तीर्थ पर्यटन की रीढ़ हैं टैक्सी चालक: सुरक्षित व शालीन व्यवहार से बनाएं सकारात्मक पहचान। पूर्णागिरि मार्ग पर एआरटीओ मनोज बगोरीया का टैक्सी संचालकों से संवाद, कहा यात्रियों का अनुभव ही क्षेत्र का भविष्य तय करता है। चंपावत। आगामी नववर्ष एवं बढ़ते तीर्थ पर्यटन को लेकर परिवहन विभाग ने पूर्णागिरि मार्ग पर टैक्सी संचालकों के साथ संवाद किया। इस दौरान एआरटीओ मनोज बगोरीया ने कहा कि उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थों में शामिल पूर्णागिरि धाम आने वाले समय में और अधिक व्यवस्थित स्वरूप में विकसित होगा। मुख्यमंत्री द्वारा यहां सुचारु संचालन की घोषणा के बाद क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि इस पूरी व्यवस्था में टैक्सी चालकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यात्रियों के साथ उनका व्यवहार ही क्षेत्र की छवि तय करता है। टैक्सी चालक केवल वाहन चालक नहीं, बल्कि वे इस क्षेत्र के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यात्रियों से शालीन व्यवहार, ईमानदार किराया वसूली और सुरक्षित यात्रा व्यवस्था ही उन्हें दोबारा यहां आने के लिए प्रेरित करेगी।एआरटीओ ने सख्त शब्दों में कहा कि शराब हर रूप में “मीठा जहर” है, और वाहन चलाते समय शराब का सेवन चालक ही नहीं, बल्कि वाहन में सवार प्रत्येक यात्री के लिए जानलेवा खतरा बन जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे में वाहन चलाने वालों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी टैक्सी संचालकों से निर्धारित किराया ही वसूलने, वाहनों में रिफ्लेक्टर, सुरक्षा संकेतक व आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि अधिकांश टैक्सी चालक शिक्षित हैं, ऐसे में नियमों का उल्लंघन कर चालान कटवाना उनकी सोच और प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं है।एआरटीओ ने कहा कि यदि हम सभी मिलकर सहयोग करें तो पूर्णागिरि मेले और तीर्थ यात्रा को ऐसी सुव्यवस्थित पहचान दी जा सकती है, जिससे यहां आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु अपनी अगली यात्रा में अन्य तीर्थ यात्रियों को भी साथ लेकर आए। इस दौरान टीआई आनंद बिष्ट मौजूद रहे।

कठनौली में सामूहिक बागवानी व ट्रैकिंग पर्यटन विकास को लेकर जिलाधिकारी ने दिए निर्देश सेब और पर्सिम्मन की खेती के लिए भीम सिंह महर के खेत पहुंचे जिलाधिकारी जनपद चंपावत में कृषि, बागवानी एवं पर्यटन के समन्वित विकास को गति देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कठनौली गांव का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जहां एक ओर सामूहिक खेती एवं सेब-बागवानी के सफल मॉडल का अवलोकन किया, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में ट्रैकिंग पर्यटन की संभावनाओं का भी मूल्यांकन किया।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कृषक भीम सिंह महर द्वारा आधुनिक पद्धति से की जा रही सेब एवं पर्सिम्मन (ख़ुरमा) की खेती का अवलोकन करते हुए उनके बगीचे का भ्रमण किया तथा उत्पादन, विपणन एवं लागत से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने कृषक की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए।निरीक्षण के समय ग्राम प्रधान कमल भट्ट सहित बड़ी संख्या में स्थानीय कृषक एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने मुख्य कृषि अधिकारी को निर्देशित किया कि कठनौली क्षेत्र की भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सामूहिक घेरवाड़ (क्लस्टर आधारित खेती) की ठोस एवं व्यवहारिक कार्ययोजना तैयार की जाए, जिससे कृषक संगठित रूप से आधुनिक तकनीक अपनाकर बड़े स्तर पर खेती कर सकें और उनकी आय में सतत वृद्धि सुनिश्चित हो सके।इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने जिला उद्यान अधिकारी को निर्देश दिए कि कठनौली गांव में सामूहिक रूप से सेब सहित अन्य फलदार पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विस्तृत बागवानी विकास योजना तैयार की जाए तथा इच्छुक कृषकों को तकनीकी मार्गदर्शन, गुणवत्तापूर्ण पौध उपलब्धता एवं विभागीय योजनाओं से आच्छादित कर प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि फलोत्पादन की व्यापक संभावनाओं का उपयोग कर क्षेत्र को बागवानी हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कृषि विभाग द्वारा कृषक भीम सिंह महर को 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए गए पावर वीडर यंत्र की भी समीक्षा की तथा उसके उपयोग, क्षमता एवं लाभों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि आधुनिक कृषि यंत्रों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर किसानों को लाभान्वित किया जाए, जिससे श्रम लागत में कमी आए और उत्पादन में वृद्धि हो।