मडलक की युवा ग्राम प्रधान के द्वारा गांव में किया जा रहे हैं बेहतरीन विकास कार्य। लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत मडलक की युवा महिला ग्राम प्रधान भावना जोशी के नेतृत्व में ग्राम पंचायत मडलक पांडेय में काफी तेजी से विकाश कार्य हो रहा है ।जिसमें गांव के रास्तों को इंटरलॉकिंग टाइल से सुसज्जित किया जा रहा है तथा अन्य विकास कार्य भी ग्राम प्रधान के नेतृत्व में तेजी से चल रहे हैं ।जिसकी ग्रामीणों के द्वारा सराहना की जा रही है। मालूम हो भावना जोशी 22 वर्ष की उम्र में गांव की कमान संभाल रही है। ग्राम प्रधान प्रति निधि महेश जोशी का कहना है कि सभी ग्राम वासियो के सहयोग और सहमति से ये विकाश कार्य हो रहा है। आगे भी जो कार्य होगा सभी के सहयोग से होगा और गुणवत्ता युक्त कार्य किया जाएगा। कहा आने वाले समय मे अपनी ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाएंगे। उन्होंने कहा गांव के विकास के लिए सभी ग्रामीणों के द्वारा पूरा सहयोग युवा ग्राम प्रधान को दिया जा रहा है। जिसके लिए वह समस्त ग्रामीणों को धन्यवाद देते हैं।

.10 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा कार्य कृतियों ने चिकित्सा अधीक्षक को दिया ज्ञापन चंपावत जिले के विकास खण्ड बाराकोट में, उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर यूनियन द्वारा प्राथमिक चिकित्सालय बाराकोट में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजीत सिंह को आज शुक्रवार को अपनी 10 सूत्रीय मांगों के संदर्भ में ज्ञापन प्रेषित किया। उत्तर प्रदेश में 15 दिसंबर से आशा कार्यकर्ता और आशा संगिनियों की जारी हड़ताल को संज्ञान में लेते हुए अति शीघ्र वार्ता कर मांगे पूरी करने के की मांग की।आशाओ ने कहा वह बहुत मेहनत ,लगन और कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रही है उनके परिश्रम के दम पर ही प्रदेश की जन स्वास्थ्य प्रणाली तथा जच्चा और बच्चो के स्वास्थ्य में सुधार आया है। आशाओं ने कहा संज्ञान में लाना चाहते हैं कि लगातार कड़ी मेहनत से अपना काम करने के बावजूद न तो उनके पारिश्रमिक का नियमित भुगतान किया जाता है और ना ही उनके पारिश्रमिक में कोई बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की आशा और संगिनी वर्षों से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए कई कार्यो के लिए घोषित प्रोत्साहन राशि से भी वंचित है। इस प्रकार वे सरकारों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वादा खिलाफी की शिकार रही है। जिससे विवश होकर आशा कर्मियों को हड़ताल पर जाना पड़ा है। कहा हम उत्तर प्रदेश आशा कर्मियों और आशा संगीनियों के समर्थन में मांग करते हैं कि आशा एवं आशा संगिनी को 45 वे भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुरूप सरकार स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी का दर्जा दे।आशा एवं आशा संगिनी को सरकारी कर्मचारियों के रूप में मानदेय दिया जाए आशा कर्मियों के लिए ₹21000 तथा आशा संगिनी के लिए 28000 मानदेय लागू किया जाए।, आशा एवं आशा संगिनी को ईपीएफ,ईएसआई एवं यात्रा भत्ता की सुविधा दी जाए, आशा एवं आशा संगिनी को सेवा निवृत्ति के पश्चात , ग्रेजयुटी और 10 लाख का रिटायरमेंट पैकेज का भुगतान किया जाए ।आशा एवं आशा संगिनी को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 50 लाख तक का जीवन बीमा दिया जाए। आशा एवं आशा संगिनी के काम के घंटे और काम का निश्चित स्वरूप तय किया जाए ,गोल्डन आयुष्मान कार्ड और आभा परिचय पत्र के सृजन में किए गए योगदान का सितंबर 2025 तक का 2252 करोड़ एक मुस्त भुगतान किया जाए ,वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक की सभी बकाया राशि का तुरंत भुगतान किया जाए ,निजी अस्पतालों एवं सरकारी अस्पतालों में आशा कर्मियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार पर रोक लगाई जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए ।जिला एवं राज्य स्तर पर सभी संबंधित कार्यालय में लैंगिक शोषण के खिलाफ जेंडर सेल का निर्माण किया जाए, इस प्रकार आशाओं ने अपने 10 मांगों का ज्ञापन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ मंजीत सिंह को आशा यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष मंजू जोशी के नेतृत्व में दिया कहां मांगे ना माने जाने पर मजबूर होकर आशाओं को उत्तर प्रदेश की ही तरह आंदोलन की राह अपनानी पड़ेगी। ज्ञापन देने में कोषाध्यक्ष सुनीता जोशी, सचिव रोशनी ,महासचिव नंदा मेहता ,सदस्य उषा देवी, दीपा सामंत ममता पंत ,हेमा जोशी, रोशनी रेनू तिवारी ,निर्मला देवी ,नीलम विमला ,जानकी ,हीरा देवी ,राधा देवी व समस्त विकास खंड की आशाएं मौजूद रही।

अंकिता भंडारी हत्याकांड की होगी सीबीआई जांच सीएम धामी की सीबीआई जांच की संस्तुति की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय अंकिता भंडारी के माता–पिता की अनुरोध व उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अंकिता भंडारी प्रकरण की CBI जांच कराए जाने की संस्तुति प्रदान की है । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य शुरू से अंत तक निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से न्याय सुनिश्चित करना रहा है और आगे भी रहेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई इस अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने बिना किसी विलंब के पूर्ण संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया।मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रकरण से जुड़े सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया तथा राज्य सरकार की ओर से प्रभावी एवं सशक्त पैरवी सुनिश्चित की गई, जिसका परिणाम यह रहा कि विवेचना और ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिल सकी। SIT द्वारा गहन विवेचना के पश्चात अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत द्वारा सुनवाई पूर्ण होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह पूरे प्रकरण में इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि राज्य सरकार ने आरंभ से लेकर अंत तक निष्पक्षता, पारदर्शिता और दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। साथ ही, हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही कुछ ऑडियो क्लिप्स के संबंध में भी अलग–अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिन पर जांच की प्रक्रिया निरंतर जारी है।मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि सरकार की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है और किसी भी तथ्य या साक्ष्य की अनदेखी नहीं की जाएगी। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अंकिता केवल एक पीड़िता नहीं थी, बल्कि वह हमारी भी बहन और बेटी थी।मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि हाल ही में उन्होंने स्वयं स्वर्गीय अंकिता भंडारी के माता–पिता से मुलाकात की, जिसमें बातचीत के दौरान उन्होंने मामले की CBI जांच कराए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय अंकिता के माता–पिता के इस अनुरोध और उनकी भावनाओं का पूर्ण सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने इस प्रकरण की CBI से जांच कराने का निर्णय लिया है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुनः दोहराया कि राज्य सरकार पहले भी न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रही है और आगे भी पूरी दृढ़ता एवं संवेदनशीलता के साथ स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध रहेगी।