रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत :जनहित की योजनाओं में ढिलाई नहीं डीएम ने दिए निर्देश कोई घोषणा लंबित न रहे

जनहित की योजनाओं में ढिलाई नहीं डीएम ने दिए निर्देश कोई घोषणा लंबित न रहे

मुख्यमंत्री घोषणाओं में तेजी लाने, डीपीआर शीघ्र भेजने के निर्देश

जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला सभागार में मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद स्तर पर स्वीकृत योजनाओं की विभागवार अद्यतन स्थिति का परीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपादित करने के सख्त निर्देश दिए गए।बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विशेष रूप से निर्देशित किया कि जनपद स्तर पर मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित कोई भी कार्य लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करे कि स्वीकृत घोषणाओं पर तत्काल कार्यवाही शुरू हो तथा जिन योजनाओं पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, उनके प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए।जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जिन घोषणाओं के लिए डीपीआर तैयार किया जाना है, उन्हें शीघ्रता से तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाए ताकि स्वीकृति एवं बजट आवंटन की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो। उन्होंने कहा कि डीपीआर तैयार करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाए। जिन योजनाओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है, उनका त्वरित निराकरण सुनिश्चित करते हुए कार्यों में अपेक्षित तेजी लाई जाए। इसके साथ ही सभी विभागीय अधिकारी नियमित स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखें।विभागवार समीक्षा के दौरान लंबित एवं प्रगति पर चल रहे कार्यों की स्थिति का आंकलन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी स्तर पर शिथिलता या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाएं जनहित से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिनका सीधा लाभ आमजन को प्राप्त होता है। इसलिए इन योजनाओं के क्रियान्वयन में गति, गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखना प्रत्येक अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी है।उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जो घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं उनका हस्तांतरण संबंधित विभागों को तत्काल सुनिश्चित किया जाए, ताकि उनका लाभ शीघ्र आमजन तक पहुंच सके। वहीं, जो कार्य अभी अपूर्ण हैं, उन्हें समयबद्ध योजना बनाकर तेजी से पूर्ण किया जाए।उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठकों में वास्तविक प्रगति ही प्रस्तुत की जाए और किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी देने से बचा जाए।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी.एस. खाती, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मोहित मल्ली, जिला विकास अधिकारी दिनेश डिगारी, जिला पंचायत राज अधिकारी महेश कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।