इस अवसर पर कृषक भीम सिंह महर ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि वे लगभग 10 नाली भूमि में आधुनिक पद्धति से बागवानी कर रहे हैं, जिसमें 4000 से अधिक सेब के पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि गत वर्ष उनके बगीचे से 15 कुंतल से अधिक सेब का उत्पादन हुआ, जिसे उन्होंने ₹200 से ₹250 प्रति किलोग्राम की दर से बाज़ार में विक्रय किया, जिससे उन्हें उल्लेखनीय आमदनी प्राप्त हुई है और अन्य कृषक भी बागवानी की ओर प्रेरित हो रहे हैं।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कठनौली गांव में ट्रैकिंग पर्यटन की संभावनाओं का भी अवलोकन किया।उन्होंने क्षेत्र की भौगोलिक संरचना, प्राकृतिक सौंदर्य, वन क्षेत्र, पर्वतीय दृश्यावलियों, संभावित ट्रैकिंग मार्गों, सुरक्षा व्यवस्था एवं मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कठनौली गांव प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है और यहां ट्रैकिंग पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। जिलाधिकारी ने जिला पर्यटन विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि कठनौली गांव सहित अन्य संभावनाशील गांवों में ट्रैकिंग मार्गों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर चरणबद्ध विकास सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने कहा कि ट्रैकिंग पर्यटन के विकास से जहां एक ओर जनपद में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर स्थानीय युवाओं को गाइड, होम-स्टे, परिवहन, खान-पान एवं अन्य स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।इस अवसर पर मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार, जिला उद्यान अधिकारी हरीश लाल कोहली, ग्राम प्रधान कमल भट्ट सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।

2 माह से वेतन न मिलने से एनएचएम कर्मियों में रोष सीएमओ को दिया ज्ञापन एनएचएम के आउटसोर्स कर्मचारियों को दो माह से वेतन नहीं, संगठन ने सीएमओ को सौंपा ज्ञापन चम्पावत। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को विगत दो माह से मानदेय न मिलने को लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन, जनपद चम्पावत ने आज मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है।संगठन ने अवगत कराया कि विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमेंट एवं डिटेक्टिव सर्विस प्रा. लि. के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को नवंबर व दिसंबर माह का मानदेय अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों और उनके परिवारों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। दैनिक आवश्यकताओं, बच्चों की शिक्षा, आवास एवं चिकित्सा जैसे बुनियादी खर्च पूरे करना मुश्किल हो गया है।ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि जनवरी 2025 से अब तक कर्मचारियों का ईपीएफ भी संबंधित खाते में जमा नहीं किया गया है, जबकि नियमानुसार ईपीएफ का समय पर जमा होना अनिवार्य है। यह श्रम कानूनों एवं सेवा शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन बताया गया है। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी पूरी निष्ठा व ईमानदारी से स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान दे रहे हैं, ऐसे में वेतन और सामाजिक सुरक्षा में हो रही लापरवाही कर्मचारियों के मनोबल को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है।संगठन ने सीएमओ से मांग की है कि आउटसोर्स कंपनी को निर्देशित कर लंबित दो माह का मानदेय शीघ्र भुगतान कराया जाए तथा जनवरी 2025 से लंबित ईपीएफ राशि तत्काल जमा कराकर उसकी लिखित पुष्टि कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए कंपनी के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।यह ज्ञापन मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड, जिलाधिकारी चम्पावत एवं राज्य स्तरीय कर्मचारी संगठन को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है।