Haryana: हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों के हित में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसी दिशा में सैनी सरकार ने भी गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया है। आज हम आपको हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही नई योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। ये नई योजना हरियाणा सरकार की नई योजना बीपीएल और नॉन बीपीएल दोनों श्रेणियों के लिए शुरू की गई है, इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। वैसे तो हरियाणा सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इन दिनों यह योजना चर्चाओं में बनी हुई है। आवेदन प्रक्रिया इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा, उसके बाद आपको पहचान पत्र-निवास प्रमाण पत्र-आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन पत्र को सभी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा, अगर आपका आवेदन पत्र स्वीकार हो जाता है तो आपको आसानी से इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपको हर महीने 2750 रुपये मिलेंगे इस योजना के जरिए गरीब लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, हरियाणा सरकार बीपीएल और नॉन बीपीएल दोनों परिवारों को हर महीने 2750 रुपये का लाभ देती है।

Haryana: हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर आई है। साल 2027 से प्रदेश के दो लाख से ज्यादा परिवारों को फ्री बिजली मिलेगी। प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा अपनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है और साल 2026-27 तक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दो लाख से ज्यादा रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। 4,523 सरकारी भवनों का सर्वेक्षण पहले ही पूरा Haryana Free Electricity वहीं 31 दिसंबर 2025 तक प्रदेश के सभी सरकारी भवनों को बिना किसी केंद्रीय वित्तीय सहायता के सौर ऊर्जा से जगमगाने का भी लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। कुल 122 मेगावाट की अनुमानित सौर क्षमता वाले 4,523 सरकारी भवनों का सर्वेक्षण पहले ही पूरा किया जा चुका है। Free Electricity मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि योजना की प्रगति व भविष्य की रणनीतियों की समीक्षा की गई। हरियाणा रोजगार मेलाहरियाणा सरकारी नौकरियाँ हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य Haryana Free Electricity खबरों की मानें, तो मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा न केवल सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक पहुंचे। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह ने बताया कि प्रदेश में अब तक 30,631 रूफटॉप सोलर स्थापित किए जा चुके हैं। प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियां आरटीएस स्थापना में तेजी लाने के लिए विशेष बूस्टर योजनाएं लाने हेतु काम कर रही हैं।

Sahara India: सहारा की योजनाओं में पैसा लगाने वालों के लिए खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं का बकाया भुगतान करने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास जमा धनराशि में से 5,000 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा दायर उस आवेदन को मंजूरी दे दी जिसमें सेबी-सहारा रिफंड खाते में रखी गई राशि से जमाकर्ताओं को भुगतान करने का अनुरोध किया गया था। Sahara India इसके साथ ही, न्यायालय ने दिसंबर 2023 में आवंटित 5,000 करोड़ रुपये के वितरण की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2026 कर दी है। पीठ ने कहा कि यह आदेश 29 मार्च, 2023 को पारित आदेश की तर्ज पर है जिसमें केंद्र के इसी तरह के अनुरोध को स्वीकार किया गया था। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि 5,000 करोड़ रुपये की राशि सेबी-सहारा रिफंड खाते से सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित की जाए, जो जांच के बाद वास्तविक जमाकर्ताओं को यह राशि वितरित करेंगे। Sahara India पैसा कैसे हस्तांतरित किया जाएगा? पीठ ने कहा कि यह राशि पूर्व न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी की निगरानी में और मार्च 2023 के आदेश में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार एक सप्ताह के भीतर हस्तांतरित की जानी चाहिए। केंद्र ने पिनाक पी मोहंती की जनहित याचिका पर शीर्ष अदालत में यह आवेदन किया था। Sahara India  इस याचिका में विभिन्न चिटफंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्मों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को धन वापस करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।