टूटी पानी की लाइन करौली के श्योतडा तोक में हाहाकार 2 किलोमीटर दूर से पानी ढोने को मजबूर ग्रामीण। शिकायत के बावजूद विभाग नहीं ले रहा है संज्ञान दिए जा रहे हैं आश्वासन। जिलाधिकारी से समस्या के समाधान की मांग। चंपावत। जिले के पाटी विकास खंड के ग्राम पंचायत करौली श्योतडा तोक में विभागीय लापरवाही सामने नजर आ रही है।लंबे समय से पानी की लाइन टूटने से पिछले 2 माह से पानी के लिए लोगों का बुरा हाल है ।2 किलोमीटर दूर से पानी लाकर प्यास बुझा रहे हैं लोग पर कोई भी सुध लेने वाले नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कई बार जल संस्थान से अनुरोध करने के बाद भी पेयजल लाइन की मरम्मत नहीं की गई। विभाग के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। कहा मजबूरी में ग्रामीण पलायन करने को तैयार है। मवेशियों को पेयजल उपलब्ध न होने के कारण ग्रामीण अपने जानवरों को बेचने के लिए मजबूर है। ग्रामीणों ने बताया लाइन जगह जगह टूटी हुई है और कई जगह ब्लॉक है । कहा मूल स्रोत में भरपूर पानी उपलब्ध हैं लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते लोग प्यासे है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी चंपावत से उनकी पेयजल समस्या के समाधान की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो ग्रामीण आंदोलन को बाध्य होंगे। मांग करने में हरीश चंद्र ,महेश चंद्र ,रेवाधर, शिव दत्त, मुकेश, रमेश, मोहन, जीवन , दीपक, पंकज, जानकी , पार्वती, आरती, ईश्वरी, ममता, गोपाल, ललित आदि मौजूद रहे।

पाड़ासोसेरा/तल्ला बापरू मोटर मार्ग सुधारीकरण को डीएम की पहल 30.64 लाख स्वीकृत। संशोधन प्रस्ताव शासन को प्रेषित; बाराकोट ।विकासखंड के अंतर्गत पाड़ासोसेरा–क्वांकरोली मोटर मार्ग की स्थिति को लेकर स्थानीय ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्यवाही शुरू कर दी है।ग्रामीणों की मांगों एवं उनकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्राचार कर मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-295/2026 में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। प्रस्ताव का उद्देश्य योजना के दायरे को स्पष्ट करते हुए “पाड़ासोसेरा एवं तल्ला बापरू” दोनों क्षेत्रों को शामिल करना है, ताकि इस महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग के डामरीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य बिना किसी तकनीकी बाधा के पूर्ण किया जा सके।इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने तात्कालिक राहत प्रदान करते हुए मार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत के लिए भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।पीएमजीएसवाई लोहाघाट के अधिशासी अभियंता भुवन नैनवाल ने बताया कि मार्ग पर आवश्यक पैचवर्क एवं त्वरित मरम्मत कार्यों हेतु ₹30.64 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से सड़क पर बने गड्ढों को भरने एवं मार्ग को सुगम एवं सुरक्षित बनाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।इस कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा टेंडर आगामी 12 मई, 2026 को खोले जाएंगे, जिसके उपरांत शीघ्र ही धरातल पर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। शासन से संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति मिलते ही मार्ग के पूर्ण डामरीकरण का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।

अदालत के फैसले के बाद दो-दो जगह नाम वाले पंचायत प्रतिनिधियों पर लटकी खतरे की तलवार। और जा सकती है कुछ पंचायत प्रतिनिधियों की कुर्सी। जिला न्यायालय चंपावत ने मंगलवार को वोटर लिस्ट में दो-दो जगह नाम होने पर चंपावत की शक्तिपुर बुगा के जिला पंचायत सदस्य कृष्णानंद जोशी के निर्वाचन को रद्द कर दिया। अदालत के फैसले के बाद चंपावत जिले में वोटर लिस्ट में दो-दो जगह नाम वाले पंचायत प्रतिनिधियों में हड़कंप मच गया है। तो मामले में लोगों ने कहा चंपावत जिले में कुछ ऐसे पंचायत प्रतिनिधि चुनकर आए हैं जिनका वोटर लिस्ट में दो-दो जगह नाम है। लोगों ने इसे प्रशासन की लापरवाही करार दिया है कहा विपक्षी प्रत्याशियों के द्वारा जब चुनाव के वक्त इन प्रतिनिधियों की वोटर लिस्ट में दो-दो जगह नाम होने की शिकायत की गई तो उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया ना ही कोई जांच की गई। वहीं अब कई हारे हुए प्रत्याशी न्यायालय में याचिका लगाने की तैयारी कर रहे हैं तथा कई लोग पूर्व में याचिका लगा चुके हैं। जिन पर अदालत में सुनवाई जारी है। अदालत के मनमोहन सिंह बनाम कृष्णानंद जोशी मामले में फैसले के बाद हारे हुए प्रत्याशियों के हौसले बुलंद हैं। तो वही वोटर लिस्ट में दो-दो जगह नाम वाले जीते हुए प्रत्याशियों को अब सीट गवाने का डर सता रहा है। कई हारे हुए प्रत्याशियों ने बताया उन लोगों के द्वारा चुनाव के वक्त ही प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई थी पर उसे वक्त उनकी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वहीं लोगों ने कहा अब कई और पंचायत प्रतिनिधियों की सीट न्यायालय के फैसले के बाद जा सकती है। अदालत के फैसले से हारे हुए प्रत्याशियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात है कितने पंचायत प्रतिनिधि अपनी सीट गवाते हैं।