जिलाधिकारी मनीष कुमार की जनसुनवाई में 106 शिकायतों का त्वरित निस्तारण। दिव्यांग बच्चे के उपचार हेतु डीडीआरसी में तत्काल शुरू कराया थेरेपी सेशन आंगनबाड़ी केंद्र की शिकायत पर जनपदभर के केंद्रों के निरीक्षण के निर्देश जिलाधिकारी मनीष कुमार की जनसुनवाई में 106 शिकायतों का त्वरित निस्तारण जनपद में आमजन की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान हेतु जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला सभागार में “जनता मिलन कार्यक्रम” आयोजित किया गया। जनसुनवाई में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए जिलाधिकारी ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम में कुल 106 शिकायतें दर्ज हुईं।जनसुनवाई के दौरान गोली क्षेत्र से प्राप्त आंगनबाड़ी केंद्र संबंधी पानी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को जनपद के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की विस्तृत जांच करने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।को ठेरा, बाराकोट निवासी पार्वती रावत ने अपने दिव्यांग पुत्र शिवांक के उपचार एवं आर्थिक सहायता की मांग रखी। इस पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित करते हुए जिला अस्पताल स्थित डीडीआरसी में तत्काल थेरेपी सेशन प्रारंभ करने व शिवांक की शिक्षा के भी प्रभावी इंतजाम करने के साथ साथ बेहतर उपचार करने के निर्देश दिये।जैगांव-जैतौली निवासी धर्मानंद ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत मुआवजा न मिलने की शिकायत की, जिस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को आज ही मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खड़ी बाजार निवासी अनिता सार्की की विवाह पंजीकरण संबंधी समस्या पर जिलाधिकारी ने ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को यूसीसी के अंतर्गत पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। ढरोज निवासी प्रकाश चंद्र ने हाल ही में हुई भारी ओलावृष्टि से बागानों को पहुंचे नुकसान के लिए आर्थिक सहायता की मांग पर जिलाधिकारी ने जिला उद्यान अधिकारी एवं मुख्य कृषि अधिकारी को उपजिलाधिकारि के साथ समन्वय स्थापित कर तत्काल क्षति आकलन एवं मुआवजा प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। दयुरी निवासी नारायण सिंह द्वारा कान की मशीन की मांग पर जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बारसी के ग्राम प्रधान होमानंद जोशी एवं बढ़पास के ग्राम प्रधान उमेश चंद्र जोशी ने अपने क्षेत्रों में हैंडपंप स्थापना की मांग रखी। इस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल संस्थान एवं खंड विकास अधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर हैंडपंप लगाने के निर्देश दिए। पूरन चंद्र द्वारा क्षेत्र की पेयजल समस्या की निष्पक्ष जांच की मांग पर जिलाधिकारी ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को ग्राम सभा की खुली बैठक में विषय प्रस्तुत कर समाधान सुनिश्चित करने को कहा। ढकना बडोला निवासी नारायणी देवी ने नए विद्युत कनेक्शन एवं जलापूर्ति की मांग पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर शीघ्र कनेक्शन उपलब्ध कराने तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को परिवार रजिस्टर तत्काल जारी करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत रमोला निवासी नाथ सिंह द्वारा बीपीएल राशन कार्ड तथा गूठगढ़साड़ी निवासी शांति देवी द्वारा अंत्योदय राशन कार्ड बनाए जाने की मांग पर जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ग्राम किसकोट निवासी बलदेव सिंह ने पोल्ट्री व्यवसाय के विपणन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं को उठाया। इस पर जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी, चम्पावत को नगर के थोक विक्रेताओं एवं आईटीबीपी के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त ग्राम हरम के घनश्याम दत्त शर्मा, रघुवर दत्त कॉलोनी खीरीकोट के निवासियों तथा रमक निवासी आनंद बल्लभ जोशी ने फसलों को जंगली जानवरों से सुरक्षा, कनलगांव निवासी नारायण दत्त जोशी द्वारा भूमि विवाद तथा कृष्णानंद जोशी द्वारा नाली एवं मलबा प्रबंधन संबंधी शिकायतों पर भी जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा प्रत्येक शिकायत का संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान सहायक परियोजना निदेशक विम्मी जोशी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. देवेश चौहान, मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार, जिला उद्यान अधिकारी मोहित मल्ली, जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट, जिला पंचायत राज अधिकारी महेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में फरियादी उपस्थित रहे।

