Haryana IIT:  हरियाणा सरकार राज्य में पहले इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) की स्थापना जल्द करने वाली है। संस्थान निदेशालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) से निर्देश मिलने के बाद तकनीकी शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। तकनीकी शिक्षा के निदेशक ने हरियाणा में आईआईटी बनाने के लिए जगह की डिमांड की है।  इस प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण की समस्या ही आड़े आ रही है। इसके लिए सरकार ने 300 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की शर्त रखी है। वो भी केंद्र और राज्य सरकार तय करेगी कि चिह्नित की गई जगह पर प्रोजेक्ट शुरू किया जाए या नहीं। तभी प्रोजेक्ट को लेकर हरी झंडी मिलेगी। IIT की चाहत, सब ढूंढ रहे जमीन! अलग-अलग जगहों प जमीन का चयन करके हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा जाएगा। इसके बाद केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की टीम द्वारा हरियाणा का दौरा करके किसी एक जमीन पर प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी जाएगी। केंद्र की मंजूरी के बाद प्रशासनिक अधिकारी जहां अभी शांत हैं, वहीं प्रदेश के कई सांसदों ने आईआईटी को अपने क्षेत्र में लेकर जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सांसद भी जमीन की तलाश कर रहे हैं। हरियाणा में IIT कहां बनेगा? करनाल से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत और फरीदाबाद से कृष्ण पाल गुर्जर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि यह प्रॉजेक्ट उनके लोकसभा क्षेत्रों में जाएगा। इन शहरों में जमीन की कमी होने के कारण भिवानी के सांसद धर्मबीर ने भी अपने लोकसभा क्षेत्र में आईआईटी के लिए जमीन मुहैया कराने की इच्छा जताई है।  मिली जानकारी के अनुसार, बहरहाल प्रदेश के हिसार, करनाल, गुरुग्राम, कुरूक्षेत्र, फरीदबाद और भिवानी जिलों में आईआईटी के लिए जमीन चिन्हित की जा सकती है।

Haryana New Railway Line:  हरियाणा में नई रेलवे लाइन और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (HORC) का निर्माण किया जाएगा। इससे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में यातायात दबाव कम होगा। इस नए रेल कॉरिडोर से लोगों की यात्रा सुविधाजनक बनेगी। खासकर IMT मानेसर और इसके आस-पास के क्षेत्रों में इस परियोजना से बदलाव की उम्मीद है। यह रेल कॉरिडोर पलवल से मानेसर और सोनीपत तक 126 किलोमीटर लंबा होगा। इस परियोजना का पहला सेक्शन धुलावट से बादशाह तक होगा, जिसमें 29.5 किमी लंबी इलेक्ट्रिक दोहरी ट्रैक लाइन होगी। इस लाइन से नूंह और गुरुग्राम जिलों को जोड़ने में मदद मिलेगी, जो इन क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कॉरिडोर के विभिन्न हिस्सों में कई प्रमुख रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, जैसे कि सोनीपत, तुर्कपुर, खरखौदा, जसौर खेड़ी, मांडौठी, बादली, देवरखाना, बाढ़सा, न्यू पातली, पचगांव, IMT मानेसर, चंदला डूंगरवास, धुलावट, सोहना, सिलानी और न्यू पलवल। इन स्टेशनों से क्षेत्रीय यातायात में सुधार होगा और अधिक लोग रेलवे सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस परियोजना का कुल बजट लगभग 5700 करोड़ रुपये है, और इसका पूरा होना दिल्ली-एनसीआर के ट्रैफिक दबाव को कम करेगा। विशेष रूप से पलवल, गुरुग्राम, नूंह, झज्जर और सोनीपत जिलों को इससे सीधा लाभ होगा, जिससे इन क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी और यातायात के विकल्प मिलेंगे। इस परियोजना से न केवल यात्रा समय में कमी आएगी, बल्कि इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास भी होगा।

Haryana : हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, और नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने वाराणसी स्थित एनटीपीसी के हरित कोयला परियोजना प्लांट का विभागीय अधिकारियों के साथ दौरा किया।  उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा नित्य नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है और अब कचरे से हरित कोयला उत्पादन की योजना भी धरातल पर तेजी से उतरेगी। कैबिनेट मंत्री गोयल ने जानकारी दी कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में हरित कोयला संयंत्रों की स्थापना के लिए एनटीपीसी के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में 20 जुलाई 2024 को हस्ताक्षरित किया गया था। उन्होंने कहा कि वाराणसी के ग्रीन कोल प्लांट के इस अध्ययन दौरे से हरियाणा की इस परियोजना के क्रियान्वयन को गति मिलेगी। इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विकास गुप्ता (IAS), फरीदाबाद नगर निगम के आयुक्त श्री धीरेंद्र (IAS), संयुक्त सचिव श्री कंवर सिंह (HCS), ओएसडी श्री सौरभ ढल सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने प्लांट की तकनीकी दक्षता, संचालन प्रक्रिया तथा पर्यावरणीय प्रभाव का प्रत्यक्ष अवलोकन किया और यह जाना कि ठोस कचरे से पर्यावरणीय क्षति के बिना कोयले का उत्पादन किस प्रकार संभव है। फरीदाबाद और गुरुग्राम में प्रतिदिन होगा हरित कोयले का उत्पादन श्री गोयल ने बताया कि फरीदाबाद और गुरुग्राम में इस परियोजना को प्राथमिकता दी जा रही है। इन शहरों में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे का उपयोग कर 400–500 टन हरित कोयले का उत्पादन किया जाएगा। इससे पारंपरिक कोयले का वैकल्पिक स्रोत तैयार होगा, जो ऊर्जा उत्पादन में नवाचार, कार्बन उत्सर्जन में कमी और स्वच्छता के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि फरीदाबाद में कुछ स्थानीय आपत्तियों और गुरुग्राम में तकनीकी कारणों से कार्य में अस्थायी विलंब हुआ था। इन सभी बाधाओं को दूर करने और जन समर्थन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वाराणसी मॉडल का अध्ययन किया गया है। हरियाणा बनेगा कचरा प्रबंधन का राष्ट्रीय मॉडल कैबिनेट मंत्री ने कहा कि एनटीपीसी के साथ एमओयू के तहत अब फरीदाबाद और गुरुग्राम में परियोजना का कार्यान्वयन प्रारंभ हो गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत – स्वच्छ ऊर्जा के विज़न को साकार करने की दिशा में हरियाणा का एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध होगी। श्री गोयल ने कहा, "मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा निरंतर प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कचरे से हरित कोयला उत्पादन की योजना हरियाणा को कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय उदाहरण बनाएगी।