बिना नक्शा पास करे किया जा रहा था निर्माण कार्य। चंपावत।शुक्रवार को संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत के आदेशानुसार आज तहसीलदार चम्पावत हरीश नाथ गोस्वामी के नेतृत्व में राजस्व एवं प्राधिकरण की संयुक्त टीम द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की ।इस दौरान राजस्व निरीक्षक पुष्कर नाथ, राजस्व उपनिरीक्षक श्चंद्रशेखर पंत, सहायक अभियंता सौरभ चंद एवं कनिष्ठ अभियंता सुश्री अल्का की मौजूदगी में तल्ली मादली, चम्पावत क्षेत्र में दो अनधिकृत निर्माणों को सील किया गया।जांच में पाया गया कि मदन सिंह एवं कमल सिंह द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृति लिए निर्माण कार्य किया जा रहा था। पूर्व में प्राधिकरण द्वारा दोनों को निर्माण कार्य रोकने के नोटिस भी जारी किए गए थे, किन्तु चेतावनी के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने पर यह कार्रवाई की गई।प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में भी बिना स्वीकृति किए गए निर्माणों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। नियमों की अवहेलना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

परिसर का किया स्थलीय निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हल्द्वानी स्थित ऐतिहासिक एवं आस्था के प्रमुख केंद्र कालू सिद्ध मंदिर में आयोजित तीन दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना की तथा मंदिर में छत्र चढ़ाकर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की।प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत मुख्यमंत्री लगभग 20 मिनट तक पूजन विधि में सम्मिलित हुए और नव निर्मित भव्य मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री के मंदिर आगमन पर परंपरागत वेशभूषा में कलश लेकर पहुंची महिलाओं ने उनका स्वागत किया। मंदिर परिसर में मंदिर समिति अध्यक्ष एवं पीठाधीश महंत कालू गिरी महाराज तथा महंत त्रिवेणी गिरी महाराज के सानिध्य में संतों ने रुद्राक्ष माला पहनाकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया।पूजन विधि आचार्य डॉ. भूवन चंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में 16 आचार्यों द्वारा संपन्न कराई गई। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सड़क चौड़ीकरण योजना के अंतर्गत ऐतिहासिक कालू सिद्ध मंदिर का स्थान परिवर्तन कर नवीन स्थल पर भव्य रूप से पुनर्निर्माण किया गया है। यह मंदिर क्षेत्रवासियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है और इसके सौंदर्यपूर्ण निर्माण में मंदिर समिति का योगदान सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है।इस अवसर पर सांसद अजय भट्ट, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट, विधायक बंशीधर भगत (कालाढूंगी), विधायक राम सिंह कैड़ा (भीमताल), मंडी अध्यक्ष अनिल कपूर ‘डब्बू’, राज्य दर्जा मंत्री सुरेश भट्ट, दिनेश आर्य, महापौर गजराज सिंह बिष्ट, रेनू अधिकारी, नवीन वर्मा सहित पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन। साथ ही कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, डीआईजी कुमाऊं रिद्धिमा अग्रवाल, जिलाधिकारी वंदना सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा, नगर आयुक्त ऋचा सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।योगदान सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है।इस अवसर पर सांसद अजय भट्ट, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट, विधायक बंशीधर भगत (कालाढूंगी), विधायक राम सिंह कैड़ा (भीमताल), मंडी अध्यक्ष अनिल कपूर ‘डब्बू’, राज्य दर्जा मंत्री सुरेश भट्ट, दिनेश आर्य, महापौर गजराज सिंह बिष्ट, रेनू अधिकारी, नवीन वर्मा सहित पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन। साथ ही कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, डीआईजी कुमाऊं रिद्धिमा अग्रवाल, जिलाधिकारी वंदना सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा, नगर आयुक्त ऋचा सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने नैनीताल में मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता, दिए सख्त निर्देश — कहा: अब भ्रष्टाचार नहीं, जवाबदेही तय होगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नैनीताल में कुमाऊं मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कुमाऊं मंडल के छह जनपद—नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत एवं ऊधमसिंहनगर—के जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मंडल में केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा गतिमान योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण को आपसी समन्वय बनाते हुए जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जनता दरबार लगाकर, चौपाल लगाकर धरातल पर कार्य करने की आवश्यकता है। ताकि अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो। उन्होंने कहा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनपद में चल रहे कार्यों में अपना योगदान करें। भ्रष्टाचार को समाप्त करना ही हमारा संकल्प है और इसके लिए 1064 नंबर चलाया गया है। मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों को कहा कि वह 10 से 1:00 बजे तक अपने कार्यालय में बैठने का शेड्यूल बनाएं ताकि दूर से आने वाले लोग उनसे मिल पाए वह अपनी बात रख पाएं।मुख्यमंत्री ने सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानकों के अनुरूप कार्य न होने या अनावश्यक देरी होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।बैठक में जमरानी बांध परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पुनर्वास पैकेज को स्वीकृति दी जा चुकी है तथा मास्टर प्लानिंग पूर्ण हो चुकी है। मानसून से पूर्व मुख्य बांध निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह परियोजना उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के लिए सिंचाई क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।मुख्यमंत्री ने सूखा ताल के पुनर्जीवन प्रयासों को और गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि यह कार्य नमामि गंगे योजना के अंतर्गत पेयजल विभाग द्वारा किया जा रहा है और 2916.00 लाख रुपए की लागत से जनपद नैनीताल में सूखाताल झील का संवर्धन एवं सौंदर्यकरण का कार्य गतिमान है। कैंची धाम क्षेत्र के समग्र विकास पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने वहां सभी आवश्यक सुविधाओं के विकास कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा 2815.68 लाख की लागत से मानसखंड मंदिर माला के अंतर्गत श्री कैंची धाम में सौंदर्य कारण एवं प्रकाशीकरण का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए मास्टर प्लान पर प्रगति की जानकारी दी और बताया कि पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का बजट दोगुना किया गया है। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र में सभी अत्याधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोहराया कि उत्तराखंड सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी द्वारा शिकायत करने पर काशीपुर में अधीक्षण अभियंता शिवम द्विवेदी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित जनसुनवाई करें, समाधान आधारित कार्यशैली अपनाएं और कैंपों के माध्यम से जनता की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर तत्काल समाधान करें। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में विजिलेंस व्यवस्था को और सशक्त एवं सक्रिय बनाया जा रहा है। अब सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में सीधे और निर्णायक हस्तक्षेप करेगी। किसी भी स्तर का अधिकारी यदि दोषी पाया गया, तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। हालांकि, उसे निष्पक्ष सुनवाई और स्पष्टीकरण का अवसर भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के सपनों को साकार करना ही हमारी प्राथमिकता है। उत्तराखंड पहले ही कई क्षेत्रों में देशभर में अग्रणी बन चुका है और अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि अन्य क्षेत्रों में भी प्रदेश शीर्ष स्थान पर पहुंचे।