Saturday 14th of March 2026

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पिथौरागढ़:विद्यार्थियों को दो सिलेंडर रिफिलिंग की सुविधा परिचय पत्र पर मिले कनेक्शन तथा रिफिलिंग

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रिपोर्ट: लक्ष्मण बिष्ट : पिथौरागढ़:विद्यार्थियों को दो सिलेंडर रिफिलिंग की सुविधा परिचय पत्र पर मिले कनेक्शन तथा रिफिलिंग

Laxman Singh Bisht

Sat, Mar 14, 2026

विद्यार्थियों को दो सिलेंडर रिफिलिंग की सुविधा

परिचय पत्र पर मिले कनेक्शन तथा रिफिलिंग

समिति ने प्रदेश के सीएम धामी को भेजा पत्र

सिलेंडर रिफिलिंग नहीं होने सैकड़ो विद्यार्थी बेहाल

पिथौरागढ़। उत्तराखंड बचाओ संघर्ष समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ईमेल से पत्र भेजकर राज्य के विभिन्न शहरों में रहने वाले विद्यार्थियों को परिचय पत्र के आधार पर गैस कनेक्शन देने तथा सिलेंडर रिफिलिंग की सुविधा प्रदान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कुकिंग गैस की किल्लत के चलते विद्यार्थियों की चूल्हे जलने की जगह बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। जिससे विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष जगत मर्तोलिया ने आज शनिवार को मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में बताया कि अपने गांव को छोड़कर उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में राज्य तथा राज्य के बाहरी राज्यों से आने वाली विद्यार्थि अध्ययन कर रहे है। उन्होंने कहा कि अधिकांश विद्यार्थियों के पास लीगल गैस कनेक्शन नहीं है। आज तक विद्यार्थी अपने रिश्तेदारों से अपना गैस सिलेंडर रिफिलिंग का कार्य आज तक करते थे, गैस की किल्लत होने के बाद रिश्तेदारों ने भी रिफिलिंग करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी गैस का कनेक्शन लेना चाहते हैं उन्हें परिचय पत्र के आधार पर तत्काल गैस का कनेक्शन दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग उठाई की अगर जो विद्यार्थी गैस का कनेक्शन नहीं लेना चाहता है और उसे अपना गैस सिलेंडर रिफिलिंग करना है तो उसे भी रिफिलिंग की सुविधा तत्काल मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को तत्काल इसका शासनादेश जारी कर सैकड़ो विद्यार्थियों को भुखमरी की नौबत आने से बचाने का कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में राज्य तथा राज्य के बाहर से सैकड़ो विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते है। आज भी उत्तराखंड विद्यार्थियों के लिए अनुकूल बना हुआ है।उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री को बड़ा मन दिखाते हुए विद्यार्थियों को यह राहत तत्काल देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार अगर एक सप्ताह के भीतर फैसला नहीं लेती है, तो विद्यार्थियों के संगठनों के साथ मिलकर इस मांग को लेकर समिति आंदोलन का रास्ता अपनायेगी।

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