आज राज्यसभा में पेश होगा; मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव पास। बिल पर चर्चा के वक्त AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने फाड़ा बिल । लोकसभा में बुधवार को 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। रात 2 बजे हुई वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया। 288 ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाले।अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे उम्मीद (यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट) नाम दिया है। आज यह बिल राज्यसभा में पेश होगा।चर्चा के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल फाड़ दिया। उन्होंने कहा- इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। मे गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूं।बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा। ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है।बिल पर चर्चा और वोटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनि मत से पास कर दिया। रिजिजू बोले- बिल पेश नहीं होता तो संसद भवन पर भी वक्फ दावा कर सकता था केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- अगर हमने यह संशोधन बिल पेश नहीं किया होता, तो जिस इमारत में हम बैठे हैं, उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं आती तो कई अन्य संपत्तियां भी गैर-अधिसूचित हो गई होतीं।आजादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट पहली बार बना। उस समय स्टेट वक्फ बोर्ड का भी प्रावधान किया गया था। उस वक्त से कई संशोधनों के बाद 1995 में वक्फ एक्ट बना। उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि ये गैरसंवैधानिक है। आज जब हम उसी बिल को सुधारकर ला रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि यह गैरसंवैधानिक है। आप सब कुछ छोड़कर जिसका लेना-देना नहीं है, उसका जिक्र कर लोगों को बरगला रहे हैं।रिजिजू ने कहा कि 2013 में इलेक्शन में कुछ ही दिन बचे थे। 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया गया। चुनाव में कुछ दिन बाकी थे, आप इंतजार करते। आपने सोचा कि वोट मिलेंगे, लेकिन आप चुनाव हार गए। शाह बोले-वक्फ बिल चोरी के लिए नहीं, गरीबों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'वक्फ बिल चोरी के लिए नहीं, गरीबों के लिए है। एक मेंबर कह रहे हैं, अल्पसंख्यक स्वीकार नहीं करेंगे, क्या धमकी दे रहे हो भाई। संसद का कानून है, स्वीकार करना पड़ेगा।'उन्होंने कहा- वक्फ में एक भी गैर इस्लामिक नहीं आएगा। ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है। वक्फ एक अरबी शब्द है। इसका मतलब है अल्लाह के नाम पर धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान। दान उसी चीज का किया जाता है, जिस पर हमारा हक है। अखिलेश बोले- रिजिजू बताएं, उनके राज्य में चीन ने कितने गांव बसाए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मंत्री बोल रहे हैं कि डिफेंस और रेलवे की जमीन भारत की है। मैं भी यह मानता हूं। क्या डिफेंस और रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं। वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है, जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं। कोई सवाल न करे इसलिए यह बिल लाया जा रहा है। जिस प्रदेश से मंत्री आते हैं कम से कम यह तो बता दें कि चीन ने कितने गांव बसा लिए हैं। सांसद बोले- मंत्री की स्पीच JPC रिपोर्ट से मैच कर जाए तो इस्तीफा दे दूंगा DMK सांसद ए राजा ने कहा, मंत्रीजी (किरेन रिजिजू) ने कुछ देर पहले बेहद गर्व के साथ भाषण दिया है। मैं हिम्मत के साथ कहता हूं कि कल आप अपनी स्पीच के टेक्स्ट को JPC की रिपोर्ट से मिलाइएगा। मैच कर जाए तो इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। ये कहानी गढ़ रहे हैं कि संसद वक्फ बोर्ड को दे दी गई होती। ललन सिंह बोले- बिल कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं जेडीयू सांसद और केंद्र सरकार में पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा, 'ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये बिल मुसलमान विरोधी है। ये बिल कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं, एक ट्रस्ट है, जो मुसलमानों के कल्याण के लिए काम करता है। उस ट्रस्ट को ये अधिकार होना चाहिए कि वो सभी वर्गों के लोगों के साथ न्याय करे जो नहीं हो रहा है। ठाकुर बोले- भारत में अंबेडकर का संविधान चलेगा, मुगलिया फरमान नहीं भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर बोले- भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए। खाता न बही, जो वक्फ कहे, वही सही। आपको तय करना है कि आपको वक्फ के साथ रहना है या संविधान के साथ रहना है। केसी वेणुगोपाल बोले- भारत माता को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा- हमारे यहां भारत माता को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। रिजिजूजी इस बिल में आप नॉन मुस्लिम को बोर्ड में ला रहे हैं। वैष्णो देवी टेम्पल एक्ट में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर चेयरमैन होगा, अगर वो हिंदू नहीं है तो किसी को नॉमिनेट कर सकता है। मैं इसका समर्थन कर सकता हूं। आप वक्फ बोर्ड के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड भी धार्मिक है। केरल में देवस्थानम बोर्ड में विधायक