डीएम मनीष कुमार ने जनता मिलन कार्यक्रम मे 88 शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश जिलाधिकारी ने पेयजल निगम को दिए घर-घर साफ पानी की उपलब्धता के निर्देश जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएँ जिलाधिकारी के समक्ष रखी।कार्यक्रम में कुल 88 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें भूमि, सड़क, बिजली, पानी, आवास, राशन कार्ड, पेंशन, बीमा भुगतान तथा अन्य जनसुविधाओं से संबंधित मुद्दे प्रमुख रहे। जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। रेखा बोहरा, ग्राम छतकोट की पेयजल लाइन की समस्या पर जिलाधिकारी ने पेयजल निगम को निर्देशित किया कि घर-घर तक साफ पानी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर स्रोत बदला जाए। बचीराम, ग्राम बजौन की पंचायत भवन से संबंधित शिकायत पर जिला पंचायत राज अधिकारी को तत्काल कार्यवाही कर भवन को सुचारु और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। नारायण दत्त पांडेय, ग्राम नायल की बिजली व ईलाज की सुविधाओं के अभाव पर उपजिलाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। राम सिंह, ग्राम मंगोली के लिए मेन लाइन से नया जल कनेक्शन लगाने हेतु वन विभाग के साथ समन्वय कर जल निगम को प्राथमिकता पर कनेक्शन देने के निर्देश दिए। गिरीश चंद्र पनेरू की मांग क्वेराला घाटी से आने वाली पेयजल योजना से सेलखोला में पेयजल लाइन बिछाने के लिए तीन दिन के भीतर यूयूएसडीए को कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। अमरनाथ गडकोटी, ग्राम गडकोट के लिए प्रार्थी के मकान तक पेयजल लाइन निर्माण हेतु टैंक निर्माण कार्य कल से प्रारंभ करने के आदेश जल संस्थान को दिए।इसके अतिरिक्त श्रीमती गीता फर्त्याल, भरत राम, श्रीमती जयंती गोस्वामी, लक्ष्मण सिंह, बसंत बल्लभ, हीरा देवी सहित अन्य नागरिकों ने भी अपनी समस्याएँ एवं मांगें प्रस्तुत कीं। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतकर्ता से सीधे संपर्क कर समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी सदर अनुराग आर्या, जिला विकास अधिकारी दिनेश सिंह दिगारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेश चौहान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में फरियादी उपस्थित रहे।

अवैध खनन के खिलाफ डीएम सख्त चम्पावत तहसील क्षेत्र में जेसीबी / डंपर सीज डीएम चंपावत मनीष कुमार के निर्देश पर अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए चम्पावत प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही कड़ी निगरानी के बीच, सीम बंडा पट्टी क्षेत्र, बकोड़ा – मध्य मोस्टा सँगरोन में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तहसीलदार चम्पावत बृजमोहन आर्य के नेतृत्व में की गई इस औचक छापेमारी के दौरान अवैध खनन से जुड़ा एक बड़ा गिरोह पकड़ा, जो खनिज संपदा का अवैध दोहन कर रहा था।मौके पर एक जेसीबी एक्सावेटर (चैन युक्त टायर) को अवैध खुदान करते पाया गया, जबकि खुदान की गई खनिज सामग्री को टनकपुर की ओर ले जाते हुए 4 डंपरों को भी मौके से पकड़ा गया। प्रशासनिक टीम के पहुँचते ही ऑपरेटर एवं डंपर चालक मौके से फरार हो गए।तहसीलदार द्वारा तुरंत प्रभाव से जेसीबी एवं सभी चारों डंपरों का चालान कर उन्हें सीज कर दिया गया, साथ ही पूरे क्षेत्र को सुरक्षित संरक्षण में लेते हुए अवैध खनन गतिविधियों पर रोक सुनिश्चित की गई। तहसीलदार बृजमोहन आर्य ने बताया कि क्षेत्र में कई दिनों से अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं, जिसके आधार पर विशेष सतर्कता बरतते हुए यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के विरुद्ध प्रशासन शून्य सहनशीलता की नीति पर कार्य कर रहा है तथा किसी भी स्तर पर गैरकानूनी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।उन्होंने आगे बताया कि इस कार्रवाई के पश्चात पूरे क्षेत्र में निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ कर दिया गया है, ताकि भविष्य में भी कोई व्यक्ति अवैध खनन का प्रयास न कर सके। प्रशासन नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा है, और खनन से जुड़े सभी संभावित स्थानों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार के साथ राजस्व उपनिरीक्षक पुष्कर चन्द, राजस्व उपनिरीक्षक जीवन रिंगवाल, राजस्व उपनिरीक्षक शुभम पुजारी, तथा जवान बंशीधर एवं राजेंद्र बिष्ट उपस्थित रहे।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे न केवल सरकारी राजस्व की सुरक्षा होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण एवं क्षेत्र की भू-परिसंरचना को होने वाले नुकसान पर भी रोक लगेगी।

बीमार होने पर नहीं रुकेगा पीआरडी जवानों का मानदेय: रेखा आर्या स्थापना दिवस से पहले कैबिनेट मंत्री ने सुनी पीआरडी जवानों की समस्याएं अधिकारियों को जवानों की मांगों पर उदारता से निर्णय करने का निर्देश दिया देहरादून। बीमार होने पर अगर पीआरडी जवान अस्पताल में भर्ती रहता है तो अब 6 महीने तक उसका मानदेय नहीं रोका जाएगा। सोमवार को सचिवालय स्थित एफआरडीसी सभागार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि विभाग पीआरडी जवानों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा। उन्होंने कहा कि पीआरडी के लिए स्वयं सेवक के बजाय दूसरा उचित शब्द इस्तेमाल करने की मांग पर भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पीआरडी जवानों को मिलने वाली सहायता राशि में इजाफा करने और बीमार होने की दशा में मानदेय नियमित रूप से देने के निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में पीआरडी संगठन प्रतिनिधियों ने 365 दिन रोजगार दिए जाने का मुद्दा उठाया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को इस दिशा में कदम उठाने के लिए निर्देश दिए ।कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 11 दिसंबर को पीआरडी स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी की समीक्षा भी बैठक में की गई। बैठक में विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा, निदेशक आशीष चौहान, अपर निदेशक अजय अग्रवाल अन्य विभागीय अधिकारी एवं पीआरडी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।