Chandigarh:  चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। आज सुबह चंडीगढ़ के सेक्टर-38 स्थित 36 साल पुरानी शाहपुर रिहायशी कॉलोनी पर प्रशासन की ओर से बुलडोजर कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक, भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक टीम ने कॉलोनी में पहुंचकर करीब साढ़े 400 झुग्गियों को गिरा दिया। सुबह 8:30 बजे तक ज़्यादातर घर रेत, ईंट और मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके थे। मिली जानकारी के अनुसार, प्रशासन ने बताया कि जिन लोगों को कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला हुआ था, उनके घरों को नहीं गिराया गया। ऐसे घरों को पहले से क्रॉस का निशान लगाकर चिह्नित किया गया था, जिससे बुलडोजर की कार्रवाई से उन्हें बचाया जा सके। Chandigarh कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश देखने को मिला। कॉलोनी में रहने वाले ज़्यादातर लोग प्रवासी मजदूर हैं, जिनका कहना है कि त्योहारी सीज़न में इस तरह की कार्रवाई करना अमानवीय है। जानकारी के मुताबिक, प्रमोद नामक व्यक्ति ने बताया, "हम कई सालों से यहां रह रहे हैं। 2006 में सर्वे के समय सारे डॉक्यूमेंट सेक्टर-42 में जमा करवा दिए थे। मेरे पिता की मृत्यु यहीं हुई थी, अब वह घर मिट्टी में मिल गया।" संजय नाम के निवासी ने कहा, "मैं पिछले 22 सालों से यहां रह रहा हूं। अब मजबूरी में किराए का घर ढूंढना पड़ेगा। प्रशासन ने ऐसे दस्तावेज मांगे, जो हमारे पास कभी थे ही नहीं।" राधा ने रोते हुए कहा, "अब मेरे बच्चे सड़क पर रहेंगे, उनकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? सरकार बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ की बात करती है, लेकिन गरीबों को उजाड़ रही है।" Chandigarh प्रशासन की ओर से बताया गया कि करीब दो सप्ताह पहले एस्टेट ऑफिस के इंफोर्समेंट विंग ने कॉलोनी में ढोल बजाकर चेतावनी दी थी। झुग्गियों पर नोटिस भी चिपकाए गए थे, जिसमें लिखा था कि 30 सितंबर तक कॉलोनी खाली कर दें। इसके बाद यूटी सचिवालय में हुई बैठक के अनुसार DC निशांत यादव ने इस कार्रवाई के आदेश दिए और चीफ इंजीनियर को जिम्मेदारी सौंपी गई।

New Expressway: देश की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार लगातार सक्रिय मोड में है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हरियाणा के पानीपत तक 750 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे से 22 जिलों की सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होगी। NHAI ने दिल्ली की एक आईसीटी फर्म को कंसल्टेंट के तौर पर चुना है। यह फर्म न सिर्फ प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार करेगी, बल्कि जमीन का सीमांकन भी करेगी। एक्सप्रेसवे गोरखपुर से शुरू होकर हरियाणा के औद्योगिक जिले पानीपत तक पहुंचेगा। एक्सप्रेसवे की मरम्मत हो जाने के बाद यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। गोरखपुर से हरिद्वार 8 घंटे में पहुंचा जा सकेगा।  गोरखपुर से शामली होते हुए हरियाणा के पानीपत तक करीब 750 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 22 जिलों को जोड़ेगा। यह हाईवे गोरखपुर, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, हरदोई, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, संभल, बिजनौर, अमरोहा, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली तक पहुंचेगा। पहले यह गोरखपुर और शामली तक सीमित था, लेकिन अब यह हरियाणा के औद्योगिक शहर पानीपत तक फैल गया है। बढ़ेंगे कारोबारी अवसर कपड़ा उद्योग के लिए मशहूर पानीपत इस एक्सप्रेसवे के जरिए उत्तर प्रदेश के कई पिछड़े जिलों से सीधे जुड़ जाएगा। इससे जिलों में कारोबार और नए अवसर पैदा होंगे। यात्रियों को गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेसवे का सीधा लाभ मिलेगा। 3 साल में पूरा होगा काम NHAI के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि परियोजना कई चरणों में पूरी होगी। दिल्ली की आईटीएफ फर्म न सिर्फ खर्च का आकलन करेगी, बल्कि निर्माण के लिए ठेकेदारों का चयन भी करेगी। डीपीआर के बाद निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। चयनित फर्मों को गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेसवे का निर्माण तीन साल में पूरा करना होगा।

Haryana: हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा के नौ शहरों की सड़कों को अत्याधुनिक रूप दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, प्रदेश सरकार की बजट में घोषणा पर काम शुरू हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश के 9 शहरों की सड़कों पर लोगों के पैदल आवागमन के लिए अनुकूल रास्ते बनाए जाएंगे। इन सड़कों में यदि कोई तकनीकी खामी है तो उन्हें भी दूर किया जाएगा। बजट में घोषणा के अनुसार काम के लिए 31 अक्तूबर तक सलाहकार नियुक्त किए जाएंगे जबकि योजना का अप्रैल 2026 तक कार्य पूरा कराना है। Haryana News जानकारी के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने बजट सत्र के दाैरान निर्णय लिया था कि शहरों की सड़कों को अत्याधुनिक रूप दिया जाएगा। बजट की घोषणा के अनुसार प्रथम चरण में राइट आफ वे (आरओडब्ल्यू) के लिए झज्जर के बहादुरगढ़, कैथल के कलायत व राजाैड़ और करनाल के नीलोखेड़ी व तरावड़ी, पंचकूला, सोनीपत का गोहाना, यमुनानगर के रादाैर को चुना गया है। Haryana News मिली जानकारी के अनुसार, सरकार की योजना है कि अगले चरण में प्रदेश के निकाय क्षेत्रों में गुरुग्राम और फरीदाबाद में 100-100 KM सड़कों को अत्याधुनिक रूप दिया जाएगा। दूसरे सभी नगर निगमों में 50-50 KM, नगर परिषदों में 10-10 KM और नगर पालिकाओं में 5-5 KM सड़कों को योजना में शामिल किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, इस तरह से पहले चरण में 1000 KM राइट आफ वे विकसित किए जाएंगे। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल का कहना है कि जो भी बजट में घोषणा हैं उन पर पूरी गंभीरता से काम कराया जा रहा है। Haryana News मिलेगा नया रूप जानकारी के मुताबिक, बजट में घोषणा की बात करें तो शहरों में जो पुराने क्षेत्र बेतरतीब ढंग से बसे हुए हैं उनके दोबारा से विकास की योजना है। राज्य सरकार की माैजूदा सड़क अवसंरचना को मानकों के अनुरूप उन्नत करने की योजना पर काम होगा। संबंधित निकाय इस योजना पर काम कराएंगे और सरकार अपनी घोषणा के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से बजट उपलब्ध कराएगी। Haryana News मिली जानकारी के अनुसार, योजना की सबसे खास बात यह है कि संबंधित शहरों में 1-1 सड़क को आकर्षक रूप दिया जाएगा। सड़कों पर पैदल चलने के लिए फुटपाथ, सड़क पर डेकोरेटेड स्ट्रीट लाइट लगेंगी। सड़क के किनारे बने भवनों या प्रतिष्ठानों को एक समान रूप देने का प्रयास किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, फिलहाल जिन शहरों में निकाय विभाग ने सड़कें चिह्नित की हैं वह पहले लोक निर्माण विभाग के अधीन थीं। शहरों के विस्तार के बाद संबंधित सड़कों को संवारने का जिम्मा निकाय विभाग के पास आ गया है।