में यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु परिवहन विभाग द्वारा चिन्हित 10 पार्किंग स्थलों पर पार्किंग सुनिश्चित की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु इन स्थलों से 20 वाहन सटल सेवा के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, जो लोगों को पार्किंग से मेला स्थल तक पहुंचाने का कार्य करेंगे।मेला क्षेत्र की साफ-सफाई एवं सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान देते हुए जिला पंचायत द्वारा मंदिर परिसर का रंग-रोगन कराया जा रहा है और सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जा रही हैं। लो.नि.वि. लोहाघाट द्वारा परिक्रमा मार्ग के साथ साथ अन्य स्थलों की सफाई कराई जा रही है।जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी जार्जर घरों की छतों से दृश्य ब्लॉक सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। उन्होंने दूध व डेयरी उत्पादों पर दर एवं समाप्ति तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करने की सख्त हिदायत दी।चिकित्सा प्रबंधों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि मेडिकल टीमों को सभी जरूरी सुविधाओं सहित उपयुक्त स्थानों पर तैनात किया जाए और बहुद्देशीय शिविरों के माध्यम से जनसुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।इसके अतिरिक्त मंदिर प्रांगण छत की मरम्मत और सुधार कार्य हेतु कुमाऊं मंडल विकास निगम को निर्देश दिए गए हैं कि वह आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करें।जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि मेले से संबंधित समस्त कार्य नियत समय में पूर्ण किए जाएं एवं आपसी समन्वय से जनसुरक्षा, सुविधा व शुचिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।बैठक में उप जिलाधिकारी पाटी नितेश डांगर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ देवेश चौहान, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत कमलेश सिंह बिष्ट, मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट सहित अन्य उपस्थित रहे।

सीमा क्षेत्रों पर चौकसी बढ़ी, भारत-नेपाल सीमा के प्रवेश द्वारों पर विशेष निगरानी अभियान। सहायक औषधि नियंत्रक हेमन्त सिंह नेगी के नेतृत्व में 8 सदस्यी विशेष क्विक रिस्पॉन्स टीम का गठन, स्वास्थ्य विभाग ने टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर भी किया जारी उत्तराखंड की देवभूमि अब नकली, अधोमानक एवं नशीली दवाओं के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई के मोर्चे पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश पर प्रदेशभर में राज्यव्यापी महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश को "नशा मुक्त उत्तराखंड" बनाना और जनता को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणिक औषधियाँ उपलब्ध कराना है। राज्य के फार्मा सेक्टर में व्याप्त विसंगतियों को समाप्त करने तथा युवा पीढ़ी को मादक औषधियों के दुष्प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से यह कार्यवाही की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित यह महाअभियान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियम 1945 के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा यह केवल औषधि नियंत्रण नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक ठोस पहल है। इस अभियान में लापरवाही के लिए कोई स्थान नहीं है। स्प्यूरियस दवा माफिया पर सख्त नजर इस अभियान के तहत प्रदेशभर में स्प्यूरियस दवा माफिया के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। नकली (Spurious), अधोमानक (Substandard), मिसब्रांडेड (Misbranded) और मादक औषधियों का निर्माण, भंडारण और विक्रय करने वालों पर निगरानी, औषधि निर्माता फर्मों, थोक विक्रेताओं, फुटकर विक्रेताओं एवं कच्चा माल आपूर्तिकर्ता फर्मों की विस्तृत जाँच, स्थानीय पुलिस और प्रशासन के सहयोग से संयुक्त छापेमारी की जायेगी। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा इस अभियान का स्पष्ट संदेश है कि जो भी व्यक्ति या संस्था नकली या नशीली औषधियों के व्यापार में लिप्त पाए जाएँगे, उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। QRT टीम–अभियान की अग्रिम पंक्ति में स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने इस कार्यवाही हेतु विशेष क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) गठित की है, जिसका नेतृत्व सहायक औषधि नियंत्रक, कुमांउ मंडल श्री हेमंत सिंह कर रहे हैं। टीम में डॉ सुधीर कुमार सहायक औषधि नियंत्रक मुख्यालय, नीरज कुमार वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मुख्यालय, मिनाक्षी बिष्ट वरिष्ठ औषधि निरीक्षक नैनीताल, सीपी नेगी वरिष्ठ औषधि निरीक्षक टिहरी, अनिता भारती वरिष्ठ औषधि निरीक्षक हरिद्वार, मानवेन्द्र सिंह राणा औषधि निरीक्षक देहरादून, निशा रावत औषधि निरीक्षक मुख्यालय, गौरी कुकरेती औषधि निरीक्षक मुख्यालय शामिल हैं। यह टीम प्रदेश भर में छापेमारी व सघन निगरानी अभियान चलाएगी। डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया QRT को विश्लेषणशाला की रिपोर्ट, जिला प्रशासन से प्राप्त सूचना और टोल फ्री हेल्पलाइन से मिली जानकारियों पर तत्काल कार्रवाई का अधिकार प्राप्त है। राज्य के औषधि निरीक्षण ढाँचे को सशक्त किया गया डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया प्रदेश के सभी जिलों को औषधि निरीक्षण कार्य हेतु दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी-1 जिले :- देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर, पौड़ी श्रेणी-2 जिले :- अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, चंपावत आदि डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया प्रत्येक जिले में निरीक्षण और सैंपलिंग की प्रक्रिया साप्ताहिक रिपोर्टिंग के साथ चलाई जा रही है। भारत नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा, प्रवेश द्वारों धारचूला, झूलाघाट, टनकपुर, बनबसा, खटीमा के साथ ही राज्य की समीओं पर विशेष निगरानी लगाई गई है। नमूनों की वैज्ञानिक जाँच और सशक्त विश्लेषण प्रणाली डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया राज्य की औषधि विश्लेषणशालाओं को आधुनिक संसाधनों और प्रशिक्षित मानवबल से सुसज्जित किया गया है। प्रत्येक सप्ताह जिलों से प्राप्त संदिग्ध औषधियों के नमूनों की प्राथमिकता के आधार पर जाँच की जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि एक भी नकली दवा उपभोक्ता तक न पहुँचे। डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा हर रिपोर्ट पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जनजागरूकता और भागीदारी डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा अभियान का दूसरा पहलू जनजागरूकता है। राज्य में विभिन्न माध्यमों से नशा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है विद्यालयों में नशा मुक्ति शिक्षा, मेडिकल स्टोर्स पर औषधियों की वैधता की जाँच,रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया व पोस्टर अभियानों के माध्यम से प्रचार, NGO व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सक्रिय सहभागिता, सुनिश्चित की जाएगी। टोल फ्री हेल्पलाइन डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया स्वास्थ्य विभाग ने टोल फ्री हेल्पलाइन 18001804246 शुरू की है। कोई भी नागरिक नकली, नशीली या संदेहास्पद औषधियों के संबंध में जानकारी इस पर साझा कर सकता है। शिकायतकर्ता की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित जांच और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। धामी सरकार की स्पष्ट नीति, जीरो टॉलरेंस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में चलाया जा रहा यह महाअभियान राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा, युवा पीढ़ी की रक्षा और फार्मा सेक्टर में अनुशासन की स्थापना की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।राज्य सरकार का स्पष्ट संदेश है उत्तराखंड में अब नकली और नशीली औषधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। यह लड़ाई निर्णायक होगी।