दरी मे बैठ डीएम ने सुनी जन समस्याए जन-जन की सरकार से जनता तक पहुँचा प्रशासन शिविर में ही बना दिव्यांग प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी के निर्देश पर मिला तत्काल लाभ “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” शिविर में जिलाधिकारी ने जमीन पर बैठकर किया ग्रामीणों से जनसंवाद पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी पहल “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान के अंतर्गत विकासखंड लोहाघाट की न्याय पंचायत भुमलाई के अंतर्गत डिग्री कॉलेज मैदान चौड़ीराय में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया।शिविर के दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार ने ग्रामीणों के साथ जमीन पर दरी में बैठकर ग्रामीणों की समस्याएँ सुनीं, उन्हें स्वयं लिखकर दर्ज किया तथा कई मामलों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया।शिविर में ग्रामीणों को विभिन्न विभागीय योजनाओं का एक ही स्थान पर सीधा लाभ प्रदान किया गया। इस दौरान लोहाघाट निवासी धीरू पुनेठा द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र न बनने की समस्या जिलाधिकारी के समक्ष रखी गई, जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शिविर में ही दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। निर्देशों के अनुपालन में शिविर स्थल पर ही धीरू पुनेठा का दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाया गया।इसके अतिरिक्त पंचेश्वर में आहत हुए स्व. लक्ष्मण चन्द पुत्र श्री प्रकाश चन्द के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹4 लाख की सहायता के अतिरिक्त ₹1 लाख की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई।शिविर के दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार ने ग्रामीणों की तरह जमीन पर बैठकर एक-एक कर सभी की समस्याएँ सुनीं तथा उन्हें अपनी डायरी में दर्ज किया। इस दौरान उन्हें लगभग 50 प्रार्थना पत्रों के माध्यम से 500 से अधिक शिकायतें एवं मांगें प्राप्त हुईं, जिनमें प्रमुख रूप से पेयजल, जल जीवन मिशन, आंगनवाड़ी, मानव-वन्यजीव संघर्ष, राशन कार्ड तथा सड़क से संबंधित समस्याएँ में अधिकतम का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारित किया। शिविर में श्रम विभाग से 15, चिकित्सा विभाग से 60, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 16, ऊर्जा विभाग द्वारा 01, सहकारिता विभाग द्वारा 06, पशुपालन विभाग से 38, राजस्व विभाग द्वारा 07, समाज कल्याण विभाग द्वारा 01, कृषि द्वारा 37, आयुष विभाग द्वारा 73, होमियोपैथी द्वारा 80, डेयरी विभाग द्वारा 75, खाद्य पूर्ति विभाग द्वारा 09 सहित 23 से अधिक विभागों द्वारा लोगों को अपनी सेवाएँ प्रदान की गईं। साथ ही 45 लोगों को आधार कार्ड एवं यूसीसी पंजीकरण की सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई गईं। इस दौरान ग्राम पंचायत चौड़ीराय के पूर्व प्रधान भैरव राय ने सामाजिक चेतना एवं जनभागीदारी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए ग्राम पंचायत की बैठक में वैवाहिक आयोजनों में अनावश्यक खर्च कम करने का प्रस्ताव पारित कराने की घोषणा की।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने उपस्थित जनसमूह से अपील की कि वे “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम का अधिक से अधिक लाभ उठाएँ। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों से प्राप्त सभी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम पंचायत चौड़ीराय के निर्णय को सामाजिक चेतना का दीप बताते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायी उदाहरण बताया।दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे ने भी लोगों से केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का सशक्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। जिलाधिकारी ने उपस्थित जनसमूह से अपील की कि वे अधिक से अधिक पौधारोपण करें तथा लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल कर उन्हें वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखें। इस अवसर पर दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे, पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा,प्रदेश महामंत्री निर्मल महरा, राजू गढ़कोटी , सुभाष बगोली, सतीश पांडे, योगेश मेहता, गिरीश कुवर,अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी, उपजिलाधिकारी श्रीमती नीतू डागर, खंड विकास अधिकारी कविंद्र रावत , पूर्व प्रधान जितेंद्र राय, प्रधान भूमलाई दीपक पुनेठा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जनपद चम्पावत के 160 आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा सुधारीकरण ₹640 लाख की लागत से महिला एवं बाल विकास सेवाओं को मिलेगी नई गति* मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी, संवेदनशील एवं जनकल्याणकारी नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार प्रदेशभर में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला-बाल विकास से जुड़े बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु निरंतर प्रभावी निर्णय ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में मातृ-शिशु स्वास्थ्य, पोषण स्तर में सुधार तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसी क्रम में जनपद चम्पावत के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में संचालित 160 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण एवं व्यापक सुधारीकरण हेतु कुल ₹640.