जल्द योजना निर्माण न होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। सरकार के हर घर जल हर घर नल के दावे फेल सरकार के द्वारा जहां हर घर नल व जल देने के दावे किए जा रहे हैं तो वहीं लोहाघाट के प्रेम नगर के लगभग 300 परिवारों के लिए आज तक पेयजल की एक भी योजना सरकार के द्वारा नहीं बनाई गई है ।प्रेम नगर की बड़ी आबादी गाड़ गधेरो और नोलों से पेयजल ढोने को मजबूर है।लोगों ने कई बार शासन प्रशासन व ग्राम पंचायत से पेयजल योजना निर्माण की मांग की पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया ।लोग पिछले 25 वर्षों से पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है ।अंदाजा लगाया जा सकता है इतनी बड़ी आबादी बिना पानी के कैसे जीवन यापन करती होगी। रविवार को प्रेम नगर के आक्रोशित लोगों ने उर्बादत जोशी के नेतृत्व में शासन प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पेयजल योजना निर्माण की मांग की। लोगों ने कहा पॉलिटेक्निक गेट से लेकर पाटन पुल तक सड़क के दोनों और रहने वाले लगभग 300 परिवारों के लिए सरकार ने आज तक कोई भी पेयजल योजना नहीं बनाई ।बिना पानी के बेबस जनता किसी तरह पर पानी का जुगाड़ कर रही है लोगों का अधिकतर समय पेयजल जुटाने में बीत जाता है। जबकि सरकार हर घर जल देने के दावे करती है और प्रेम नगर के लोगों के लिए बीते 25 सालों से एक भी योजना नहीं बनी जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कहा उनकी सुध न तो शासन प्रशासन ने ली ना ही जन प्रतिनिधियों ने।लोगों ने शासन प्रशासन से जल्द योजना निर्माण की मांग की साथ ही चेतावनी दी है अगर प्रेम नगर के लिए जल्द योजना निर्माण नहीं किया गया तो प्रेम नगर की सैकड़ो की जनता आंदोलन के लिए मजबूर होगी जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी ।कहा संबंधित विभागों के द्वारा उन्हें हर घर नल हर घर जल योजना से भी वंचित रखा गया। जबकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक ,सरकारी कर्मी व अन्य लोग निवास करते हैं और प्रेम नगर लोहाघाट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कुल मिलाकर प्रेम नगर की बड़ी आबादी बिना पानी के जीवन यापन कर रही है शासन प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेना चाहिए। पेयजल लोहाघाट क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है जिसका एक मात्र समाधान है सरयू लिफ्ट पेयजल योजना सरकार ने जल्द योजना निर्माण कर हजारों की आबादी को राहत देनी चाहिए।प्रदर्शन करने में बिशन सिंह अधिकारी ,नरेंद्र सिंह चौधरी, हरिश्चंद्र, बची राम गढ़कोटी, दीवान सिंह , सुरेश जोशी, हरीश अधिकारी, विक्की ओली, मोहन जोशी, देव सिंह, अधिकारी सहित कई लोग मौजूद रहे।

केंद्रीय मंत्री ने हिमवीरों का उत्साह बढ़ाते हुए अपने हाथों से खिलाई मिठाई। कहा शिव की नगरी है अद्भुत। सीमा में मौजूद सेना के जवानों को प्रधानमंत्री ने दी है खुली छूट :जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा रविवार को आदि कैलाश के दर्शन करने उत्तराखंड की पिथौरागढ़ जिले की चीन सीमा में पहुंचे। जेपी नड्डा ने आदि कैलाश के दर्शन किए। कहा शिव की नगरी अद्भुत है इसलिए उत्तराखंड देवभूमि है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद उनकी भी दिली इच्छा थी कि वह आदि कैलाश जाकर भगवान महादेव के दर्शन करें। आज उनकी यह इच्छा महादेव के आशीर्वाद से पूर्ण हो गई है। कहा उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। दर्शनों के बाद केंद्रीय मंत्री नड्डा ने हिमवीरों का उत्साह वर्धन करते हुए उन्हें अपने हाथों से मिठाइ खिलाई।इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने हिमवीरों से बातचीत की। कहा हमारे सजग आईटीबीपी के हिमबीर देश की रक्षा के लिए इन विषम परिस्थितियों में तैनात है ।जिनकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है ।