स्मार्ट मीटर का विरोध पार्षद और लोगो ने खून से लिखा मुख्यमंत्री को पत्र बढ़े हुए बिजली बिल माफ करने और पुराने मीटर बहाल करने की मांग सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजा ज्ञापन हल्द्वानी में स्मार्ट बिजली मीटरों के विरोध में हल्द्वानी में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों का आक्रोश बुधवार को सड़कों पर दिखाई दिया। वार्ड-27 के पार्षद रोहित कुमार के नेतृत्व में पार्षदों और क्षेत्रवासियों ने बुद्ध पार्क से विरोध प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कोर्ट परिसर तक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के साथ ही अपने खून से पत्र लिखकर स्मार्ट मीटर हटाने, बढ़े हुए बिजली बिल माफ करने और विवादित बिलों की वसूली पर तत्काल रोक लगाने की मांग की प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में अचानक भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है उनका कहना था कि जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, तब तक विवादित बिजली बिलों की वसूली रोकी जाए और उपभोक्ताओं को राहत दी जाए।सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में मांग की गई कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद आए बढ़े हुए बिजली बिलों की जांच कर उन्हें माफ किया जाए, स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने बिजली मीटर दोबारा लगाए जाएं तथा जांच पूरी होने तक किसी भी उपभोक्ता से विवादित बिल की वसूली न की जाए प्रदर्शन में पार्षद हेमंत कुमार मोना, सलीम सैफी, सलमान सिद्दीकी, रईस अहमद गुड्डू, समीर अंसारी, पार्षद प्रतिनिधि मुकीम सैफी, नदीम सैफी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल रहे।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर चम्पावत पुलिस ने किए 81 चालान एसपी चंपावत रेखा यादव के निर्देश में जनपद में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने, दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में विशेष यातायात चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की गई।अभियान के अंतर्गत थाना बनबसा, टनकपुर, चम्पावत, तामली, पंचेश्वर, लोहाघाट, रीठा साहिब एवं पाटी पुलिस द्वारा अपने- अपने थाना क्षेत्र मे सघन वाहन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाना, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करना, ड्रिंक एंड ड्राइव, बिना अथवा दोषपूर्ण (डिजाइनर) नम्बर प्लेट का प्रयोग, मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग, रैश एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना तथा मोटर वाहन अधिनियम के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने वाले मामलों में पुलिस अधिनियम के अंतर्गत भी आवश्यक कार्रवाई की गई तथा गंभीर मामलों में न्यायालय (कोर्ट) चालान किए गए।विशेष अभियान के दौरान जनपदभर में यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने 81 चालान किए गए। साथ ही वाहन चालकों को निर्धारित गति सीमा का पालन करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट तथा चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने, नशे की अवस्था में वाहन न चलाने तथा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी होगा शिफ्ट नैनीताल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने के आदेश जारी किए है और वकीलों-मुवक्किलों की राय जानने के लिए जनमत संग्रह कराने के हाईकोर्ट के पुराने आदेश को रद्द कर दिया है।उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 2022 में उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे हरी झंडी दे दी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें वकीलों और वादियों के बीच जनमत संग्रह कराने का निर्देश दिया गया था ताकि यह तय किया जा सके कि उच्च न्यायालय को नैनीताल से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए या नहीं। मई 2024 में उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को उच्च न्यायालय और आवासीय आवास, सम्मेलन कक्ष और पार्किंग स्थल की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त भूमि का पता लगाने का भी आदेश दिया था।