नाबालिग दुष्कर्म प्रकरण में कांग्रेस प्रदेश सचिव आनंद महरा गिरफ्तार। षड़यंत्र कितना भी गहरा क्यों न हो, साजिशकर्ता कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून की पकड़ से बच पाना असंभव है*। दुष्कर्म प्रकरण में रचे गए षड़यंत्र के तीनों नामजद सहित कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार पुलिस अधीक्षक चम्पावत रेखा यादव के नेतृत्व में षड़यंत्र के खुल रहे हैं एक-एक तार चम्पावत पुलिस ने नाबालिग दुष्कर्म प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सुनियोजित साजिश का पर्दाफाश किया है। एसपी चंपावत रेखा यादव के निर्देश पर हुई जांच के तहत सामने आया कि कुछ लोगों ने नाबालिग बालिका को मोहरा बनाकर पुरानी रंजिश के चलते 03 व्यक्तियों को दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले में फंसाने की योजना बनाई थी।इस मामले में कोतवाली चम्पावत में FIR संख्या 15/26 व 16/26 पंजीकृत की गई थी। विवेचना के दौरान तकनीकी साक्ष्यों, पूछताछ और अन्य तथ्यों के आधार पर साजिश में शामिल दो और व्यक्तियों बबलू राम निवासी गुरखोली(मंच) व राहुल रावत निवासी सल्ली जिला चम्पावत सामने आए।पुलिस टीम लगातार फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी क्रम में नामजद आरोपी कांग्रेस प्रदेश सचिव आनंद सिंह महरा को पूछताछ व विधिक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया गया। वहीं संकलित साक्ष्यों के आधार पर एक अन्य प्रकाश में आए आरोपी, बबलू राम को भी गिरफ्तार किया गया है।इससे पहले दो अन्य आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस प्रकार अब तक कुल 04 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सभी आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। मामले में अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच जारी है। *गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण*- 1- आनन्द सिंह महरा पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम भामा, थाना गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ हॉल निवासी फागपुर, थाना बनबसा, जिला चम्पावत 2-बबलू राम पुत्र कृष्ण राम निवासी ग्राम गुरखोली, मंच, थाना तामली, जिला चम्पावत *पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण*- 1-कमल सिंह रावत पुत्र बच्ची सिंह रावत, निवासी ग्राम सल्ली, पो0ऑ0 धौन, थाना/जिला चम्पावत 2-अर्जिता राय पुत्री ललित मोहन राय, निवासी कनलगाँव, थाना/जिला चम्पावत। चम्पावत पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों और झूठी साजिश रचकर निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हर तथ्य की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को न्यायालय तक पहुंचाया जाएगा। गिरफ्तारी टीम मे प्रभारी निरीक्षक बच्ची सिंह बिष्ट,प्रभारी एसओजी कमलेश भट्ट,व0उ0नि0 लक्ष्मण सिंह,उ0नि0 प्रकाश भट्ट,उ0नि0 राजेश जोशी,अ0उ0नि0 गणेश बिष्ट,हे0का0 ललित श्रीवास्तव,का0 गिरीश बिष्ट,का0 ललित चौधरी,का0 कुलदीप सिंह आदि शामिल रहे।

धामी मंत्री बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रीमंडल की बैठक में, राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बाद, रूस - यूक्रेन संघर्ष और वर्तमान में जारी पश्चिम एशिया के संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विशेष तौर पर ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों पर दबाव बढ़ा है। इस वैश्विक संकट के कारण भारत भी बढती ईंधन लागत, आयात निर्भरता और आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्तमान हालात में नागरिकों से छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलावों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग की अपील की है। जिसका जनसामान्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं। *वर्क फ्रॉम होम* सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढावा दिया जाएगा। निजी क्षेत्रों में भी वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही लोगों को सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। *नो व्हीकल डे* मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे घोषित किया जाएगा।वर्क फ्रॉम होम के तहत घर से ही कार्य करेंगे। जन सामान्य को भी सप्ताह में एक दिन "No Vehicle Day" के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकारी एवं निजी भवनों में AC के प्रयोग को सीमित करने के प्रयास किए जाएंगे। *एक अधिकारी, एक वाहन* परिवहन विभाग को सार्वजनिक बसों की सेवा और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग हेतु प्रेरित किया जाएगा। जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, उनके द्वारा एक दिन में अधिकतम एक वाहन का इस्तेमाल किया जाएगा। *ईवी पॉलिसी* इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए जल्द ही प्रभावी ईवी पॉलिसी लाई जाएगी, नए सरकारी वाहनों के क्रय में 50 प्रतिशत अनिवार्य तौर पर EV होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए चार्जिंग स्टेशन / नेटवर्क का प्राथमिकता के आधार पर विस्तार किया जाएगा। *सरकारी विदेश यात्राएं सीमित होंगी* सरकारी विदेशी यात्राओं को सीमित किया जाएगा। "Visit My State अभियान के माध्यम से घरेलू पर्यटन को बढावा दिया जाएगा। राज्य में विरासत, धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण और इको-टूरिज्म सर्किटों के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। राज्य में Destination Weddings को प्रोत्साहन और Single Window Clearance की व्यवस्था की जाएगी। उत्तराखंड इस दिशा में पहले ही पहल कर चुका है। प्रवासी भारतीयों को उत्तराखंड में छुट्टियां बिताने हेतु प्रेरित किया जाएगा। *"मेरा भारत, मेरा योगदान"* "मेरा