जल संस्थान के नाम पर उपभोक्ताओं को फर्जी मैसेज भेजने वाले की जल संस्थान ने एसपी से की शिकायत मोबाईल नं0-8798826680 से उत्तराखण्ड जल संस्थान, चम्पावत के पेयजल उपभोक्ताओं को फर्जी Whatsapp message भेजे जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता जल संस्थान पवन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त मोबाईल नंबर के माध्यम से उत्तराखण्ड जल संस्थान, चम्पावत के पेयजल उपभोक्ताओं को Whatsapp message भेजे जा रहे है, जबकि विभाग द्वारा उक्त प्रकार की कोई प्रकिया नहीं अपनायी जा रही है एवं ना ही उक्त मोबाईल नं0-8798826680 जल संस्थान विभाग से सम्बन्धित है उन्होंने उपभोक्ताओं से ऐसे फर्जी मैसेज में ध्यान न देने की अपील की है। उनके द्वारा फर्जी मैसेज भेजने वाले के खिलाफ एसपी चंपावत को शिकायती पत्र दिया गया है पुलिस मामले की जांच कर रही है उपभोक्ताओं को दिए गए मैसेज में बिल जमा न होने पर जल संयोजन विच्छेद की कार्रवाई करने को कहा गया है

एसओ रीठा साहिब कमलेश भट्ट की शानदार पहल मां शीला देवी मंदिर में लगाए सीसीटीवी कैमरे चंपावत जिले में जहां चोरों व नशेड़ियों के द्वारा लगातार मंदिरों को अपना निशाना बनाया जा रहा है तो वहीं मंदिरों में चोरी रोकने के लिए रीठासाहिब थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट के द्वारा शानदार पहल की गई है उनके द्वारा लधियाघाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध मां शीला देवी मंदिर परिसर में सी सी टीवी कैमरे लगवाए गए ताकि मंदिर में चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके थाना अध्यक्ष भट्ट के इस कार्य के लिए मां शीला देवी मंदिर अध्यक्ष अध्यक्ष दीवान सिंह बडे़ला व मंदिर पूजारी सूरज जोशी राजेन्द्र भंडारी व समस्त ग्राम वासियों द्वारा थाना प्रभारी कमलेश भट्ट का स्वागत एवं आभार जताया गया वहीं थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट ने कहा मंदिरों में चोरी रोकने तथा चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करने के लिए सीसीटीवी कैमरो का होना जरूरी है उन्होंने कहा अगर मंदिरों में सीसीटीवी होगा तो चोर वारदात करने से घबराएगा अगर चोरी की घटना होती भी है तो पुलिस को चोरों का पता लगाने में आसानी होगी

सहकारिता समिति चुनाव हाई कोर्ट के राज्य सरकार को निर्देश एकल पीठ के आदेश के अनुसार होंगे चुनाव उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में आज से हो रहे सहकारी समितियों के चुनाव के मामले पर सुनवाई की। इस मामले पर आज एकलपीठ के आदेश के खिलाफ सरकार ने विशेष अपील के माध्यम से चुनोती दी। मामले की सुनवाई के बाद खण्डपीठ ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार से कहा है कि चुनाव एकलपीठ के आदेश के अनुसार ही होंगे। तब तक जवाब प्रस्तुत करें। 21 फरवरी 2025 को एकलपीठ के आदेश को विशेष अपील के माध्यम से सोसाइटी की तरफ से खण्डपीठ में चुनोती दी गई। जिसमें कहा गया कि कॉपरेटिव के चुनाव कराने हेतु राज्य सरकार ने इसमे कुछ संसोधन किया है। उसे भी लागू किया जाय। इस इसपर आपत्ति ब्यक्त करते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट भुवन पोखरिया व कई अन्य याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि कॉपरेटिव के चुनाव पूर्व के नियमो के तहत ही कराए जाय। जबकि पूरा चुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुका है। वोटर लिस्ट तक बन चुकी है और चुनाव अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं। अब सरकार इस लिस्ट में उन लोगो को शामिल कराना चाह रही है जो कभी किसान थे ही नही । इसकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए कम से तीन साल का समय दिया होना चाहिए। जिसको इसका अनुभव नही वह इसका सदस्य कैसे बन सकता है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद जो संसोधन सरकार ने किया है वह नियम विरुद्ध है। इसमे उन लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया जो इस क्षेत्र से ताल्लुख ही नही रखते है। सुनवाई के बाद खण्डपीठ ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा है। वही कल चंपावत जिले में होने वाले सहकारी समिति के चुनाव को लेकर उफापोह की स्थिति बनी हुई है सहकारिता विभाग के अधिकारियों के समझ में खुद नहीं आ रहा है कल चुनाव होंगे या नहीं जिस कारण सहकारी समिति के चुनाव की तैयारी कर रहे लोगों में काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही है कल भैसज संघ, क्रय विक्रय समितियो के समिति अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा अन्य संस्थाओं को जाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव होना था फिलहाल कल चुनाव होंगे या नहीं स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है