आज इन्हीं जवानों की बदौलत हमारा देश चैन की नींद सोता है। कहा आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश की सुरक्षा के लिए सीमा में तैनात सेना के जवानों को खुली छूट दी गई है जिसका उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है। केंद्रीय मंत्री ने आदि कैलाश यात्रा में तीर्थ यात्रियों के लिए दी गई बेहतर सुविधा के लिए सीएम धामी की सराहना की कहा।पांच साल बाद मोदी सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री रंग संस्कृति में रंगे नजर आए इस दौरान आईटीबीपी के द्वारा केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया गया अपने बीच नड्डा को पाकर जवान काफी खुश नजर आए। जवानों ने कहा जब देश के प्रधानमंत्री व मंत्री उनके बीच आते हैं तो उनका हौसला दुगना हो जाता है।आदि कैलाश के दर्शन करने के दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री अजय टम्टा, पशुपालन मंत्री सौरभ बहगुणा, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, विधायक बिशन सिंह चुफाल, डीएम विनोद गिरि, एसपी रेखा यादव के साथ-साथ आईटीबीपी के इंजीनियर गौरव कुमार, मनमोहन सिंह व आईटीबीपी के जवान मौजूद रहे।

यू-कॉस्ट एवं वन विभाग के बीच हुए सहयोग व समन्वय के अनुबंध को मिल रही है, शुरुआत में ही सफलता। चंपावत। जिले में वन विभाग एवं उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यू-कॉस्ट के बीच ऐसे कौन से समय में मुहूर्त निकाल कर वनों को आग से बचाने एवं महिलाओं को रोजगार देने का आपसी सहयोग एवं समन्वय का अनुबंध किया है, जिसको शुरुआती सफलता मिलने के साथ अब मॉडल जिले में असम से आयात किए जाने वाला बाँस, यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती की एक और कड़ी बनने जा रहा है। यू-कॉस्ट के महानिदेशक दुर्गेश पंत एवं डीएफओ नवीन चंद्र पंत द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयास जो रंग दिखा रहे हैं उसे देखते हुए यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति एवं मजबूत इरादों को लेकर सहयोग एवं समन्वय से कार्य किया जाए तो सफलता पाव छूने लगेगी। भिंगराडा में दोनों विभागों के सहयोग से पिरुल की ब्रिकेटिंग बनाने का कार्य इतनी तेजी से चल रहा है कि अब यहां संयंत्र की उत्पादन क्षमता में वृद्धि व क्रेशरों की संख्या बढ़ाने की तात्कालिक आवश्यकता हो गई है। इस बात को यू-कॉस्ट के वैज्ञानिक डॉ कपिल जोशी ने देर शाम किये दौरे के दौरान अनुभव किया। यहां ग्राम प्रधान गीता भट्ट, आईआईपी व वन विभाग के कर्मियों द्वारा देर तक कार्य करते हुए देखा गया। डॉ जोशी ने वन कर्मियों व संचालकों से सीधा संवाद स्थापित कर इस कार्य में आ रही दिक्कतो व उनकी आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की। इधर डीएफओ नवीन पंत ने यू-कॉस्ट के सहयोग से चंपावत जिले में बाँस की व्यापारिक खेती की शुरुआत करने के लिए नर्सरी स्थापित करने की कार्यशाला का शुभारंभ किया। पूर्ण रूप से तैयार महिला रोजगार से जुड़े इस कार्यक्रम को ऐसा स्वरूप देने की पहल की गई है कि “आम के आम गुठली के दाम” देने की कहावत को चरितार्थ करते हुए बाँस के उत्पादन को हर दृष्टि से फायदेमंद है जो यहां की जलवायु में व्यापक स्तर पर पैदा किया जा सकता है। श्री पंत ने कहा अभी तक असम से बाँस को आयात किया जाता था। वह दिन दूर नहीं जब चंपावत मॉडल जिला उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बाँस के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम पंक्ति में खड़ा होगा। बाँस के पीछे रोजगार की अपार संभावनाएं तो छुपी हुई है, यह पर्यावरण संरक्षण पशुचारे एवं वनों के कटान को रोकने में भी काफ़ी मददगार साबित होगा। स्वायक्त सहकारी समिति की विशेषज्ञ डॉ प्रांजिका बिष्ट, डॉ विपिन सती, देवेंद्र सिंह, संतोष कर्नाटक, डॉ कमलेश ने महिलाओं को प्रशिक्षण दिया। शुरुआती दौर में 50 महिलाओं द्वारा बाँस की नर्सरी तैयार करने का प्रशिक्षण लिया गया।