PM Kisan Mandhan Yojana: केंद्र सरकार किसानों के लिए एक शानदार योजना चला रही है। यह योजना गरीब किसानों की समस्या को देखते हुए और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए चलाई गई है। आपको बता दें कि सरकार कि इस स्कीम का नाम PM किसान मानधन योजना है। PM किसान मानधन योजना देश में काफी लोकप्रिय है। इस स्कीम में कई किसान आवेदन कर रहे हैं। आइए आज हम आपको इस योजन के बारे में पूरे विस्तार से समझते हैं। बता दें कि PM किसान मानधन योजना में 18 से लेकर 40 साल तक की उम्र के किसान आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम में आप जिस उम्र में आवेदन करते हैं उसी के आधार पर योगदान राशि को तय किया जाता है। हर माह मिलेगी तीन हजार पेंशन अगर आप 18 साल की उम्र में इस स्कीम में आवेदन करते हैं, तो आपको हर महीने 55 रुपये पीएम किसान मानधन योजना में निवेश करना होगा। यह निवेश आपको पूरे 60 साल की उम्र होने तक करना होगा। 60 की उम्र के बाद आपको हर महीने तीन हजार रुपये की पेंशन मिलने लगेगी। अगर आप पीएम किसान मानधन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस स्कीम में आवेदन करने के लिए आपको अपने जरूरी दस्तावेजों को लेकर नजदीकी जनसेवा केंद्र में जाना होगा। वहां जाकर आप आसानी से इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। वे किसान जिनके पास दो हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है वे इस स्कीम में आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ईएसआईसी और ईपीएफओ का लाभ लेने वाले किसानों को भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिलता है। जानें कैसे करें आवेदन? पीएम किसान मानधन योजना लाभ लेने के लिए किसानों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक और उम्र प्रमाण पत्र लेकर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाना होगा। यहां आधार आधारित रजिस्ट्रेशन किया जाता है और प्रीमियम की रकम हर महीने जमा करनी होती है। किसान जितनी जल्दी इस योजना में शामिल होते हैं, उतना कम प्रीमियम देना होता है।

Haryana : हरियाणा के इतिहास और संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार अग्रसेन ग्लोबल सिटी परियोजना को मूर्त रूप देने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना का कुल क्षेत्रफल लगभग 2231 वर्ग किलोमीटर (5,51,159 एकड़) होगा। जिसमें हिसार, बरवाला, भूना, फतेहाबाद, भट्टू मंडी, आदमपुर और सीसवाल गाँव तक के क्षेत्र शामिल होंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने हिसार स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हाल ही में चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस परियोजना के लिए हिसार-अग्रोहा महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। सांस्कृतिक विरासत को मिलेगी नई पहचान - डॉ. कमल गुप्ता डॉ. गुप्ता ने कहा कि महाराजा अग्रसेन द्वारा स्थापित 18 गोत्रों पर आधारित 18 शहरों की अवधारणा इस परियोजना की विशेषता होगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अग्रोहा को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर स्थापित करने के लिए इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक विरासत केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों को प्रदर्शित किया जाएगा - डॉ. कमल गुप्ता इस परियोजना के अंतर्गत अग्रोहा में एक अत्याधुनिक संग्रहालय बनाया जाएगा, जहाँ पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त अवशेषों को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही, अग्रोहा और आसपास के क्षेत्रों में स्थित प्राचीन टीलों को जियो-टैग करके संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाएगा, ताकि धरोहरों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। क्षेत्रीय विकास की अपार संभावनाएँ - डॉ. कमल गुप्ता पूर्व मंत्री ने कहा कि यह परियोजना न केवल क्षेत्र को ऐतिहासिक पहचान प्रदान करेगी, बल्कि पर्यटन उद्योग, होटल-आतिथ्य, रियल एस्टेट, स्थानीय व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। उनका दावा है कि अग्रसेन ग्लोबल सिटी हरियाणा की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत दोनों को एक नई दिशा प्रदान करेगी।

केंद्र सरकार द्वारा लोगों को बेहतर यातायात सुविधा देने के लिए लगातार एक्सप्रेसवे, हाईवे और सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार की कैबिनेट ने ओडिशा के कटक और भुवनेश्वर के लिए सिक्स लेन रिंग रोड के निर्माण को मंजूरी दे दी है। जिसकी अनुमानित लागत 8,307 करोड़ रुपये है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। कटक और भुवनेश्वर की कनेक्टिविटी होगी बेहतर उन्होंने बताया कि PM नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। यह रिंग रोड कटक और भुवनेश्वर के बीच यातायात को सुगम बनाने और क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस परियोजना से न केवल स्थानीय लोगों को आवागमन में आसानी होगी, बल्कि यह क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति देगा। यह फैसला ओडिशा के लिए एक बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है, जो राज्य की राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक प्रबंधन और शहरी विकास को बढ़ावा देगा। यहां बनेगा नया एयरपोर्ट वहीं अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राजस्थान में कोटा-बूंदी जिले में नया एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1,507 करोड़ रुपये होगी। इससे कोटा और बूंदी के लोगों के लिए हवाई अड्डे तक पहुंचना आसान होगा। नए एयरपोर्ट का टर्मिनल भवन 20,000 वर्ग मीटर में फैला होगा और रनवे 3,200 मीटर लंबा होगा। एयरपोर्ट की सालाना क्षमता 20 लाख यात्रियों की होगी। मंत्री ने कहा कि यह एयरपोर्ट क्षेत्र के हवाई संपर्क को मजबूत करेगा और कोटा–बूंदी में व्यापार, पर्यटन और निवेश के अवसर बढ़ाएगा।