Haryana news :  रविवार का दिन प्रदेश के श्रमिकों के कल्याण को समर्पित रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम से ऐतिहासिक पहल कर श्रमिकों की गरिमा, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करते हुए उन्हें सरकार की ओर से हर संभव सहयोग दिए जाने का विश्वास दिलाया। मुख्यमंत्री ने श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं का पिटारा खोलते हुए श्रमिकों के राष्ट्र व राज्य के विकास में योगदान पर बल दिया।  गुरुग्राम विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में श्रम विभाग की ओर से आयोजित श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के अंतर्गत 37 हजार से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 26 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, प्रदेश के श्रम मंत्री श्री अनिल विज, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह मौजूद रहे। श्रम कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने श्रमिक साथी मोबाइल एप लॉन्च की। उन्होंने कहा कि यह  एप  श्रमिकों के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफार्म होगा जो आसान पंजीकरण, आवेदन ट्रेकिंग व योजनाओं की जानकारी व शिकायत निवारण की सुविधा देगा। मुख्यमंत्री ने सिलिकोसिस पुनर्वास नीति के तहत 51 लाभार्थियों को 2 करोड़ 55 लाख रुपये का वितरण डीबीटी के माध्यम से किया। इसके अतिरिक्त श्रमिकों की सुविधा के लिए अटल श्रमिक फूड कैंटीन में यूपीआई-क्यूआर आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली की भी शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने दयालु योजना के तहत प्रदेश के लाभपात्रों के खाते में धनराशि ट्रांसफर की और कहा कि अब तक 1,568 करोड़ रुपये की राशि लाभार्थियों को भेजी गई है। सिलिकोसिस पुनर्वास नीति के दायरे को बढ़ाते हुए एस्बेस्टोसिस, बायसिनोसिस व बैगियोसिस जैसे अन्य व्यावसायिक रोगों को भी किया जाएगा शामिल श्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि अभी तक सिलिकोसिस पुनर्वास नीति लागू थी किंतु भविष्य में इस नीति के दायरे को बढ़ाते हुए एस्बेस्टोसिस, बायसिनोसिस व बैगियोसिस जैसे अन्य व्यावसायिक रोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। उन्होंने श्रमिकों के हितों में फैसला लेते हुए घोषणा की कि सिलिकोसिस लाभार्थियों को 8 कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया जाएगा जिसमें 5 लाख रुपये की पुनर्वास सहायता, मृत्यु सहायता के तहत 1 लाख रुपये, अंतिम संस्कार सहायता के रूप में 15000 रुपये, बीमारी  पेंशन के तहत 4000 रुपये प्रति माह, पारिवारिक पेंशन 3500 रुपये प्रति माह प्रदान की जाएगी। वहीं श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी जिसमें कक्षा एक से 5 तक के बच्चों के लिए 5 हजार रुपये प्रति वर्ष, कक्षा 6 से 8 के लिए 6000 रुपये प्रति वर्ष, कक्षा 9 व 10 के लिए 8000 रुपये प्रति वर्ष, कक्षा 11 व 12 के बच्चों के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष, आईटीआई, स्नातक, स्नातकोत्तर के लिए 12 हजार रुपये प्रति वर्ष दिए जाने का प्रावधान रहेगा। श्रमिकों की लड़कियों के विवाह के लिए सहायता स्वरूप 51,000 रुपये व लड़के की शादी के लिए सहायता के तौर पर 11,000 रुपये का आर्थिक सहयोग श्रम विभाग की ओर से दिया जाएगा। अत्याधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र बनेंगे श्रमिकों के लिए लाभकारी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह के दौरान प्रदेश में 5 अत्याधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र बनाने की परिवर्तनकारी नीतिगत घोषणा करते हुए कहा कि यह केंद्र सिंगल विंडो हब के रूप में कार्य करेंगे जिसमें हेल्प डेस्क, प्रतीक्षालय, वातानुकुलित परिसर में एक ही स्थान पर पंजीकरण, आई कार्ड व कल्याणकारी योजनाओं की सेवाएं प्रदत्त होंगी। उन्होंने रोजगार छूटने वाले श्रमिकों के लिए विशेष पोर्टल शुरू करने की भी घोषणा की जिसके तहत कैरियर परामर्श, पुन: कौशल विकास, अप स्किलिंग व प्लेसमेंट सहायता उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न चौराहों पर प्रथम चरण में 150 श्रमिक शेड स्थापित किए जाएंगे ताकि लेबर चौक पर श्रमिक धूप व वर्षा के कारण परेशान न हों। 