किसी को नॉमिनेट कर सकता है, वो विधायक हिंदू होगा। मुस्लिम नहीं होगा। किसी मुस्लिम और क्रिश्चियन विधायक के पास ये अधिकार नहीं है कि देवस्थानम बोर्ड के मेंबर को चुने। वक्फ बिल पर नीतीश-नायडू ने अपनी बात मनवाई, क्या इससे मुसलमानों का फायदा; सरकार क्यों राजी हुई 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल और 2 अप्रैल 2025 को पेश बिल में काफी अंतर है। मूल ड्राफ्ट में 14 बदलावों के बाद इसे दोबारा पेश किया गया है। जिनमें ज्यादातर अहम सुझाव JPC में शामिल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सांसदों ने दिए थे। अगर ये बदलाव न हुए होते, तो कानून बनने के बाद वक्फ की संपत्तियों में बड़ी उथल-पुथल मच सकती थी। वक्फ कानून में 14 बड़े बदलाव, महिलाओं और गैर-मुस्लिमों की वक्फ बोर्ड में होगी एंट्री; जानें मुस्लिम क्यों हैं नाराज भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। करीब 9.4 लाख एकड़। इतनी जमीन में दिल्ली जैसे 3 शहर बस जाएं। इसी वक्फ बोर्ड से जुड़े एक्ट में बदलाव के लिए केंद्र सरकार आज संसद में बिल पेश करेगी। विपक्ष के नेता और मुसलमानों का एक बड़ा तबका इसके विरोध में हैं।

पत्नी पर शक के चलते भाजपा नेता ने पत्नी व बच्चों को मारी गोली तीन बच्चों की मौत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है ।जहां शनिवार को पत्नी के चरित्र पर शक के चलते भाजपा नेता योगेश रोहिला ने अपनी पत्नी व तीन मासूम बच्चों को अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी। घटना में जहां तीन बच्चों की मौके पर मौत हो गई है तो वही पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। शनिवार दोपहर को भाजपा नेता योगेश रोहिला ने अपनी पत्नी नेहा ,11 वर्षीय बेटी श्रद्धा ,6 वर्षीय बेटे शिवांश, 4 वर्षीय बेटे देवांश के सर पर गोली मार दी ।पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था जिस कारण आए दिन उनका विवाद होता रहता था शनिवार को भी दोनों के बीच कहा सुनी हो गई जिस कारण उसने इस घटना को अंजाम दिया। एसपी सहारनपुर के मुताबिक आरोपी ने खुद पुलिस को घटना की जानकारी दी ।वहीं आरोपी को इस घटना को अंजाम देने का जरा भी मलाल नहीं है। नेहा आरोपी की दूसरी पत्नी है ।ग्रामीणों ने बताया योगेश की प्रताड़ना से तंग आकर 2007 में उसके माता-पिता व तीन बहनों ने जहर खाकर जान दे दी थी ।वहीं इस वीभत्स घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है पूछताछ जारी है।

पत्रकारों की स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला पुलिस पत्रकारों से नहीं पूछ सकती उनके सूत्रों की जानकारी आसान नहीं होगा पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करना नई दिल्ली -पत्रकारों की स्वतंत्रता पर लगातार बढ़ते दबाव और पुलिसिया पूछताछ पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है । सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश  न्यायमूर्ति  संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने साफ कर दिया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी पत्रकार से उसके सूत्रों के बारे में जानकारी नहीं मांग सकता है । सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19(1) और 22 का हवाला देते हुए कहा कि पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी तरह का अंकुश अस्वीकार्य है । चीफ जस्टिस ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा - आजकल यह देखने को मिल रहा है , कि बिना किसी ठोस सबूत और बिना जांच के पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं । पुलिस श्रेष्ठ बनने के चक्कर में पत्रकारों की स्वतंत्रता का हनन कर रही है । उन्होंने स्पष्ट किया कि यहां तक कि कोर्ट भी किसी पत्रकार को अपने सूत्र बताने के लिए बाध्य नहीं कर सकता । इस फैसले के बाद मीडिया जगत में जबरदस्त उत्साह है । गौरतलब है कि पत्रकारों को अपने सूत्रों को गोपनीय रखने का अधिकार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 की धारा 15(2) में दिया गया है । हालांकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम सीधे तौर पर कोर्ट में लागू नहीं होते , लेकिन यह पत्रकारिता की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बेहद अहम हैं । सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पत्रकारिता की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिस पर बड़ा प्रहार है । यह साफ संदेश है कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उस पर गैरजरूरी दबाव या दखल स्वीकार्य नहीं होगा ।सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल मच गई है। विपक्षी दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे लोकतंत्र के लिए सकारात्मक कदम बताया है । वहीं , सरकार के प्रवक्ताओं ने कहा है कि वे इस फैसले का सम्मान करते हैं और कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की रणनीति तैयार करेंगे । सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारत में पत्रकारिता की स्वतंत्रता को नया आयाम देगा । इससे पत्रकारों को सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने और जनहित के मुद्दों को उठाने का हौसला मिलेगा । अभिव्यक्ति की आज़ादी का यह संरक्षण न केवल लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करेगा , बल्कि सरकार को भी अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा ।