Uttarakhand: उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश वासियों को बड़ी सौगात देते हुए करोड़ों रुपये के ये कई प्रोजेक्ट मंजूर किए है।  प्रदेश वासियों को इन सभी प्रोजेक्ट्स से बड़ा ही फायदा मिलने वाला है। आइए देखें इसकी पूरी जानकारी... मिली जानकारी के अनुसार, इसके साथ ही CM ने पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन जिला कारागार में अतिरिक्त आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु 417.72 लाख रुपए तथा उप कारागार, रुड़की में नए अतिरिक्त आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु 251.49 लाख रुपए की स्वीकृति भी दे दी। Uttarakhand News जानकारी के मुताबिक, इसके अलावा CM ने पिथौरागढ़ जिले के धारचूला विधानसभा क्षेत्र के रालम अंतर्गत किलाटम में चेकडैम के निर्माण हेतु 95.49 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है तथा प्रथम किश्त के रूप में 60 प्रतिशत धनराशि अर्थात 57.294 लाख रुपए भी स्वीकृत कर दिए हैं। Uttarakhand News करीब 1.3 करोड़ मंजूर मिली जानकारी के अनुसार, CM ने चम्पावत जिले की चम्पावत विधानसभा क्षेत्र के हनुमान मंदिर मेला स्थल, लधौली, आदि मेला स्थल, कालूखान तथा फुटलिंग कालूखान के सौंदर्यीकरण कार्य हेतु 81.50 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है तथा इसकी प्रथम किश्त के रूप में 60 प्रतिशत धनराशि अर्थात 48.90 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। Uttarakhand News 6,800 करोड़ रुपए से बनेंगे रोपवे जानकारी के मुताबिक, उधर राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड ने मंगलवार को उत्तराखंड पर्यटन विभाग के साथ 6,800 करोड़ रुपए की दो रोपवे परियोजनाओं के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत आने वाली एक विशेष इकाई (SPV) है। इन रोपवे में 4,100 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 12.9 किलोमीटर लंबी सोनप्रयाग-केदारनाथ परियोजना और 2,700 करोड़ रुपए की लागत वाली 12.4 किलोमीटर लंबी गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब परियोजना शामिल है। Uttarakhand News मिली जानकारी के अनुसार, धामी ने कहा कि यह समझौता राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाएगा और पर्यटन, रोजगार सृजन तथा पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा प्रदान करेगा। इन परियोजनाओं से रोपवे संपर्क का विस्तार होने और पर्यटन को बढ़ावा देकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की उम्मीद है। Uttarakhand News जानकारी के मुताबिक, इस समझौते पर CM पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री अजय टम्टा और राज्य के पर्यटन, धार्मिक मामलों और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। टम्टा ने कहा कि राज्य में रोपवे विकास के लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण दिन है।

Uttarakhand: सरकार कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। उत्तराखंड सरकार ने इन करचरियों की बड़ी सौगात दी है। उत्तराखंड में CM पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सार्वजनिक निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों को मंगलवार को बड़ी सौगात देते हुए उनके महंगाई भत्ते में 11% तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। Uttarakhand DA Hike News यह वृद्धि 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगी, यानी कर्मचारियों को आठ महीने का बकाया एरियर भी मिलेगा। इस दौरान पांचवें वेतनमान के लिए DA 455% से बढ़कर 466% और छठे वेतनमान के लिए 246% से बढ़कर 252% हो गया है। Uttarakhand DA Hike News इतनी बढ़ोतरी इस बारे में CM धामी की तरफ से CM कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में बताया गया कि, 'पांचवें केंद्रीय वेतनमान में वेतन पाने वाले सार्वजनिक निकायों या उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 2025 से महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 455% से बढ़ाकर 466% करने और छठे केंद्रीय वेतनमान में वेतन पाने वाले सार्वजनिक निकायों या उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 2025 से महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 246% से बढ़ाकर 252% करने को मंजूरी दे दी है।'

..राहत शिविरों में बाढ़ पीड़ितों से मिले डीएम व एसपी राहत शिविरों का लिया जाएजा राहत शिविर बने सुरक्षित आश्रय, संपत्ति भी रहे सुरक्षित: डीएम मनीष कुमार जिले लगातार हो रही वर्षा से प्रभावित परिवारों के लिए बनाए गए छीनीगोठ राहत शिविर का जिलाधिकारी मनीष कुमार व पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने मंगलवार देर शाम स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने राहत शिविर में ठहरे परिवारों से संवाद कर उनकी समस्याओं औरआवश्यकताओं की जानकारी ली।जिलाधिकारी ने राहत शिविर में रह रहे लोगों से वार्ता कर उपजिलाधिकारी आकाश जोशी को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राहत शिविर में ठहरे परिवारों को घर जैसी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसी भी परिवार को असुविधा का सामना न करना पड़े। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रशासन की जिम्मेदारी केवल राहत शिविर तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रभावित परिवारों की संपत्ति को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।उन्होंने भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य, शौचालय एवं बिजली जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और सम्बन्धित विभागों को व्यवस्थाएं और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।संवाद के दौरान जिलाधिकारी ने लोगों को आश्वस्त किया कि प्रशासन उनकी हर संभव मदद के लिए तत्पर है तथा आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त व्यवस्था भी तुरंत की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने कहा कि शिविर में रह रहे सभी परिवार सुरक्षित वातावरण में रहें, यह प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि दीपक रजवार, उपजिलाधिकारी आकाश जोशी सहित राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, विद्युत विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।