पुस्तकालय में बैठने की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ पुस्तकों की व्यवस्था किए जाने की मांग लोहाघाट। जनपद के सबसे पुराने पुस्तकालय लोहाघाट में अध्ययन हेतु बैठने की क्षमता बढ़ाने एवं पुस्तक उपलब्ध कराने का मांग पत्र मुख्यमंत्री को सोंपा।मुख्यमंत्री के चंपावत भ्रमण के दौरान राज्य आंदोलनकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता राजू गड़कोटी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जनपद के सबसे पुराने पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के बैठने हेतु अतिरिक्त कक्ष एवं नए पाठ्यक्रम की पुस्तक उपलब्ध कराने का मांग पत्र सोंपा है। गरकोटी ने अपने मांग पत्र में बताया है कि प्रदेश में नकल विरोधी अध्यादेश लागू होने से आज अनेक होनहारों में रोजगार के प्रति आस जगी है इसी को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के अनेक युवा नगर क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु रह कर पुस्तकालय के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। गड़कोटी ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि बैठने हेतु कक्ष उपलब्ध न होने एवं नए पाठ्यक्रम की पुस्तकें ना होने से युवाओं को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है इसलिए हेतु श्री गड़कोटी ने मुख्यमंत्री को अनुरोध पत्र देते हुए निवेदन किया है कि लोहाघाट पुस्तकालय में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कर युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप नये पाठ्यक्रम की पुस्तक उपलब्ध कराई जाए। गड़कोटी ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा इस पर सकारात्मक पहल का आश्वासन उन्हें दिया है।ज्ञात हो राजू गड़कोटी छात्र जीवन से ही युवाओं के हितों की रक्षा करने एवं उनको सही दिशा और दशा देने के लिए निरंतर कार्य करते आ रहे हैं।

एक और सीएम विकास कार्यों को गिना रहे थे तो दूसरी ओर विकास के लिए चंपावत विकास संघर्ष समिति बैठी थी धरने पे। बुधवार को चंपावत विधायक व प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा चंपावत के दौरे पर थे। जहां मुख्यमंत्री के द्वारा 115 करोड रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। अपने संबोधन में भी मुख्यमंत्री धामी के द्वारा चंपावत में किए गए विकास कार्यों को गिनाया गया। तो वही दूसरी और स्टेशन बाजार में चंपावत में बेस अस्पताल निर्माण ,चंपावत में अलग खेल मैदान ,मंच में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर चंपावत विकास संघर्ष समिति धरने पर बैठी थी। मांगों को लेकर चंपावत विकास संघर्ष समिति का धरना लगातार जारी है।

चम्पावत जिले में शराब की दुकानों में ओवर रेटिंग का बोलबाला, आबकारी और स्थानीय प्रशासन मौन। शराब व्यापारियों के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट लेने से किया जा रहा है इनकार। चम्पावत जिले की शराब की दुकानों में उपभोक्ताओं से निर्धारित दर से अधिक मूल्य वसूलने का सिलसिला लगातार जारी है। नियमों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाते हुए दुकानदार ओवररेटिंग कर ग्राहकों से मनमाने दाम वसूल रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में आबकारी विभाग और स्थानीय प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है।कई स्थानीय लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि दुकानों पर हर ब्रांड की बोतल पर सरकार द्वारा तय मूल्य (MRP) साफ़ लिखा होता है, लेकिन विक्रेता उस पर ₹20 से ₹200 तक अधिक वसूल रहे हैं। अगर कोई ग्राहक एमआरपी पर शराब देने की बात कहे तो दुकानदार बहाने बनाकर या तो देने से इंकार कर देते हैं या कहते हैं कि “भाव यही चल रहा है।” ग्राहकों की एक और बड़ी शिकायत यह है कि शराब की दुकानों में ऑनलाइन भुगतान (UPI, Paytm आदि) लेने में भी आनाकानी की जा रही है। दुकानदार केवल नकद (cash) में ही लेन-देन करना पसंद करते हैं, जिससे कई बार उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ती है। कई लोगों ने बताया कि जब वे यूपीआई से भुगतान करने की बात करते हैं, तो दुकानदार साफ़ कह देते हैं — “यहाँ सिर्फ़ कैश चलेगा।”इससे यह संदेह भी गहराता जा रहा है कि कैश में भुगतान लेकर टैक्स चोरी या अघोषित आय का खेल चल रहा है। क्षेत्र के कई जागरूक उपभोक्ताओं ने बताया कि इस ओवररेटिंग से आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जब सरकार पहले ही शराब पर भारी टैक्स वसूलती है, तो दुकानदारों द्वारा इस तरह अतिरिक्त पैसा लेना सीधा उपभोक्ता शोषण है।क्षेत्रवासियों ने आबकारी विभाग और ज़िला प्रशासन से इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि अगर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया, तो दुकानदारों की मनमानी और बढ़ेगी।विभाग की ओर से न तो निरीक्षण किया जा रहा है और न ही किसी दुकान पर जांच की सूचना मिली है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि विभाग की यह निष्क्रियता दुकानदारों को खुली छूट दे रही है। एक उपभोक्ता ने व्यंग्य करते हुए कहा — “सरकार ने भाव तय किए हैं, लेकिन यहाँ तो दुकानदार ही सरकार बने बैठे हैं।” जनता की अपेक्षा है कि ज़िला प्रशासन और आबकारी अधिकारी जल्द ही संयुक्त जांच अभियान चलाएँ, दुकानों पर रेट लिस्ट स्पष्ट रूप से लगवाएँ और ओवररेटिंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करें। तभी उपभोक्ताओं का विश्वास बहाल हो सकेगा।