राजकीय इंटर कॉलेज चौमेल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के डिजिटल इक्वलाइज़र प्रोग्राम पहल के तहत आज विज्ञान प्रदर्शनी रा0इंटर कॉलेज चौमेल में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना और अभिनव सोच को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम में छात्रों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिन्होंने विभिन्न विज्ञान परियोजनाओं के माध्यम से अपनी रचनात्मकता और ज्ञान का प्रदर्शन किया।कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाचार्य राजेश जोशी के संबोधन से हुई जिन्होंने वैज्ञानिक अन्वेषण के महत्व और भविष्य को आकार देने में इसकी भूमिका पर जोर दिया। उनके प्रेरक शब्दों ने छात्रों को गंभीरता से सोचने और समस्या-समाधान कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसएमसी अध्यक्ष अजय सिंह बिष्ट ने भाग लिया, जिनकी उपस्थिति ने प्रतिभागियों के उत्साह को और बढ़ा दिया। जूरी पैनल में सुश्री प्रीति बोहरा, सुश्री प्रियंवदा चौहान और श्री हरिदास रॉय शामिल थे, जिन्होंने परियोजनाओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया और निष्पक्ष और निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित किया।प्रदर्शनी में उल्लेखनीय भागीदारी देखी गई, जिसमें छात्रों ने विविध वैज्ञानिक मॉडल और प्रयोग प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता मे प्रथम स्थान पर मयंक, हिमानी, आरुषि द्वितीय स्थान सिमरनतथा तृतीय स्थान पर मनीष, मयंक रहे सभी विजेता छात्रों को मुख्य अतिथि और संकाय सदस्यों द्वारा उनकी कड़ी मेहनत और अभिनव विचारों की सराहना करते हुए पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के ललित कुमार गौतम और उनके साथी स्कूल फैसिलिटेटर, क्षितिज पाल और ट्यूटर ज्योति महर के समर्पित समर्थन से सफल हुआ, जिनकी सहायता अमूल्य थी। प्रदर्शनी का समापन प्रधानाचार्य के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिन्होंने सभी प्रतिभागियों, जूरी सदस्यों और आयोजन कर्मचारियों के प्रयासों को स्वीकार किया। उन्होंने छात्रों के बीच वैज्ञानिक जिज्ञासा और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने में संस्थान की पहल की सराहना की। कार्यक्रम ने छात्रों के बीच वैज्ञानिक उत्साह की चिंगारी जलाई, यह साबित करते हुए कि "नवाचार जिज्ञासा से पैदा होता है, और विज्ञान खोज का मार्ग है।"

बनाग्नि नियंत्रण को लेकर वन विभाग की आपदा प्रबंधन कार्यशाला वन पंचायत हॉल चंपावत में डीएफओ चंपावत की अध्यक्षता में वन पंचायत सरपंचों की वनाग्नि नियंत्रण एवं आपदा प्रबंधन संबंधी एक दिवसीय विकासखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया बैठक में जंगलों को आग से बचाने को लेकर चर्चा की गई जिला मुख्यालय वन पंचायत हॉल मे वन विभाग की ओर से वन पंचायत सरपंचों की बना अग्नि नियंत्रण एवं आपदा प्रबंधन संबंध विकासखंड स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें फायर सीजन के दौरान वनों को आग से बचाने संबंधित अनेक प्रकार की जानकारी दी गई और जंगलों को आग से बचने की अपील की गई।15 फरवरी से शुरू हो रहे फायर सीजन को लेकर वन विभाग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई हैं। जिससे कि वनाग्नि की घटनाओं को काम किया जा सके। बुधवार को डीएफओ नवीन चंद्र पंत की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें वनाग्नि नियंत्रण एवं आपदा प्रबंधन संबंधित अनेक प्रकार की जानकारी देते हुए वनों को आग से बचाने और आग लगने की घटनाओं को कम करने पर चर्चा की गई। समुदाय केंद्रित सुरक्षा प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम के तहत अनेक प्रकार की प्रशिक्षण के माध्यम से जानकारी दी गई। विकासखंड से आए हुए सरपंचों एवं पंचों को अनेक प्रकार की जानकारी दी गई। और जंगलों में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने पर चर्चा की गई। इस दौरान शीतलाखेत अल्मोड़ा अल्मोड़ा से आए हुए मास्टर ट्रेनर राजेंद्र पाठक ने प्रशिक्षण दिया। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन एसडीओ नेहा चौधरी सौन ने किया। इस मौके पर रेंजर दिनेश चंद्र जोशी, डिप्टी रेंजर चतुर सिंह, वन दरोगा मोहित चौड़ाकोटी, राजेंद्र पाण्डे, घनश्याम फुलारा, सुंदर सामंत, वन वीट अधिकारी भुवन भट्ट, हरीश जोशी, बलवंत भंडारी, भुपाल रावत, कुंवर सिंह, मोहन तिवारी, निशा मेहता, उमेश भट्ट, गौरव, किशोर भट्ट, राजेंद्र दुमका सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

यूसीसी का मामला पहुंचा हाईकोर्ट कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता(यूसीसी) का मामला पहुंच गया है। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र जी और न्यायाधीश आशीष नेथनी की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को 06 सप्ताह के भीतर मामले में अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। भीमताल निवासी सुरेश सिंह नेगी ने यू.सी.सी.के विभिन्न प्रावधानों को जनहित याचिका के रूप में चुनौती दी है। इसमें, मुख्यतः ‘लिव इन रिलेशनशिप’ के प्रावधानों को चुनौती दी गई है।राज्य सरकार द्वारा लागू यूसीसी को देहरादून अलमसुदुद्दीन सिद्दीकी ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है। सरकार द्वारा जारी कानून में मुस्लिम,पारसी विवाह पद्धति, से छेड़छाड़ की गई है साथ ही उत्तराखंड में लाइव इन रिलेशन पर भी रोक लगाई जाए इससे आने वाले समय में स्थितियां बिगड़ने का खतरा है। हाईकोर्ट की खंडपीठ याचिकाकर्ताओ के पक्ष को सुनने के बाद केंद्र और राज्य सरकार को 06 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।