जिलाधिकारी सख़्त रुख में : आधार सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आधार अनुश्रवण समिति की बैठक जनपद स्तरीय आधार अनुश्रवण समिति की बैठक शुक्रवार को जिला सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में जिले में संचालित आधार केंद्रों की वर्तमान स्थिति, उनकी कार्यप्रणाली एवं नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की समीक्षा की गई।बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि आधार केंद्र आमजन की पहचान एवं विभिन्न योजनाओं से जुड़ाव का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं। अतः इन केंद्रों का सुचारु रूप से कार्यरत रहना अति आवश्यक है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को सख़्त निर्देश दिए कि जिले के सभी आधार केंद्रों का संचालन निर्बाध रूप से सुनिश्चित किया जाए और कोई भी केंद्र निष्क्रिय न रहे।जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि जो आधार केंद्र वर्तमान में आक्रियाशील हैं, उन्हें हर हाल में एक माह के भीतर पुनः क्रियाशील किया जाए। उन्होंने डाक विभाग, बीएसएनएल, बैंक, UIDAI, शिक्षा विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को अपने-अपने केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा उनकी कार्यकुशलता पर विशेष ध्यान देने को कहा।उन्होंने कहा आधार केंद्रों पर पर्याप्त प्रशिक्षित स्टाफ की उपलब्धता, उपकरणों की कार्यशीलता तथा लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएं, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।बैठक में जिलाधिकारी ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि बच्चों के आधार पंजीकरण एवं अपडेट हेतु विशेष शिविरों का आयोजन किया जाए, ताकि स्कूली बच्चों को समय पर आधार कार्ड उपलब्ध हो सके और उन्हें छात्रवृत्ति एवं अन्य शैक्षिक लाभों से वंचित न होना पड़े।बैठक में अपर जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा, उपजिलाधिकारी श्रीमती नीतू डागर, मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर तनुज सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

जल निगम के अधिशाषी अभियंता के घर का एक हफ्ते के लिए काटा जाए कनेक्शन बिना पानी के 13 विद्यालयों के बच्चे कैसे कठिनाइयां झेल रहे होंगे ? - डीएम जिला जल समिति का गठन कर पेयजल से संबंधित विभागों को लाया जाए एक मंच में । चंपावत। सरकार द्वारा भारी भरकम धनराशि खर्च करने के बावजूद भी यदि लोगों की प्यास बुझाने के लिए अधिकारी गंभीरता से कार्य नहीं कर रहे हैं तो, उससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा कोई नहीं हो सकता। पेयजल की सुविधा से वंचित रखे 13 विद्यालयों के बच्चों की स्थिति का स्वयं अंदाजा लगाया जा सकता है। किंतु अधिकारियों को इससे कोई मतलब नहीं है इन्हीं बातों से क्षुब्ध होकर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जल निगम के अधिशाषी अभियंता का एक सप्ताह तक पेयजल संयोजन विच्छेद करने को कहा। जिससे उन्हें यह अनुभूति हो सके कि बिना पानी के बच्चों को कितना कष्ट पैदा हो रहा होगा ? जिला जल समिति एवं जल जीवन मिशन की बैठक में जिलाधिकारी ने जल निगम व जल संस्थान के अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब वे उन लोगों से ही सीधे पूछ कर पेयजल योजनाओं की भौतिक स्थिति एवं उससे मिल रहे ग्रामीणों को लाभ की जानकारी प्राप्त कर "सोशल ऑडिट" करेंगे, जिनके लिए योजनाएं बनाई जा रही है। बैठक में यह भी विरोधाभास देखने को मिला कि जहां लोग योजना में पानी न आने की बात कर रहे थे तो उधर विभागीय अधिकारी पानी के बराबर सप्लाई होने के दावे कर रहे थे। तल्ली खरही से आए ग्रामीण का कहना था कि भले ही उनके गांव की पेयजल योजना उन्हें कोई लाभ नहीं दे रही है लेकिन विभाग के लिए प्रतिवर्ष रुपए तो अवश्य उगल ही रही है। जिलाधिकारी ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए लोगों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जानकारी देते हुए कहा की यह ऐसी योजना है जिससे पेयजल एवं सिंचाई का दोहरा लाभ लिया जा सकता है। शुरुआती दौर में चंपावत एवं पाटी ब्लॉकों को इस योजना में शामिल किया गया है। जिसमें ग्रामीण जनप्रतिनिधि इसकी प्राथमिकताएं तय करेंगे। जिलाधिकारी ने बैठक में अधिकारियों से पूरी तैयारी एवं जानकारी के साथ आने का निर्देश देते हुए कहा कि बैठकें समय की बर्बादी का नहीं बल्कि लोगों को किस प्रकार बेहतर सेवाएं देने का एक ऐसा महत्वपूर्ण मंच है जिससे लोगो को जल्दी सुविधाएं दी जा सके। इस अवसर पर सारा योजना के कार्यों की भी चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी पेयजल योजनाओं के स्रोतों में पानी के पोषक पौधों का रोपण करने का निर्देश दिया जिससे जल स्तर में वृद्धि की जा सके। बैठक में सीडीओ डॉ जीएस खाती, जल निगम एवं जल संस्थान के अधिशाषी अभियंताओं के अलावा मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार एवं अन्य अधिकारी व ग्रामीण मौजूद थे ।

माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ लोहाघाट के अतिथि शिक्षकों ने समय से वेतन न मिलने पर शासन पर लगाया, गंभीर आरोप लोहाघाट।विगत 10 वर्षों से शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों को समय से वेतन न मिलने से दीर्घकालीन अवकाश का वेतन न मिलने से आर्थिक संरक्षित जूझना पड़ रहा है माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ विकासखंड लोहाघाट के अतिथि शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी पर वेतन आहरित करने में विलंब करने तथा दीर्घकालीन अवकाश का मानदेय आहरित न करने का आरोप लगाया है ।अतिथि शिक्षकों का कहना है कि मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत के द्वारा 4 सितंबर को यह आदेश निकाल गया कि समस्त खंड शिक्षा अधिकारी अतिथि शिक्षकों के ऑनलाइन ,ऑफलाइन शिक्षण कार्य के आधार पर माह जून तथा माह जनवरी का वेतन आहरित करेंगे। लेकिन अभी तक अतिथि शिक्षकों का वेतन निर्गत नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों को माह अगस्त 2025 की अवधि का मानदेय भी नहीं मिल पाया है। विकासखंड के दूरदर्शी क्षेत्र में किराए में रह रहकर अतिथि शिक्षक विद्यालयों में पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रहे है । अब उनके सम्मुख बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया है ।अतिथि शिक्षकों का कहना है कि जब तक दीर्घकालिक अवधि तथा अगस्त माह का वेतन आधारित नहीं होता है तब तक वह विद्यालय में शिक्षण के अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं करेंगे तथा ना ही विभाग द्वारा आयोजित परीक्षाओं कार्यक्रमों में सहयोग करेंगे। वेतन मिलने पर विलंब होने पर सभी अतिथि शिक्षक विकास खंड स्तरीय उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे ।अतिथि शिक्षकों की बैठक में सुभाष गोस्वामी ,बसंत बोहरा, राजेंद्र अधिकारी, अनीता अधिकारी, गीता बोरा, तनुजा राय आदि अतिथि शिक्षक मौजूद रहे।