बजट के अभाव मे लटका लोहाघाट रोडवेज कार्यालय का निर्माण कार्य। 7.16 करोड़ की लागत से होना था निर्माण कार्य । इस बार भी टपकती छत के नीचे कटेगी रोडवेज कर्मियों की बरसात। बरसों से टिन सेड के नीचे कार्य करने को मजबूर रोडवेज कर्मी। आंधी तूफान में पेड़ गिरने का खतरा। एससीपी योजना से 7.16 करोड़ की लागत से होना निर्माण कार्य। लगभग एक वर्ष पूर्व लोहाघाट के रोडवेज बस स्टेशन व छमनिया वर्कशाप में एससीपी योजना से 7.16 करोड रुपए की लागत से निर्माण कार्य होना प्रस्तावित था। लगभग एक वर्ष बीत जाने के बावजूद भी रोडवेज बस स्टेशन कार्यालय निर्माण में कोई प्रगति नहीं हो पाई। मामला बजट के अभाव में लटका हुआ है। रोडवेज कार्यालय निर्माण का प्रस्ताव आने पर लोहाघाट नगर में खुशी जताते हुए लोगों ने मिठाइयां बांटी थी ।रोडवेज कर्मियों मे भी काफी खुशी थी क्योंकि बरसों से रोडवेज कर्मी कच्चे टिनसेड में कार्य करने को मजबूर है जहा बरसात में टिन सेड की टपकती छतों के नीचे उन्हें कार्य करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तथा आंधी तूफान में भी पेड़ गिरने का खतरा बना रहता है। पेयजल निर्माण निगम के द्वारा निर्माण कार्य कराया जाना था। कार्य दाई सस्था के मुताबिक एससीपी योजना से 7.16 करोड रुपए की लागत से लोहाघाट के स्टेशन बाजार स्थित रोडवेज कार्यालय में टिकट काउंटर ,अकाउंट ऑफिस ,ड्राइवर कंडक्टर विश्राम कक्ष , स्टेशन इंचार्ज कक्ष का निर्माण कार्य होना था तथा इसके अलावा छमनिया स्थिति वर्कशॉप में एजीएम कार्यालय ,फोरमैन कार्यालय ,वर्कशॉप कक्ष ,स्टोर कक्ष व वॉशिंग स्टेशन आदि का निर्माण कार्य होना था। निर्माण दाई सस्था के मुताबिक उनके द्वारा एस्टिमेट बनाकर शासन को भेज दिया गया है पर शासन से अभी वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल पाई है। एससीपी योजना में वित्त की कमी होने के कारण निर्माण कार्य में देरी हो रही है। कहा वित्तीय स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। फिलहाल कार्य शुरू न होने का खामियाजा रोडवेज कर्मियों को भुगतना पड़ रहा है। वही लोहाघाट के एजीएम वर्मा ने बताया रोडवेज कार्यालय में पक्का भवन न होने के कारण रोडवेज कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बरसात में टिन की छत टपकती हैं तथा आंधी तूफान में पेड़ गिरने से जनहानि का खतरा बना रहता है। उन्होंने बताया ड्राइवर कंडक्टर विश्राम कक्ष ना होने की वजह से लंबी दूरी से आने वाले चालक परिचालकों को भी काफी दिक्कतें होती हैं। कहा अगर जल्द रोडवेज कार्यालय भवन का निर्माण होता है तो परिवहन निगम के कर्मचारियों की कई समस्याओं का समाधान होगा उन्होंने कहा निर्माण कार्य के लिए मिट्टी की जांच हो चुकी है पर इससे आगे क्या कार्रवाई हुई है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। रोडवेज कर्मियों,नगर की जनता व जनप्रतिनिधियों ने भी शासन प्रशासन से जल्द से जल्द बजट जारी कर रोडवेज कार्यालय भवन निर्माण की मांग की है।

सीएम धामी की सौगात 125.96 लाख की योजना से बेलखेत में मिल रही आपदा सुरक्षा की मजबूती मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा एवं सतत विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में जनपद चम्पावत की तहसील पूर्णागिरि, टनकपुर अंतर्गत ग्राम बेलखेत को क्वैराला नदी से उत्पन्न बाढ़ एवं भू-कटाव के खतरे से सुरक्षित करने हेतु ₹125.96 लाख की महत्वपूर्ण बाढ़ सुरक्षा योजना स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के अनुपालन में सिंचाई विभाग द्वारा बेलखेत क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई। योजना का उद्देश्य क्षेत्र में निवासरत ग्रामीणों के आवासों, कृषि भूमि एवं जनजीवन को नदी कटाव और बाढ़ से सुरक्षित करना है।सहायक अभियंता सिंचाई मनोज तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ वर्षों में मानसून के दौरान क्वैराला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने तथा पहाड़ों से भारी मात्रा में मलबा आने के कारण नदी का प्रवाह प्रभावित हुआ। इसके परिणामस्वरूप नदी का रुख आबादी की ओर मुड़ गया, जिससे बेलखेत क्षेत्र में खतरा बढ़ गया था। विशेष रूप से जुलाई 2024 में हुई अतिवृष्टि एवं बादल फटने जैसी घटनाओं के बाद स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल प्रभावी सुरक्षात्मक कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। वर्ष 2025-26 के अंतर्गत स्वीकृत इस वृहद बाढ़ सुरक्षा योजना के तहत क्वैराला नदी के किनारे लगभग 225 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी तथा 6 मीटर ऊंची जी.आई. वायर क्रेट संरचना का निर्माण किया जाएगा। यह संरचना तकनीकी मानकों एवं ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल के स्थिरता विश्लेषण के आधार पर विकसित की जाएगी, जिससे नदी के तीव्र बहाव एवं कटाव को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके।परियोजना के पूर्ण होने के उपरांत बेलखेत क्षेत्र में नदी कटाव से होने वाले नुकसान में उल्लेखनीय कमी आएगी तथा ग्रामीणों के घरों एवं उपजाऊ कृषि भूमि को दीर्घकालिक सुरक्षा प्राप्त होगी। साथ ही क्षेत्र में आपदा जोखिम कम होने से स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी और विकास कार्यों को भी नई मजबूती प्राप्त होगी।