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।इस महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत ₹168.00 लाख की सहायता केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जबकि शेष धनराशि राज्यांश के रूप में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वहन की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र एक सुरक्षित, सुदृढ़ एवं सुविधायुक्त केंद्र के रूप में विकसित हो, जहाँ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषण, स्वच्छ वातावरण, प्रारंभिक शिक्षा एवं महिलाओं को आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध कराया जा सके। यह पहल शिशुओं, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार के साथ-साथ मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की दिशा में भी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जनपद के विभिन्न विकासखंडों में आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण एवं सुधारीकरण हेतु स्वीकृतियाँ प्रदान की गई हैं। इसके अंतर्गत विकासखंड चम्पावत में 50, लोहाघाट में 29, बाराकोट में 21 तथा पाटी में 60 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण एवं सुधारीकरण किया जाएगा।जिलाधिकारी ने कहा कि इन आंगनबाड़ी केंद्रों के सुधारीकरण से जनपद में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों को नई दिशा एवं गति मिलेगी। बेहतर भवन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के उपलब्ध होने से लाभार्थियों को योजनाओं का वास्तविक लाभ प्राप्त होगा, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को बल मिलेगा।उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप समस्त निर्माण कार्यों को गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण कराया जाएगा, ताकि निर्धारित समयावधि में आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्णतः क्रियाशील किया जा सके।

मानव–वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम हेतु डीएम का बड़ा निर्णय, आधुनिक उपकरणों के लिए ₹22.40 लाख की स्वीकृति। जनपद चम्पावत में बढ़ती मानव–वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण एवं ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार द्वारा एक महत्वपूर्ण एवं दूरगामी निर्णय लिया गया है। मानव–वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में कमी लाने तथा त्वरित एवं सुरक्षित रेस्क्यू कार्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग को आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता हेतु ₹22 लाख 40 हजार की धनराशि आवंटित की गई है।प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत द्वारा जनपद में मानव–वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पिंजरे लगाए जाने, वन्यजीवों के सुरक्षित रेस्क्यू एवं संघर्ष की घटनाओं को न्यूनतम किए जाने हेतु जिलाधिकारी के समक्ष विभिन्न आवश्यक उपकरणों की मांग प्रस्तुत की गई थी। उक्त मांग के अंतर्गत 05 गुलदार पकड़ने हेतु पिंजरे के लिए ₹7.50 लाख, 02 बाघ पकड़ने हेतु पिंजरे के लिए ₹4.00 लाख, 05 ततैया रेस्क्यू उपकरण/सूट हेतु ₹1.50 लाख, ट्रेंक्यूलाइजिंग गन (दवाइयों सहित) हेतु ₹4.00 लाख, 02 भालू पकड़ने हेतु पिंजरे के लिए ₹4.00 लाख तथा 07 वाइल्डलाइफ स्टोर किट हेतु ₹1.40 लाख की आवश्यकता दर्शाई गई थी। उक्त मांग के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा ₹22.40 लाख (रुपये बाईस लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, चम्पावत को राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद अंतर्गत क्षमता विकास मद से प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग को उपलब्ध कराए जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।इस स्वीकृति के उपरांत वन विभाग को आधुनिक एवं आवश्यक उपकरण उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे मानव–वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में प्रभावी रूप से कमी लाई जा सकेगी। ग्रामीण एवं सीमांत क्षेत्रों में गुलदार, भालू, बाघ एवं अन्य वन्यजीवों की आवाजाही से उत्पन्न खतरे पर त्वरित नियंत्रण संभव होगा। पिंजरों एवं ट्रेंक्यूलाइजिंग गन की उपलब्धता से वन्यजीवों को सुरक्षित रूप से पकड़कर आबादी वाले क्षेत्रों से दूर स्थानांतरित किया जा सकेगा। ततैया रेस्क्यू सूट एवं वाइल्डलाइफ किट से रेस्क्यू कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी। इस पहल से जनपद में जन–धन की सुरक्षा, ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना एवं वन्यजीव संरक्षण—तीनों उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सिद्ध होगा।