मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना से वरिष्ठ नागरिकों को मिल रहा आर्थिक संबल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में उत्तराखंड सरकार समाज के वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी संचालन कर रही है। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना (वृद्धजन पेंशन योजना) प्रदेश के पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार बन रही है।योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को प्रतिमाह ₹1,500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और पात्र व्यक्तियों को समय पर लाभ प्राप्त होता है।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही, सभी स्रोतों से मासिक आय ₹4,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए अथवा आवेदक के पास बीपीएल (BPL) कार्ड होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आवेदक का उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।इच्छुक पात्र व्यक्ति समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल, 'अपनी सरकार' पोर्टल अथवा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण-पत्र अथवा बीपीएल राशन कार्ड, सीबीएस युक्त बैंक पासबुक तथा निवास प्रमाण-पत्र या परिवार रजिस्टर की नकल आवश्यक होती है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार का उद्देश्य है कि समाज के प्रत्येक पात्र वरिष्ठ नागरिक को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिले और वृद्धावस्था में उन्हें आर्थिक असुरक्षा का सामना न करना पड़े। विशेष रूप से दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले पात्र लाभार्थियों तक भी योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समाज कल्याण संबंधी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के आत्मसम्मान और गरिमापूर्ण जीवन को भी सुदृढ़ बना रही है।"सम्मानित वरिष्ठ नागरिक, सशक्त उत्तराखंड" की भावना के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयासरत है।

सड़क कटिंग कार्य के चलते ग्रामीण के आवासीय भवन को खतरा अधिशासी अभियंता को ज्ञापन । जूनियर व सहायक अभियंता पर लगाए धमकाने के आरोप। विभाग ने आरोपो को बताया निराधार चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के तल्ला कमलेख निवासी सुंदर सिंह बोहरा ने उनके क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग चंपावत के द्वारा की जा रही सड़क कटिंग कार्य के चलते उनके आवासीय भवन, खेत खलिहानों व सिंचाई गूल को खतरा होने की बात करते हुए लोक निर्माण विभाग चंपावत के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन दिया। सुंदर सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा लोक निर्माण विभाग के द्वारा की जा रही सड़क कटिंग के कारण मेरा जनजीवन पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर है ।उन्होंने आरोप लगाते कहा सड़क कटिंग कार्य के चलते उनका पेयजल स्रोत, सिंचाई की गूले पूरी तरह मलबे में पट चुकी है तथा आम रास्ते बंद हो गए है।उन्होंने कहा सबसे गंभीर बात यह है कि भारी मलवे के कारण मेरे आवासीय भवन के ऊपर भूस्खलन का सीधा खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाते भी कहा जब मैने इस गंभीर मामले को विभाग के कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता के सामने रखा तो उनका रवैया बेहद गैर जिम्मेदाराना और संवेदनहीन रहा उन्होंने समस्या का समाधान करने और काम को सुरक्षित तरीके से करने के बजाय यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि यह सब काम पार्ट 2 में कराया जाएगा। सुंदर सिंह ने कहा जब मैंने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने पर इन दोनों अधिकारियों से कहा तो उन्होंने सिर्फ मेरी बात सुनने से साफ मना कर दिया बल्कि बल्कि उल्टा मुझे ही डराना धमकाना शुरू कर दिया तथा मुझे चुप रहने और सरकारी काम में बाधा न डालने की धमकियां दी गई । सुंदर सिंह ने कहा अगर रोड कटिंग के कारण मेरे परिवार के साथ कोई अनहोनी होती है या उनके भवन को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह लोक निर्माण विभाग चंपावत की होगी। उन्होंने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग चंपावत से मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर मौके का निरीक्षण करते हुए मलवे को हटाकर सुरक्षा दीवार निर्माण की मांग की है। तथा दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग उनके द्वारा उठाई गई है। उन्होंने कहा अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह जिलाधिकारी कार्यालय चंपावत में आमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की होगी। मामले में लोक निर्माण विभाग चंपावत के अधिशासी अभियंता एम0सी0 पलरिया ने बताया ग्रामीण की शिकायत पर लोक निर्माण विभाग की टीम के द्वारा सर्वेक्षण कराया जाएगा तथा सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य किया जाएगा। अधिशासी अभियंता ने विभागीय अभियंताओं के द्वारा सुंदर सिंह को धमकाने के आरोपो को निराधार बताया है उन्होंने पूरी तरह स्पष्ट किया यह आरोप पूरी तरह बे बुनियाद है। उन्होंने कहा सड़क निर्माण का कार्य एलाइनमेंट के हिसाब से चल रहा है। ग्रामीण की जो भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा।

विद्युत केबल बदलने के कार्य के चलते 27 जून को आदर्श कलोनी में विद्युत व्यवस्था रहेगी बाधित ऊर्जा निगम लोहाघाट के द्वारा बिजली के तारों को बदलने का कार्य किया जा रहा है। ऊर्जा निगम के अभियंता ललित बिष्ट ने बताया आज 27 जून को लोहाघाट नगर की आदर्श कॉलोनी के बोट हाउस व होली फील्ड क्षेत्र में पुराने बिजली के तारों को बदलकर एबी बंच केबल लगाई जा रही है ।जिस कारण इन क्षेत्रों में आज सुबह 9:00 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे के बीच विद्युत व्यवस्था बाधित रहेगी। उन्होंने जनता से सहयोग बनाए रखने की अपील की है। कहा जिन स्थानों में पुराने बिजली के तारों को बदला जाएगा वहां रोस्टर के हिसाब से कटौती की जाएगी।