मुख्यमंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए सभी को दिखानी होगी एकजुटता।पीएम मोदी के नेतृत्व में देशहित में सब संभव। वन नेशन वन इलेक्शन पर दृढ़ता से अपने विचार रखते हुए सीएम धामी ने कहा कि एक राष्ट्र-एक चुनाव केवल प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि देश के लोकतंत्र को और अधिक सशक्त, प्रभावी और समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। यह देशहित में क्रान्तिकारी कदम है | भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में चुनाव लोकतंत्र का पर्व होते हैं, लेकिन जब प्रत्येक वर्ष, कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में, बार-बार चुनाव होते हैं, तो यह प्रक्रिया बोझ बन जाती है। उन्होंने कहा कि बार-बार आचार संहिता लगने से विकास कार्य ठप पड़ जाते हैं और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बार-बार चुनाव होने से चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक स्तर पर बार-बार संसाधनों का अपव्यय होता है व सरकारी ख़ज़ाने पर नकारात्मक असर पड़ता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि चुनावो के दौरान बड़ी संख्या में राज्य के शिक्षकों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, पुलिस बल और केंद्रीय बल के जवानों को उनके मूल कार्य से हटाकर चुनाव ड्यूटी में लगाना पड़ता है, जिससे उनके मूल कार्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर सबको एकजुटता दिखानी होगी| मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय सर्वेक्षण विभाग सभागार देहरादून में स्वर्णिम देवभूमि फ़ाउंडेशन द्वारा एक राष्ट्र-एक चुनाव विषय पर आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे | इस अवसर पर उत्तराखंड आए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व एक राष्ट्र एक चुनाव के राष्ट्रीय प्रभारी सुनील बंसल का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगभग 11 वर्षों का कार्यकाल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में पिछले एक दशक में जहां एक ओर देश में विकास और आर्थिक प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित हुए, वहीं अनेकों ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से भारत के लोकतंत्र को और भी अधिक मज़बूती मिली। चाहे जीएसटी लागू करना हो, तीन तलाक़ की समाप्ति हो,कश्मीर से धारा 370 खत्म करना हो, सीएए-एनआरसी का क़ानून बनाना हो, नारीशक्ति वंदन अधिनियम पारित करना हो या फिर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करना हो। इन सभी ऐतिहासिक निर्णयों ने भारत को एक नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक राष्ट्र-एक चुनाव के रूप में ऐतिहासिक क़ानून बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यदि एक बार में चुनाव हों तो 12 हजार करोड़ रूपए तक की बचत होगी। हज़ारों करोड़ों की इस धन राशि को देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को मज़बूत करने में लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय रहेगा तो सभी कार्य निश्चित समय पर पूरे होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार में चुनाव होने से वोटिंग टर्नआउट में भी बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो दूसरे राज्यों में रहते हैं वो बार-बार वोट देने के लिए अपने गृह राज्य में जाने से कतराते हैं लेकिन जब तीनों स्तर के चुनाव एक साथ होंगे तो वो वोट देने अवश्य जाएँगे। अब समय आ गया है कि हम आधुनिक तकनीक, चुनाव आयोग की पारदर्शिता और जनता के सहयोग से इस संतुलन को पुनः स्थापित करें | मुख्यमंत्री ने कहा कि जब अमेरिका, जापान, ब्राज़ील और स्वीडन जैसे देशों में एक साथ चुनाव की व्यवस्था हो सकती है तो क्या भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में ये व्यवस्था नहीं हो सकती? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जैसे दृढ़ और संकल्पित प्रधान सेवक हमारे पास हैं तो देश हित का कोई काम रुक जाए, ऐसा हो नहीं सकता| प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तैयार किया गया जो ड्राफ़्ट लोक सभा में पेश किया गया, वो बहुत ही गहन शोध और विश्लेषण के बाद तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट में एक-एक परिस्थिति का ध्यान रखा गया है कि कैसे सभी राज्यों में ये व्यवस्था लागू करनी है और लागू करने के बाद यदि किसी राज्य की सरकार बीच में भंग हो गई तो उस स्थिति में कैसे चुनाव होंगे। फ़िलहाल इस क़ानून को व्यापक विचार विमर्श हेतु संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको पूर्ण विश्वास है कि एक दिन ये एक राष्ट्र-एक चुनाव की व्यवस्था भारत में अवश्य लागू होगी और यह कानून भारत में लोकतंत्र को और अधिक मज़बूत करने में सहायक सिद्ध होगा।इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तथा एक राष्ट्र एक चुनाव के राष्ट्रीय प्रभारी श्री सुनील बंसल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में यूसीसी सबसे पहले लागू करने के लिए बधाई दी | उन्होंने ने कहा कि उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर देश के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया है| अन्य राज्य भी इसका अनुपालन करने लिए उत्सुक दिख रहे हैं | उन्होंने कहा की एक राष्ट्र एक चुनाव हर तरह से देश हित में है | इसके सम्बन्ध में व्यापक जन जागरूकता की आवश्यकता है | कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा, प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार, पर्यावरणविद पद्म अनिल जोशी, जागर गायिका पद्म बसंती बिष्ट, पद्म कन्हेया लाल पोखरियाल सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, साधु संत विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्धजन मौजूद रहे |

निष्ठावान कार्यकर्ताओं पर बनी रहती है पार्टी की नजर: पांडे भाजपा के वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति श्याम नारायण पांडे का दायित्व मिलने के बाद पहली बार लोहाघाट आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया ।भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुवर की अध्यक्षता में हुए स्वागत कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। सभी कार्यकर्ताओं ने कहा आज काफी खुशी हो रही है चंपावत जिले के भाजपा के स्तंभ आज उनके बीच है।दर्जा मंत्री श्याम नारायण पांडे ने स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया कहा भाजपा वह पार्टी है जो अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को कभी नहीं भूलती है। कहा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें दायित्व मिलेगा उन्होंने दायित्व देने के लिए मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद दिया ।उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से हमेशा निस्वार्थ भाव से पार्टी ,जनता व क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करने की सलाह दी कहा पार्टी की नजर अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं पर बनी रहती है पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। कहा मुख्यमंत्री जी ने जो उन्हें जिम्मेदारी दी है वह उसका पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। अपने जंगलों को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इस दौरान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल माहरा ,सुभाष बगोली, राजू गढ़कोटी, व्यापार संघ अध्यक्ष मनीष जुकरिया, सतीश पांडे ,चंद्रशेखर बगोली, राजू गढ़कोटी ,जीवन गहतोड़ी ,रेंजर दीप जोशी, मोहन पाटनी ,महेश बोरा, गोविंद बोरा ,अमित शाह, सूरज कुमार , पंकज ढेक ,आशीष राय , दीपक गोस्वामी ,राजेंद्र प्रसाद सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे

संविधान की मूल भावनाओं को धरातल पर उतार रही भाजपा सरकार। कांग्रेस के शासन में हुई संविधान के साथ सबसे अधिक छेड़छाड़। खतरा संविधान को नहीं कांग्रेस को है: विकास शर्मा मंगलवार को चंपावत पहुचे भाजपा प्रदेश मंत्री एवं चंपावत के जिला प्रभारी विकास शर्मा ने कांग्रेस की देहरादून में प्रस्तावित संविधान बचाओ रैली को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जिला कार्यालय चंपावत में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश मंत्री ने कांग्रेस को संविधान की चिंता छोड़ अपनी पार्टी की चिंता करने की नसीहत दी।भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि कांग्रेस संविधान की बात करती है। लेकिन वर्ष 1951 में संविधान का पहला संशोधन करके अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने की कोशिश की नेहरू जी ने ही की थी। पिछले कुछ साल से कांग्रेस संविधान को लेकर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में जनता कांग्रेस के इस नेरेटिव का करारा जवाब दे चुकी है। संविधान संशोधन की बात करें तो कांग्रेस के ही शासन के दौरान सबसे अधिक संविधान से छेड़छाड़ की गई। जमाना चाहे नेहरू जी का हो, इंदिरा गांधी का हो, उनके जमाने में तो देश में आपातकाल भी लगाया गया। एक संविधान संशोधन, जिसे 39वां संविधान संशोधन कहते हैं, उसमें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर अगर इनका चुनाव होता है और इस मामले में रिव्यू के लिए कोई कोर्ट जाता है तो उसे कोर्ट में जाने का भी अधिकार नहीं था। ये पूरी तरह से संविधान की भावना के िऽलाफ किया गया संशोधन था।संविधान की आत्मा कहे जाने वाले प्रस्तावना तक को बदल देने वाले अब संविधान की बात कर रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने वर्ष 1954 में वक्फ अधिनियम पारित कर अपने वोटबैंक को ऽुश करने का काम किया था। इसके अलावा 1961 में अनुच्छेद 66 और 71 में संशोधन कर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव किए। कांग्रेस के राज में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में देश में आपातकाल लगा दिया और देश में लोगों के मौलिक अधिकारों को ऽत्म किया। प्रेस पर पाबंदी लगाई और विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला। 