भारत, मेरा योगदान" जैसे जन-जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। "Made in State" अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ाई जाएगी। सरकारी खरीद में "Make in India" नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। नागरिकों को एक वर्ष तक सोने की खरीद को सीमित करने के लिए जागरुक किया जाएगा। *खाद्य तेल की खपत घटाना* आम जनमानस को कम तेल वाले भोजन से होने वाले स्वास्थ्य लाभों पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी कैंटीनों में तेल उपयोग की समीक्षा करते हुए उसके उपयोग में कमी लाए जाने के प्रयास किए जाएंगे। होटल, ढाबा और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को Low-Oil Menu" अपनाने हेतु प्रेरित किया जाएगा। *प्राकृतिक खेती को बढ़ावा* किसानों को Natural Farming, Zero Budget Farming और Bio-inputs का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। *स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा* PNG (Piped Natural Gas) कनेक्शनों के संयोजनों को मिशन मोड में चलाया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और सरकारी आवासों में PNG उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। PM Surya Ghar Yojana के अंतर्गत Rooftop Solar को बढ़ावा दिया जाएगा। गोबर गैस को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज विभाग और ग्राम्य विकास विभाग को निर्देशित किया गया। Mining, Solar और Power Projects की मंजूरी प्रदान करने में तेजी लायी जाएगी। मुख्यसचिव की अध्यक्षता में गठित एचपीसी 60 दिन में प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करेगी। --

डीएम ने उप जिला चिकित्सालय के वित्तीय अभिलेखों के जांच के दिए निर्देश। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: डीएम मनीष कुमार ने एनएचएम समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, जवाबदेह एवं जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को जिला सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।बैठक में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण, आयुष्मान भारत योजना, टीबी मुक्त भारत अभियान तथा ग्रामीण एवं सीमांत क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।बैठक में जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अब स्वीकार नहीं की जाएगी।उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों को समय पर उपचार, जांच एवं दवाइयां उपलब्ध कराना स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें कोताही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।जिलाधिकारी ने विशेष रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश देते हुए कहा कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत कोई भी पात्र लाभार्थी छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने प्रसवपूर्व देखभाल पर विशेष ध्यान देने तथा गर्भवती महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।उन्होंने जनपद में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक संस्थागत प्रसव में आशा कार्यकर्ती की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। साथ ही आशा कार्यकर्तियों के मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान बिना विलंब किए जारी करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर एवं जिला समन्वयक आशा को निर्देशित किया कि आशा कार्यकर्तियों की अपने कार्यक्षेत्र में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।जिलाधिकारी ने कहा कि आशा कार्यकर्तियां सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की “हाथ और पैर” हैं तथा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आशाओं की सक्रिय फील्ड उपस्थिति से स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार आएगा।बैठक में जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रत्येक 15 दिन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा करने तथा प्रत्येक सप्ताह एमओआईसी स्तर पर नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए।बैठक में जानकारी दी गई कि संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को ₹1400 तथा शहरी क्षेत्र की महिलाओं को ₹1000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रसव के बाद 48 घंटे से अधिक अस्पताल में रहने पर ₹2000 की अतिरिक्त सहायता राशि भी दी जाती है।बैठक में अस्पतालों की साफ-सफाई, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता, एम्बुलेंस सेवाओं, टीकाकरण कार्यक्रम, जन औषधि केंद्रों, एनीमिया मुक्त भारत अभियान, तंबाकू मुक्त युवा अभियान तथा आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने इन सभी योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए जिलाधिकारी ने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में दवाओं, उपकरणों सहित अन्य समग्रियों की खरीद से संबंधित समस्त वित्तीय अभिलेखों की विस्तृत जांच के निर्देश भी दिए। साथ ही जिला समन्वयक आशा एवं चारों ब्लॉकों के ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजरों का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने के निर्देश दिए गए।मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु एक माह के भीतर पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही जनपद के दुरुस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं एवं चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी. एस. खाती, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. देवेश चौहान, एमओआईसी इंद्रजीत पांडे, विराज राठी सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित।