डीएम ने पटवारियों को दिए क्षेत्र भ्रमण करने के निर्देश जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मासिक स्टाफ बैठक सम्पन्न जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मंगलवार को जिला कार्यालय सभागार में अपर जिलाधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं पटल सहायकों सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ मासिक स्टाफ बैठक की अध्यक्षता की।बैठक में जिले की कानून-व्यवस्था, विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों की स्थिति, राजस्व कार्य, भू-राजस्व वसूली, अभियोजन प्रकरणों की प्रगति, खनन एवं परिवहन सहित विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की गहन समीक्षा की गई।जिलाधिकारी ने न्यायिक एवं राजस्व कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए सभी उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने न्यायालयों में नियमित रूप से बैठने तथा माह में दर्ज एवं पुराने लंबित राजस्व वादों का अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।उन्होंने सभी मजिस्ट्रेटी जांचों को शीघ्र पूर्ण करने एवं चरित्र सत्यापन के मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी पटवारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित भ्रमण कर अवसंरचनाओं का निरीक्षण करने को कहा।जनकल्याण एवं पारदर्शिता पर बल देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील कार्यालयों में आमजन के कार्य समयबद्ध ढंग से किए जाएं। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए। अवैध गतिविधियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने अवैध खनन, ओवरलोडिंग एवं सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निरंतर छापेमारी एवं चालानी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अतिक्रमण रोकने तथा नशामुक्ति अभियान के अंतर्गत अपने-अपने परगना क्षेत्रों में नशीले पौधों के विनष्टीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा।उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए कहा कि शिकायतकर्ताओं से फोन के माध्यम से भी संवाद किया जाए तथा आयोग से संबंधित सभी प्रकरणों का उत्तर समय से प्रेषित किया जाए।इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने आपदा राहत कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने, मुआवजा राशि का ससमय वितरण सुनिश्चित करने तथा भू-अभिलेखों एवं शासकीय अभिलेखों के डिजिटाइजेशन को अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश दिए।बैठक में अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी, उप जिलाधिकारी चम्पावत अनुराग आर्या, टनकपुर श्री आकाश जोशी, लोहाघाट नीतू डागर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, तहसीलदार एवं जिला कार्यालय के समस्त पटल प्रभारी उपस्थित रहे।

2 साल बाद छात्राओं के लिए खुलेंगे बंद पड़े हॉस्टल के ताले। जिले के सबसे बड़े रा0 महाविद्यालय लोहाघाट में आदर्श चंपावत जिले की परिकल्पना को साकार करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर से धामी के निर्देश पर दूरस्थ क्षेत्र से शिक्षा ग्रहण करने आने वाली छात्राओं के लिए 423 लाख रुपए की लागत से महिला छात्रावास का निर्माण कार्य कराया गया था। लगभग 2 साल पूर्व इस छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था ।पर तकनीकी समस्याओं के चलते महिला छात्रावास को महाविद्यालय को हस्तांतरित नहीं किया गया था। जिस कारण दूर दराज क्षेत्र से रा0 महाविद्यालय लोहाघाट में शिक्षा ग्रहण करने आने वाली छात्राओं को रहने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था तथा महंगे किराए में कमरा लेकर रहना उनकी मजबूरी बन गई थी। इस समस्या को छात्र संगठनों के द्वारा भी प्रमुखता से रखा गया था। एबीवीपी के द्वारा महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर दिए गए धरने में भी इस मांग को प्रमुखता से उठाया गया तथा एन एसयूआईके द्वारा भी महिला छात्रावास को सुचारु करने की मांग की गई थी। लोहाघाट की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर लता केड़ा ने आज मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया नवनिर्मित महिला छात्रावास अब महाविद्यालय की संपत्ति बन चुका है जिसे छात्राओं के लिए फरवरी से सुचारु किया जाएगा ।उन्होंने बताया कई छात्राओं के द्वारा हॉस्टल में रहने के लिए आवेदन भी किए गए हैं उन्होंने कहा 50 से अधिक छात्राए हॉस्टल मे निवास कर सकती हैं। डॉ लता केड़ा ने बताया इसके अलावा वाणिज्य संकाय के नवनिर्मित भवन को भी फरवरी माह से संचालित किया जाएगा। वर्तमान में उसमें परीक्षाएं संचालित की जा रही है। वहीं क्षेत्र वासियों ने कहा महिला हॉस्टल के संचालित होने से बाहर से आने वाली छात्राओं को काफी राहत व महंगे किराए में रहने से मिलेगी । लोगों ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सराहनीय कदम बताया है।

डीएम ने 13.85 करोड़ की लागत से बन रहे तहसील कार्यालय भवन का किया निरीक्षण जनता को बेहतर प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में जनपद चम्पावत में नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला कलेक्ट्रेट के समीप ₹1385.68 लाख की लागत से निर्माणाधीन तहसील कार्यालय चम्पावत भवन का आज मंगलवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार के द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता गिरीश पंत ने जिलाधिकारी को निर्माण कार्य की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह भवन लगभग 16 नाली भूमि पर निर्मित किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य अक्टूबर माह से प्रारंभ हुआ है और अब तक लगभग 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि निर्धारित समयसीमा के भीतर भवन का निर्माण पूर्ण किया जा सके।साथ ही उन्होंने भवन परिसर में जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए, जिससे भविष्य में जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो।जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील कार्यालय का नया भवन बनने से आम नागरिकों को एक ही परिसर में बेहतर, सुगम एवं सुविधाजनक प्रशासनिक सेवाएँ उपलब्ध हो सकेंगी। इससे न केवल कार्यों की पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि जनता को समय पर सेवाएँ भी मिलेंगी।यह परियोजना जनपद के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो जनसेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाएगी।इस दौरान कार्यदायी संस्था के अन्य सम्बन्धित अधिकारी व कार्मिक उपस्थित रहे।