Hindi News: हरियाणा में इन युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है जिन युवाओं ने सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए CET का एग्जाम दिया था। हरियाणा में ग्रुप-C और D की सरकारी भर्तियों के लिए CET अनिवार्य कर दी गई है। यानी अब सरकारी नौकरी पाने के लिए युवाओं को CET पास करनी होगी। ग्रुप C के लिए अभ्यर्थियों को 2 परीक्षाएं देनी होती हैं, जिसमें प्री और मेन्स परीक्षा शामिल है। वहीं ग्रुप D में युवाओं के लिए सिर्फ एक परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके आधार पर उन्हें नौकरी मिलती है। Haryana News हरियाणा सरकार की ओर से अब तक ग्रुप C और D के लिए एक-एक CET आयोजित की जाती रही है। यह परीक्षा HSSC द्वारा आयोजित की जाती है। CET के आधार पर ग्रुप C और D के विभिन्न पदों पर भर्तियां भी की जा चुकी हैं। हाल ही में हरियाणा में ग्रुप C पदों के लिए CET 2025 की परीक्षा सफल तरीके से आयोजित हो गई है। अब सभी उम्मीदवारों को इस परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है।  Haryana News हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण दिया था। राज्यपाल ने कहा कि CET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को हर महीने ₹9000 मासिक मानदेय दिया जाएगा। राज्यपाल ने ऐलान किया कि जो भी अभ्यर्थी CET पास करेगा। अगर उसे 1 साल तक नौकरी नहीं मिलती है, तो अगले 2 साल तक उसे सरकार की तरफ से 9 हजार मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा।  Haryana News सरकार की इस नई घोषणा को CET भत्ता योजना के तौर पर देखा जा रहा है। यह योजना अगली CET के बाद शुरू होगी। इस आर्थिक मदद से युवा अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर सकेंगे और अपनी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा कर सकेंगे। इस तरह सरकार की ओर से युवाओं को एक बड़ी खुशखबरी दी गई है और उनके हित में फैसला लिया गया है।

Haryana: हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा के अंबाला जिले में जर्जर हो चुकी सड़कों को दोबारा बनाने की तैयारी की जा रही है। लोक निर्माण विभाग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की 55 सड़कों का चयन किया है, जिन पर करीब 35 करोड़ खर्च किए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार, बारिश के बाद जिले की कई सड़कों की हालत खराब हो गई थी। जगह-जगह बने गड्ढों से वाहन चालकों को परेशानी हो रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या और भी गंभीर थी, क्योंकि छोटी सड़कें ही गाँवों को जिले के मुख्य हिस्सों से जोड़ती हैं। बरसात के दौरान पैचवर्क किया गया था, लेकिन गड्ढे फिर से उभर आए। Haryana News जानकारी के मुताबिक, सड़कों के पुनर्निर्माण के साथ-साथ विभाग ने मुख्य मार्गों पर पैचवर्क भी शुरू कर दिया है। अंबाला-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग और हिसार रोड पर मरम्मत का काम चल रहा है। शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों पर भी गड्ढों को भरा जा रहा है। Haryana News मिली जानकारी के अनुसार, विभाग का कहना है कि जल्द ही सभी चयनित 55 सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता रितेश अग्रवाल ने बताया कि सड़कें बनने से आवागमन आसान होगा और बारिश में लोगों की दिक्कतें काफी हद तक कम हो जाएंगी।

Employment News: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ड्यूटी में नौ घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे काम करने के लिए कानूनों में संशोधन को मंजूरी दी। जानकारी के मुताबिक, इस कदम का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। इस फैसले के बाद अब महाराष्ट्र में प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों 9 की जगह अब 10 घंटे काम करना होगा। CM फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कार्यबल द्वारा सुझाए गए बदलावों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही महाराष्ट्र अब कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज्यों में शामिल हो गया है, जहां पहले ही ये नियम लागू किए जा चुके हैं। Employment News बयान में बताया गया है कि ये संशोधन, फैक्टरी अधिनियम, 1948 और महाराष्ट्र दुकान एवं स्थापना (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 2017 में किए जाएंगे। इसके तहत उद्योगों में दैनिक कार्य घंटों की सीमा नौ से बढ़ाकर 12 घंटे की जाएगी। वहीं विश्राम का समय पांच घंटे की बजाय छह घंटे के बाद मिलेगा। कानूनी ओवरटाइम की सीमा 115 घंटे से बढ़ाकर प्रति तिमाही 144 घंटे की जाएगी और इसके लिए श्रमिकों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। साप्ताहिक कार्य घंटे भी साढ़े दस घंटे से बढ़ाकर 12 कर दिए जाएंगे। Employment News इसी प्रकार, संशोधित दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत दैनिक कार्य घंटों को नौ से बढ़ाकर 10 घंटे, ओवरटाइम की सीमा 125 से बढ़ाकर 144 घंटे और आपातकालीन ड्यूटी घंटों को 12 घंटे कर दिया जाएगा। Maharashtra Government सरकार के अनुसार, यह कदम कारोबार में सुगमता लाएगा, नए निवेश आकर्षित करेगा, रोज़गार को बढ़ावा देगा और साथ ही श्रमिकों के वेतन संरक्षण एवं अधिकारों में सुधार सुनिश्चित करेगा। इसमें ओवरटाइम पर दोगुना वेतन देना भी शामिल है।