लोहाघाट:खेल सचिव अमित सिन्हा के कड़े निर्देश समय पर पूर्ण हो गुणवत्तापूर्ण महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का कार्य। निर्माण स्थल का किया निरीक्षण।
10 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में गरजे ग्राम प्रधान। सीडीओ कार्यालय का किया घेराव।
चंपावत:सेवा संकल्प अभियान: 22 सितंबर से 18 नवंबर तक चलेगा श्रमिक सामग्री वितरण अभियान
पाटी:भोखड़ा(मंगललेख)विद्यालय भवन प्रकरण का प्रशासन ने लिया संज्ञान, प्रा. जिला शिक्षा अधिकारी ने किया स्थलीय निरीक्षण।
लोहाघाट:आशा आंदोलन के समर्थन में आई कांग्रेस आशाओं के साथ बैठ कर दिया धरना।
बाराकोट: विकास खंड स्तरीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ
नैनीताल:कार्मिकों की सूचना उपलब्ध न कराने वाले विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्षों का माह सितम्बर का वेतन रोकने के0डीएम ने दिए निर्देश
चंपावत:सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें अधिकारी: डीएम
उत्तराखंड:सीएम धामी का सख्त एक्शन जन स्वास्थ्य की अनदेखी पर नपे जल संस्थान/ पेयजल निगम के छह इंजीनियर
पाटी:भोखड़ा (मंगललेख ) का राजकीय जूनियर हाई स्कूल भवन बना गाय भैंसो का तबेला। छात्र संख्या न होने के चलते स्कूल कर दिया गया था बंद।
रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : लोहाघाट:2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए मजबूर करना अनैतिक :रमेश देव
Laxman Singh Bisht
2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए मजबूर करना अनैतिक :रमेश देव
(लोहाघाट )जनपद चंपावत । जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ,प्रमुख राज्य आंदोलनकारी रमेश देव ने कहा कि आरटीई एक्ट 2009 जो कानून के रूप में 23 अगस्त 2010 में लागू हुआ था लेकिन अचानक से 01 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश पारित होता है कि देश के वर्तमान शिक्षक जिनकी सेवा 5 वर्ष या उससे कम रह गई है उन्हें छूट देते हुए देश के 25 लाख शिक्षकों को टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो शिक्षकों के साथ भेदभाव ,अन्यायपूर्ण एवं मजाक है। जिला अध्यक्ष देव ने कहा कि 2010 से पूर्व जब टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा थी ही नहीं तो आज किस आधार पर बात कही जा रही है । देव ने कहा कि जब प्रदेश और देश मे 2010 से पूर्व उस समय के लागू नियमों पर आधारित योग्यताओं के आधार पर नियुक्तियां हुई थी तो आज 20,25,30 वर्ष की लंबी सेवा करने के बाद टेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए मजबूर करना उनके पूर्व अनुभव और उस समय की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है । देव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अनुरोध किया है कि प्रदेश के इस प्रकरण में प्रभावित 20 हजार शिक्षकों के साथ न्याय करते हुए टेट परीक्षा से छूट दी जाए ।
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