Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में अब सरकार के स्तर पर हर महीने मिलने वाली वित्तीय सहायता के लिए तृतीय और चतुर्थ स्तर के कैंसर सहित विभिन्न असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। Haryana Social Schemes मिली जानकारी के अनुसार, विधवा और विधुरों तथा कुंवारों को पेंशन भी तभी मिलेगी जब उनके पास आधार नंबर होगा। इसी तरह पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड विजेताओं को गौरव सम्मान के लिए हर महीने मिलने वाले 10 हजार रुपये भी आधार कार्ड होने पर ही मिलेंगे। Haryana Social Schemes जानकारी के मुताबिक, सामाजिक न्याय, सशक्तीकरण, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग ने योजनाओं में पारदर्शिता और पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए आधार नंबर अनिवार्य किया है। विभिन्न सेवाओं के लिए आधार की अनिवार्यता को लेकर विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डाॅ. जी अनुपमा ने आदेश जारी कर दिया है। Haryana Social Schemes मिली जानकारी के अनुसार, आधार कार्ड से ही विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का प्रमाणीकरण करवाना होगा। अगर आधार संख्या नहीं दी है तो उसे नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। Haryana Social Schemes जानकारी के मुताबिक, 18 साल से कम उम्र के आवेदक की स्थिति में आवेदन केवल उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति से ही किया जाएगा। ऐसे मामलों में आधार कार्ड बनने तक पहचान के अन्य सुबूत के आधार पर आर्थिक सहायता दी जा सकेगी।

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बुधवार की सुबह हरियाणा के जींद जिले में कुछ शरारती तत्वों ने सवारियों से भरी रोडवेज बस पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक, आरोपी कार में सवार थे। आरोपियों ने कार को बस के आगे लगाने का प्रयास किया और बस पर पथराव किया। Haryana News मिली जानकारी के अनुसार, इससे बस में सवार लोगों को चोटें भी आई हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं के बस ड्राइवर ने पुलिस को फोन कर मौके पर बुलाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। Haryana Roadways Bus आरोपी गिरफ्तार जानकारी के मुताबिक, सिविल लाइन थाना प्रभारी पूजा ने बताया कि बस ड्राइवर की शिकायत पर मामला दर्ज कर पथराव करने वाले आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बस अड्डे पर कहासुनी के चलते बस पर ईंट फेंकी गई थी।  Haryana Roadways Bus मिली जानकारी के अनुसार, आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कार सवारों ने काफी दूर तक रोडवेज बस का पीछा किया। उन्होंने ड्राइवर-कंडक्टर को अपशब्द भी कहे। रोडवेज बस को रोकने पर गाड़ी सवार युवक वहां से भाग गए।  Haryana News 50 यात्री जानकारी के अनुसार, बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। इसके बाद सवारियों को दूसरी बस में बैठा कर रवाना कर दिया गया और बस को सिविल लाइन पुलिस थाने में ले जाया गया।

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर है। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल, 2022 के अपने उस फैसले को रद कर दिया है जिसमें गांव की साझा भूमि को ग्राम पंचायतों को वापस करने का निर्देश दिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने 7 अप्रैल, 2022 को यह भी कहा था कि पंजाब के एक कानून के तहत मालिकों से उनकी अनुमेय सीमा से अधिक ली गई भूमि के संबंध में केवल प्रबंधन और नियंत्रण ही पंचायत के पास होगा, न कि स्वामित्व। जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रबंधन और नियंत्रण में भूमि को पट्टे पर देना और गैर-स्वामियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदि द्वारा भूमि का उपयोग शामिल है, जो ग्राम समुदाय के लाभ के लिए है। Haryana News फैसले रद जानकारी के मुताबिक, अपने ही फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका को स्वीकार करते हुए प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एवं जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने 2022 के फैसले को रद कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की 2003 की पूर्ण पीठ के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि चकबंदी के दौरान सामान्य उद्देश्यों के लिए निर्धारित नहीं की गई भूमि मालिकों के पास होगी, न कि पंचायत या राज्य के पास। Haryana News मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा की अपील को खारिज करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा, “हमें वर्तमान मामले के तथ्यों पर 'स्टेयर डेसिसिस के सिद्धांत' को लागू करने में हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के फैसले में कोई त्रुटि नहीं दिखती क्योंकि यह उस कानून का पालन करता है जिसे 100 से अधिक फैसलों में लगातार लागू किया गया था। Haryana News बरकरार जानकारी के मुताबिक, हमें राज्य की अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती। तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।'' 51 पृष्ठों का फैसला लिखते हुए प्रधान न्यायाधीश ने 2022 के फैसले के निष्कर्षों का उल्लेख किया, जिसमें पंजाब ग्राम साझा भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 में 1992 में किए गए संशोधन की वैधता को बरकरार रखा गया था। Haryana News मिली जानकारी के अनुसार, यह माना गया कि “समानुपातिक कटौती लागू करके सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित संपूर्ण भूमि का उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम समुदाय की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए किया जाना था और भूमि का कोई भी हिस्सा मालिकों के बीच पुनर्विभाजित नहीं किया जा सकता है।'' Haryana News किया खारिज जानकारी के मुताबिक, पहले के फैसले में गांव की सार्वजनिक भूमि को ग्राम पंचायतों को वापस करने का निर्देश दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसने पहले पुनर्विचार याचिका स्वीकार की थी, ने इन निष्कर्षों को खारिज कर दिया।