1971 में अनुच्छेद 31 में संशोधन कर भारत में संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर इसे एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। इसके बाद 1975 में संविधान का 38वाँ संशोधन करके आपातकाल पर न्यायिक समीक्षा का रास्ता भी बंद कर दिया। सितंबर 1975 में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाए रऽने के लिहाज से संविधान का 39वां संशोधन किया गया। सितंबर 1976 में 41वें संविधान संशोधन में प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति के िऽलाफ पद छोड़ने के बाद भी कोई मामला दर्ज नहीं किया जाने का संशोधन किया गया। वर्ष 1977 में 42 वें संशोधन ने संविधान की मूल संरचना को ही बदल दिया। इंदिरा गांधी ने न सिर्फ निर्वाचन आयोग बल्कि न्यायपालिका को भी कमजोर करने के प्रयास किया।जिला प्रभारी एवं रूद्रपुर के महापौर विकास शर्मा ने आगे कहा कि राजीव गांधी के कार्यकाल में भी शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए 1985 में संविधान संशोधन किया गया। इसके अलावा 1988 में प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए मानहानि विरोधी कानून पेश किया हालाकि इसे भारी विरोध के बाद वापस लेना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी कई संशोधन किये गये। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वर्ष 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन कर वक्फ बोर्डों को संपत्ति हड़पने के असीमित अधिकार दिये गये जिन्हें किसी भी अदालत को चुनौती नहीं दी जा सकती। आज मोदी सरकार इन असीमित अधिकारों को कम करने का प्रयास कर रही है तो इसीलिए कांग्रेस बेचैन हो गयी है।भाजपा जिला प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान को समय समय पर अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश तो की ही साथ ही संविधान और संवैधानिक पदों का अपमान भी किया। विपक्ष में रहकर कांग्रेस ने सकारात्मक राजनीति करने के बजाय समय समय पर राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष पदों पर आसीन लोगों को भी अपमानित करने का काम किया है। देश की अस्मिता से जुड़े मामलों पर भी कांग्रेस ने हमेशा राजनैतिक रोटियां सेकने का काम किया है। धारा 370, सीएए, तीन तलाक, यूसीसी, राम मंदिर जैसे मुद्दों पर भी कांग्रेस हमेशा नकारात्मक और वोट बैंक की राजनीति करने से बाज नहीं आयी। कांग्रेस जैसे जैसे कमजोर हो रही है उसकी बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है यही वजह है कि कांग्रेस पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े करके अपनी हार का ठीकरा ईवीएम और चुनाव आयेाग पर थोपती आयी है।विकास शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को आज संविधान बचाओ रैली निकालने के बजाय कांग्रेस बचाओ रैली निकालनी चाहिए। प्रदेश मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासन में 356 अनुच्छेद का उपयोग लगभग 90 बार किया। 50 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। जवाहर लाल नेहरू ने अपने शासन काल के दौरान चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने के लिए 6 बार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के शासन में संविधान का इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि लोकतांत्रिक तौर पर चुने गये प्रधानमंत्री मननमोहन सिंह के कार्यकाल में सोनिया गांधाी को सुपर पीएम और बॉस माना जाता था।भाजपा प्रदेश मंत्री ने कहा कि भाजपा पर संविधान को बदलने का आरोप लगाने वाले कांग्रेसियों को यह जान लेना चाहिए कि जनसंघ और भाजपा की स्थापना ही संविधान को लागू करने के लिए हुई थी। एक विधान एक निशान के नारे के साथ हमारे प्रेरणा पुरूष डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ। आज भाजपा संविधान की धाराओं की मूल भावनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने का काम कर रही है और कांग्रेस के मंसूबों को जनता के सामने ला रही है। हमारे लिए संविधान केवल शब्दों धाराओं और अनुच्छेदों का संग्रह नहीं बल्कि एक धर्म ग्रंथ है। इस पर सभी भारतवासियों को गर्व है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कभी भी देश में पूर्ण लोकतंत्र लागू नहीं होने दिया। आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसी लिए संविधान को लेकर जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, जनता कांग्रेस पहले भी कई बार सबक सिखा चुकी है। आगे भी जनता कांग्रेस की नौटंकी का करारा जवाब देगी।प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत , पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे ,मुख्यमंत्री प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी, शंकर दत्त पांडे , सतीश चंद्र पांडे,सूरज प्रहरी सहित अन्य भाजपाई मौजूद रहे।