सेवानिवृत्ति के दो माह बाद मिली नई जिम्मेदारी, नियुक्ति प्रक्रिया पर उठे पारदर्शिता के सवाल देहरादून। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखंड से 31 मार्च 2026 को संयुक्त निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए डॉ. अजीत मोहन जौहरी को सेवानिवृत्ति के लगभग दो माह के भीतर ही उत्तराखंड आयुर्विज्ञान परिषद (यूएमसी) में महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्व सौंपे जाने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं।उत्तराखंड आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा 29 मई 2026 को जारी आदेश संख्या 4158 के अनुसार डॉ. जौहरी को डिप्टी रजिस्ट्रार (कार्यवाहक) के रूप में परिषद के दैनिक कार्यों के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था नियमित डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति होने तक प्रभावी रहेगी। वर्तमान में डॉ. जौहरी परिषद के सदस्य भी हैं।इस नियुक्ति के बाद प्रक्रिया की पारदर्शिता और नियमों के अनुपालन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट चन्द्रशेखर जोशी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत परिषद से विस्तृत जानकारी मांगी है।अपने आवेदन में उन्होंने नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव, नोटशीट, फाइल अभिलेख, नियमावली, चयन प्रक्रिया, बैठक की कार्यवाही (मिनट्स), रिक्त पद की स्थिति तथा पूर्व डिप्टी रजिस्ट्रार से जुड़े दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त डॉ. जौहरी की वर्तमान नियुक्ति, पदनाम, वेतनमान एवं उनसे संबंधित प्रशासनिक आदेशों की जानकारी भी मांगी गई है।आरटीआई आवेदन में यह भी पूछा गया है कि क्या डिप्टी रजिस्ट्रार के नियमित पद पर नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन जारी किया गया था, क्या किसी चयन प्रक्रिया का पालन किया गया और क्या अन्य पात्र अभ्यर्थियों पर भी विचार किया गया। साथ ही यह जानने का प्रयास किया गया है कि कार्यवाहक डिप्टी रजिस्ट्रार के रूप में डॉ. जौहरी को कोई अतिरिक्त प्रशासनिक, वित्तीय अथवा वैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं अथवा नहीं।जोशी ने परिषद से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि वर्तमान व्यवस्था केवल अंतरिम है या नियमित नियुक्ति तक जारी रहेगी तथा नियमित नियुक्ति के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।गौरतलब है कि राज्य के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों में शामिल रहे डॉ. अजीत मोहन जौहरी को सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद एक महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दिए जाने से प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभाग के हलकों में चर्चा का माहौल है। अब निगाहें परिषद द्वारा आरटीआई के जवाब में उपलब्ध कराए जाने वाले अभिलेखों पर टिकी हैं, जिनसे यह स्पष्ट हो सकेगा कि नियुक्ति प्रक्रिया में निर्धारित नियमों एवं पारदर्शिता के मानकों का किस हद तक पालन किया गया।

मांगों को लेकर नौवे दिन भी धरने में डटे रहे चेतराम। लोक निर्माण विभाग कार्यालय में चल रहा है धरना मांग पूरी न होने तक जारी रहेगा अनिश्चितकालीन धरना। चेतराम का धरना लोक निर्माण विभाग के लिए बना सर दर्द। लोहाघाट।अपनी मांगों को लेकर लोहाघाट के लोक निर्माण विभाग कार्यालय में धरना दे रहे बुजुर्ग चेतराम गुरुवार को नौवे दिन भी लोक निर्माण विभाग कार्यालय लोहाघाट में धरने में डटे रहे। बुजुर्ग चेतराम ने चेतावनी देते हुए कहा जब तक उनकी मांगे नहीं मानी गई उनका अनशन जारी रहेगा। अपनी मांगों को लेकर बुजुर्ग चेतराम 116 वीं बार धरने में डटे रहे। बुजुर्ग चेतराम ने कहा वह लगभग 33 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे पर हर बार उन्हें प्रशासन व विभाग से आश्वासन मिले पर मांग पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा वर्ष 1993 में लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के द्वारा उन्हें मस्टरोल के तहत राजमिस्त्री के पद पर रखा गया था तथा वर्ष 1995 में लोहाघाट महाविद्यालय निर्माण के दौरान वह निर्माणाधीन भवन की छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे उनकी किडनी भी डैमेज हो गई थी। जिसे हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में ऑपरेशन कर निकाल गया। पर विभाग के द्वारा उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया जबकि इलाज में उनका 6 लाख 18 हजार रुपए खर्च हो चुका है तथा तीन नाली भूमि उनके द्वारा गिरवी रखी गई है और वह अभी भी कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित है जिसका उपचार चल रहा है। चेतराम ने कहा जब तक उनके बेटे को नौकरी व उनका इलाज में आया खर्च 6लाख 18 हजार रुपया उन्हें नहीं दिया जाता है उनका धरना लगातार जारी रहेगा। कहा उन्हें बार-बार आश्वासन दिया गया पर मुआवजा नहीं। चेतराम ने कहा मांगे ना माने जाने पर वह बिना किसी को बताया आत्महत्या भी कर सकते है। कहा अगर अनशन के दौरान उन्हें कुछ भी होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की होगी। कहा जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है उनका आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल बुजुर्ग चेतराम का धरना लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के लिए सर दर्द बन गया है। बिना मांगे पूरे हुए चेतराम धरना छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन बुजुर्ग चेतराम के धरने को किस रूप में लेता है। क्या इस बार चेतराम की मांगे पूरी होगी या फिर पूर्व की तरह आश्वासन देकर उनके धरने को खत्म कराया जाता है।

सीएम धामी ने दिवंगत चालक के पुत्र से दूरभाष पर की बात, व्यक्त की गहरी संवेदना लोहाघाट-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोहाघाट के रायकोट महर के कैलबकरिया मंदिर के पास बुधवार प्रातः उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बस दुर्घटना में बस चालक स्वाला बड़ोली निवासी बेनीराम थ्वाल के असामयिक निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुःख एवं शोक व्यक्त किया है।इस दुखद घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने दूरभाष के माध्यम से दिवंगत चालक के पुत्र से वार्ता कर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया तथा इस कठिन समय में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोकाकुल परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की।दुर्घटना के उपरांत जिलाधिकारी ने घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत चालक के पैतृक गांव स्वाला बड़ोली पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवारजनों को ढांढस बंधाते हुए इस दुःखद घड़ी में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने दिवंगत चालक द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति निभाई गई निष्ठा एवं सेवाओं को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इस कठिन समय में परिवार के साथ खड़ा है तथा शासन स्तर से अनुमन्य सहायता उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।जिलाधिकारी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोकाकुल परिवार को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की।