टीएचडीसी के अधिकारियों के दो सदस्यीय दल ने डेंजर जोन स्थल का लिया जायजा। आज रात को एनएच के अधिकारी वह सभी प्रयास करेंगे, जिससे बुधवार से बड़े वाहनों की हो सके आवाजाही । चंपावत। स्वाला डेंजर जोन से छोटे वाहनों की आवाजाही जारी है। अलबत्ता आज ऊपर से बड़े खाली वाहनों को टनकपुर दिशा की ओर निकालने की अनुमति दी गई। आज टीएचडीसी के दो तकनीकी विशेषज्ञों ने डेंजर जोन के ऊपर से लेकर हर स्तर से फोटोग्राफ लिए तथा स्थित का जायजा लिया। फिलहाल उनका कहना है कि ऊपर से बह रहे पानी के साथ गाद व नीचे धस रही सड़क को रोकने की तात्कालिक आवश्यकता है। टीएचडीसी के विषेशज्ञों ने जिलाधिकारी मनीष कुमार से भी भेंट की। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा साइट की परिस्थितियों का अध्ययन एवं फोटोग्राफी कर उच्च अधिकारियों के सम्मुख रखने की बात कही यहां स्थाई ट्रीटमेंट करने में तकनीकी सहयोग भी दिया जाएगा। अधिशाषी अभियंता दीपक जोशी के अनुसार साइट की ऐसी स्थिति नहीं है कि वहां दिन में काम किया जा सके। पूरी रात भर यहां काम चल रहा है। श्री जोशी का कहना है कि ऊपर से गाद आना तथा सड़क का धशाव बंद हो जाता है तो बुधवार को यहां टनकपुर से आने वाले बड़े वाहनों के निकलने की स्थिति पैदा हो सकती है। इस बीच कुछ समय के लिए तेज वर्षा होने के कारण ऊपर से मलवा आने का क्रम शुरू हो गया। डेंजर जोन में कार्यों का संचालन कर रहे सहायक अभियंता नवीन चंद्र टम्टा के अनुसार रात में सड़क धंसने वाले स्थान में बड़े-बड़े पत्थरों का भरान किया जाएगा। ऊपर से पत्थर गिरने का हर वक्त खतरा बना हुआ है। ऐसे खतरे के बीच में रात में जान जोखिम में डालकर सभी लोग काम कर रहे हैं।

नेपाल:सोशल मीडिया बैन से भड़का जनआंदोलन प्रधानमंत्री ओली व राष्ट्रपति पौडेल का इस्तीफा प्रदर्शनकारियो ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री आवास को किया आग के हवाले। भीड़ ने वित्त मंत्री को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। हालात बिगड़ते देख कई मंत्रियों ने दिए त्यागपत्र। अभी तक 20 प्रदर्शन कारिया की हो चुकी है मौत। नेपाल में हालात बेकाबू हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के बाद शुरू हुआ विरोध अब भयानक रूप ले चुका है। नेपाल में हिंसक घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया। सेना का एक हेलिकॉप्टर उन्हें अज्ञात स्थान पर ले गया। इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया। राजधानी में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और सुरक्षा बल हालात को काबू में लाने में नाकाम दिख रहे हैं।सोमवार को सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में करीब 22 लोगों की मौत व 400 से अधिक लोगों के घायल होने के बाद नाराज़ भीड़ का गुस्सा और भड़क गया। मंगलवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू स्थित राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और कई मंत्रियों के आवासों में आगजनी की।सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश छोड़ने की फिराक में हैं और किसी भी समय दुबई रवाना हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि नेपाल छोड़ने से पहले वह अपने स्थान पर किसी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं।स्थिति बिगड़ने के बाद नेपाल के कई मंत्रियों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। कृषि एवं पशुधन विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी ने अपने पद से त्यागपत्र देते हुए कहा कि नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध को दबाने के बजाय गोलीबारी और दमन से लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। उन्होंने लिखा कि देश अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहा है।प्रधानमंत्री ओली ने हालात पर काबू पाने के लिए आज शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि अब बातचीत से हल निकलना मुश्किल है। प्रदर्शनकारियों के गुस्से में युवा, बुजुर्ग और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हो चुके हैं। काठमांडू में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री ओली के आवास को आग के हवाले कर दिया। वहीं, संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ के घर के बाहर भी आगजनी और पथराव की घटनाएं हुईं।रौतहट, मकवानपुर और हेटौडा जैसे इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाकर आवागमन रोक दिया है। पुलिस ने हालात नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर दिए हैं, लेकिन आंदोलन लगातार फैलता जा रहा है।

मुख्यमंत्री घोषणाओं, सीएम हेल्पलाइन एवं वन हस्तांतरण प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा जनपद चंपावत के जिला सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री घोषणाओं, सीएम हेल्पलाइन एवं वन हस्तांतरण मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणाओं से जुड़ी सभी योजनाएँ एवं परियोजनाएँ समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाएं। उन्होंने कहा कि इन कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए लाभ सीधे आमजन तक पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए।सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि यह आम नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों के निस्तारण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अतः सभी विभागाध्यक्ष समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें तथा लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता पर निपटाएँ। वन हस्तांतरण से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा में जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन मामलों में विभागीय समन्वय एवं पारदर्शिता बनाए रखते हुए विकास कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना सुनिश्चित किया जाए।बैठक में अपर जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ देवेश चौहान, पुलिस उपाधीक्षक शिवराज सिंह राणा, एआरटीओ टनकपुर सुरेन्द्र कुमार, मनोज सिंह, अधिशासी अभियन्ता लोनिवी मोहन चन्द्र पलडिया, हितेश काण्डपाल सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया और अपनी-अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों में गंभीरता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने पर बल दिया।