मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर तेजी से हो काम: मुख्य सचिव उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सीएम घोषणाओं को पूर्ण किए जाने में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए।मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणाओं को प्राथमिकता पर लिया जाए। उन्होंने कहा कि जनहित एवं राज्यहित की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने योजनाओं को पोर्टल पर लगातार अद्यतन किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि विभागों को भी पोर्टल पर अपनी अद्यतन स्थिति देखे जाने का प्राविधान किया जाए। उन्होंने विभागों को घोषणाओं की प्रगति की अद्यतन सूचना मुख्यमंत्री घोषणा सेल को समय-समय पर उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए गए।मुख्य सचिव ने शासन को टीएसी एवं ईएफसी आदि के लिए भेजे गए प्रस्तावों को एक माह में निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग एवं सिंचाई विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सीएम घोषणाओं पर विभागों की प्रगति पर संतुष्टि व्यक्त की।इस अवसर पर सचिव नितेश कुमार झा, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, एस.एन. पाण्डेय एवं महानिदेशक शिक्षा अभिषेक रोहेला अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अंकिता भंडारी के परिजनों को मिला न्याय : सीएम धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा उत्तराखंड में हुए बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार न्याय की जीत हुई है। आज न्यायालय ने इस मामले में तीनों दोषियों पुलकित आर्य, सौरभ भगोली और अंकित गुप्ता को सख्त आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले ने न केवल अंकिता के परिवार को एक बड़ी राहत दी है, बल्कि पूरे प्रदेश की जनता में यह भरोसा भी मजबूत किया है कि कानून और सरकार न्याय दिलाने में पूरी तरह सक्षम हैं।उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में उत्तराखंड सरकार की भूमिका न सिर्फ सक्रिय रही, बल्कि उदाहरण पेश करने वाली भी रही। तेज, पारदर्शी और सशक्त न्यायिक प्रक्रिया से यह स्पष्ट हो गया है कि अब अपराधी कितना भी रसूखदार क्यों न हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। यह उत्तराखंड की नई तस्वीर है, एक ऐसा प्रदेश जहां न्याय सर्वोपरि है और सरकार जनविश्वास की कसौटी पर खरी उतरती है। अपराधियों की जगह जेल में है।

अंकिता भंडारी मामले मे आए फैसले से जनता नाराज विरोध प्रदर्शन।हत्या के लगभग तीन साल बाद कोर्ट का फ़ैसला आया है उत्तराखंड के बहुत चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में पौड़ी गढ़वाल की ज़िला अदालत ने आज 30 मई शुक्रवार को फै़सला सुनाया ।कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य के साथ दो अन्य अभियुक्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या, साक्ष्य मिटाने, अनैतिक देह व्यापार और छेड़खानी के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि अंकिता के परिवार को चार लाख रुपए का मुआवज़ा दिया जाए।मुख्य अभियुक्त, पुलकित आर्य भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे और पूर्व राज्यमंत्री विनोद आर्य का बेटा हैं।मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत उम्र कै़द और 50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा साक्ष्य नष्ट करने (धारा 201) के लिए पांच साल, यौन उत्पीड़न (धारा 354 ए ) में दो साल और अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(ए) में पांच साल की सज़ा और जुर्माना लगाया गया है।अन्य दो अभियुक्तों सौरभ और अंकित को भी समान धाराओं में सज़ा दी गई है। अदालत के फैसले पर अंकिता की माँ सोनी देवी ने कहां उनकी बेटी के हत्यारे को फांसी की सजा मिलती तब जाकर उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिलती।मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य बीजेपी में प्रभावशाली चेहरा माने जाते थे. घटना के बाद पार्टी ने विनोद आर्य को निकाल दिया था।भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के राज्य सचिव इन्द्रेश मैखुरी ने कहा, "अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय का एक चरण पूरा हुआ क्योंकि न्याय पाने की इस लड़ाई को हत्यारे करार दिये गए रसूखदार ऊपरी अदालत में जाकर मामले को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे"।हत्यारों को सजा होना न्याय की जीत है, लेकिन इस मामले में जिस वीआईपी का जिक्र शुरू से होता रहा, उसको कानून के कठघरे में न ला पाना उत्तराखंड सरकार और पुलिस की नाकामी है." भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने अदालत के इस फ़ैसले को 'देवभूमि की बेटी के लिए न्याय' बताया है।उन्होंने कहा कि 'जांच एजेंसियों की ठोस कार्रवाई और अभियोजन पक्ष की मज़बूत पैरवी के चलते न्याय सुनिश्चित हो सका. अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी इस गंभीर मामले के प्रति संवेदनशील और ज़िम्मेदार प्रतिक्रिया देना ज़रूरी है." अंकिता भंडारी के परिजन ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन राज्य सरकार और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को ख़ारिज कर दिया था. राज्य सरकार ने जांच की ज़िम्मेदारी राज्य पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) के पास ही रखी।एसआईटी ने अदालत में 500 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाख़िल की, जिसमें 97 गवाहों को नामित किया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता अवनीश नेगी ने 47 गवाहों को अदालत में पेश किया।कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कोर्ट के फै़सले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।करण माहरा का कहना है कि "यह निर्णय न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम है और निश्चित रूप से अंकिता को आंशिक न्याय दिलाता है. अब भी कई गंभीर सवालों का जवाब धामी सरकार को देना होगा."उन्होंने कहा कि "न्यायालय ने दोषियों को सज़ा दी है, लेकिन यह पूर्ण न्याय नहीं है. आज भी यह स्पष्ट नहीं है कि किन वीआईपी व्यक्तियों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रयास किए. रिसॉर्ट में आग लगाकर सबूत नष्ट करने वालों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है?"अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर शुरु से ही मामले को दबाने की कोशिश के आरोप लगते रहे हैं. हत्या के अगले दिन देर रात, वनंतरा रिसॉर्ट पर बुलडोज़र चलाया गया. इस कार्रवाई पर विपक्ष ने कई अहम सबूत नष्ट होने के साथ अभियुक्तों को बचाने के आरोप लगाए थे. हालांकि, सत्ता पक्ष की तरफ़ से इन आरोपों का खंडन किया गया था। वहीं अदालत के फैसले पर जनता भड़क गईं । अंकिता के हत्यारे को फांसी की सजा की मांग करते हुए काफी देर हंगामा काटा। भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा।