एडीएम ने किया लोहाघाट तहसील का निरीक्षण अधिकारियों को दिए सख्त दिशा-निर्देश डीएम मनीष कुमार के निर्देशों के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा ने गुरुवार को लोहाघाट तहसील का स्थलीय निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का गहनता से जायजा लिया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य तहसील स्तर पर संचालित कार्यों की समीक्षा करना, आमजन को मिलने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता का आकलन करना और पारदर्शिता एवं सुशासन को सुनिश्चित करना था।निरीक्षण के दौरान अपरजिलाधिकारी ने विभिन्न पटलों का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से लंबित प्रकरणों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विशेष रूप से राजस्व अभिलेखों का गहनता से निरीक्षण किया और उन्हें अद्यतन (अपडेट) रखने के स्पष्ट निर्देश दिए। एडीएम शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि सभी अभिलेख सुव्यवस्थित और सही ढंग से रखे जाएं, ताकि किसी भी समय जरूरत पड़ने पर अभिलेखों की उपलब्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।अपर जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए और जनता को दी जाने वाली सुविधाओं में किसी भी प्रकार की विलंब या असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि तहसील में आने वाला प्रत्येक नागरिक सम्मान और सहजता के साथ अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करे।जन सुनवाई रजिस्टर की जांच करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन द्वारा दर्ज शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और तय समयसीमा में उनका निवारण सुनिश्चित किया जाए। तहसील परिसर की साफ-सफाई, बैठने की व्यवस्था और आम जनता के लिए मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा करते हुए एडीएम शर्मा ने निर्देश दिए कि परिसर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखा जाए तथा जनता को बेहतर सेवाएं मुहैया कराई जाएं।निरीक्षण के दौरान एडीएम ने स्पष्ट कहा कि सुशासन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्य में लापरवाही या शिथिलता को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।इस मौके पर अपर जिलाधिकारी के साथ उप जिलाधिकारी लोहाघाट श्रीमती नीतू डांगर, उपजिलाधिकारी अलकेश नौड़ियाल, तहसीलदार जगदीश नेगी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल सहित तहसील के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी के निर्देश पर लोहाघाट में बर्ड फ्लू जागरूकता अभियान डीएम चंपावत मनीष कुमार के निर्देशानुसार नगर पालिका परिषद लोहाघाट द्वारा बर्ड फ्लू (H5N1) से बचाव हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया गया। यह पहल एहतियाती तौर पर संभावित खतरे को देखते हुए की गई, ताकि आमजन समय रहते सतर्क और सुरक्षित रह सकें।अधिशासी अधिकारी (ईओ) नगरपालिका लोहाघाट ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को बर्ड फ्लू के लक्षणों, बचाव के उपायों और सुरक्षा प्रोटोकॉल की जानकारी देना है। टीम द्वारा नगर क्षेत्र में लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। उन्हें यह बताया जा रहा है कि यदि कहीं मृत या बीमार पक्षी दिखाई दे तो उसे हाथ न लगाएं और तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें।पोल्ट्री फार्म संचालकों और मांस विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि पोल्ट्री उत्पादों को अच्छी तरह पकाकर ही सेवन करें।लोगों को यह भी समझाया गया कि यदि मुर्गियों या अन्य पक्षियों में असामान्य लक्षण दिखाई दें तो तुरंत निकटतम पशु चिकित्सालय से संपर्क करें।नगरपालिका प्रशासन का यह प्रयास न केवल संक्रमण को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। ईओ ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सामूहिक सतर्कता ही बर्ड फ्लू जैसी बीमारी से बचाव का सबसे कारगर उपाय है।

चाइल्ड हेल्पलाइन और प्रशासन की कार्रवाई से रुका बाल विवाह चम्पावत जिले में प्रशासन की सतर्कता और चाइल्ड हेल्पलाइन की सक्रिय भूमिका से जनपद के विकास खंड चंपावत के ग्राम में होने जा रहा एक बाल विवाह समय रहते रोक दिया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुँचकर विवाह की प्रक्रिया पर रोक लगाई।प्राप्त जानकारी के अनुसार, 17 वर्षीय बालिका का विवाह दिल्ली निवासी 27 वर्षीय युवक के साथ तय किया गया था। जैसे ही इस मामले की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर पहुँची, टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बालिका के घर पहुँचकर परिवार को समझाया कि बाल विवाह न केवल सामाजिक बुराई है, बल्कि यह कानूनन दंडनीय अपराध भी है। इसके लिए दो वर्ष तक की कैद और एक लाख रुपये तक का आर्थिक दंड निर्धारित है।टीम ने दोनों परिवारों से संवाद किया और स्पष्ट किया कि विवाह के लिए बालिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा बालक की 21 वर्ष अनिवार्य है। समझाइश के बाद परिवारों ने विवाह को टालने पर सहमति जताई और सुनिश्चित किया कि बालिका के 18 वर्ष पूरे होने के बाद ही विवाह किया जाएगा। इस अवसर पर स्थानीय लोगों को भी बाल विवाह के दुष्परिणामों जैसे—शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव, शिक्षा में रुकावट तथा सामाजिक शोषण—के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही लोगों से अपील की गई कि किसी भी ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दें।प्रशासन और चाइल्ड हेल्पलाइन की इस त्वरित कार्रवाई ने न केवल एक नाबालिग बालिका को बाल विवाह से बचाया, बल्कि समाज को भी यह सशक्त संदेश दिया कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। इस दौरान जिला समन्वयक चाइल्ड हेल्पलाइन संतोषी, काउंसलर तरन्नुम, कैस वर्कर हिमांशु भट्ट ,बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर प्रभा गोस्वामी पुलिस विभाग के पंकज राय मौजूद रहे।