20 से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान और व्यवसाय को दुकान एवं स्थापना अधिनियम में पंजीकरण से मिलेगी छूट मुख्यमंत्री ने मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कमैन एक्ट के अंतर्गत ऑनलाइन ऑटो रिन्यूअल सुविधा शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देते हुए छोटे व्यापारियों व नव उद्यमियों को राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है जिसके तहत अब 20 से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान व व्यवसाय को दुकान एवं स्थापना अधिनियम में पंजीकरण से छूट दी जाएगी। प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे 5 नए श्रम न्यायालय श्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि प्रदेश में 5 नए श्रम न्यायालय सोनीपत, गुरूग्राम, सोहना, पलवल व बावल में स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, ऑनलाइन ई-कोर्ट व्यवस्था लागू की जाएगी जिससे श्रमिक विवादों का शीघ्र व सुलभ निपटारा संभव होगा। उन्होंने फैक्ट्री एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, आईएसएमडब्लू, बीओसीडब्लू, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कमैन एक्ट को मिलाकर एकल पंजीकरण सहित सभी अधिनियमों के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रक्रिया शुरू करने की भी घोषणा की जिसके तहत सभी प्रक्रियाएँ महज 26 दिन में पूरी होंगी। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार महिला सशक्तिकरण के प्रति सजग है, ऐसे में महिला श्रमिकों की ऐतिहासिक भागीदारी रहे इसके लिए महिलाओं को सुरक्षा अपवादों के साथ सभी क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति रहेगी। वहीं ठेका श्रमिक महिलाओं को भी रात्रि पाली में कार्य करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। समान अवसर व भागीदारी के लिए महिला श्रमिकों को पूरा सहयोग विभागीय स्तर पर मिलेगा। मुख्यमंत्री श्रमिक कौशल विकास योजना की भी घोषणा मुख्यमंत्री श्रमिक कौशल विकास योजना की भी मुख्यमंत्री ने मंच से घोषणा की और कहा कि इस योजना के तहत पंजीकृत औद्योगिक एवं निर्माण श्रमिक व उनके आश्रितों को पूर्णतया निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना का व्यय श्रम विभाग के अंतर्गत कल्याण बोर्डों द्वारा वहन किया जाएगा।

Haryana news : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। पानीपत में एक महिला को किडनैप करने के बाद गैंगरेप किया गया। महिला को 4 यूट्यूबर्स ने अपना शिकार बनाया। आरोपियों में एक महिला यूट्यूबर भी शामिल है। आरोप है कि महिला यूट्यूबर ने पीड़िता पर गलत धंधा करने का आरोप लगाया और उसे अन्य 3 यूट्यूबरों के साथ संबंध बनाने के लिए कहा। जब महिला ने इनकार कर दिया, तो उसे गाड़ी में किडनैप करके जंगल में ले जाया गया। वहां तीनों युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया और उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया या शिकायत की तो वे वीडियो वायरल कर देंगे। साथ ही जान से मारने की धमकी दी। महिला का आरोप है कि जब तीनों यूट्यूबर गैंगरेप कर रहे थे, उस दौरान उनकी महिला यूट्यूबर साथी हाथ में डंडा लेकर कुछ दूरी पर पहरा दे रही थी। महिला ने SP से मिलकर लिखित शिकायत दी, जिसके बाद सदर थाने में चारों यूट्यूबरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। Haryana news महिला ने आगे बताया कि उक्त दिन वहां एक किरण नाम की महिला मिली। जो खुद को पत्रकार बता रही थी। उसके साथ 3 लड़के भी थे। उन्होंने अपना नाम अमन, अश्वनी व मास्टर संदीप बताया। चारों करनाल के असंध RTO से रजिस्टर्ड एक गाड़ी में सवार थे। Haryana news

New Highway: उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) ने एक बड़ा कदम उठाया है। ग्रेटर नोएडा से लेकर अलीगढ़ तक के 41 गांवों की 13,300 एकड़ जमीन किसानों से सीधे खरीदी जाएगी।  इस पूरी प्रक्रिया में किसी दलाल या बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं होगी। जमीन की बिक्री का पूरा भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा। जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसानों को उनका उचित हक मिले। ग्रेटर नोएडा और अलीगढ़ के 41 गांवों को किया गया शामिल यीडा के मुताबिक, जमीन खरीद की योजना के तहत ग्रेटर नोएडा के 36 गांव और अलीगढ़ के 5 गांव शामिल हैं। ये क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास के इलाकों में आते हैं जो अब औद्योगिक हब और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। इस परियोजना के लिए यीडा ने किसानों से सीधा संपर्क साधने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही अधिग्रहण का काम भी तेजी पकड़ने वाला है। 5000 करोड़ रुपये की राशि जमीन खरीद के लिए निर्धारित 28 मार्च को हुई अहम बैठक में यीडा ने 9200 करोड़ रुपये का विकास बजट प्रस्तावित किया था। जिसमें से 5000 करोड़ रुपये सिर्फ जमीन खरीदने के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसका सीधा लाभ किसानों को मिलने वाला है। क्योंकि यह राशि उनके खातों में जाएगी और उन्हें सरकार की ओर से उचित मुआवजा मिलेगा। यह पहल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को एक नए औद्योगिक और आर्थिक ज़ोन में बदलने की दिशा में बड़ा कदम है। जेवर एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक हब से बढ़ा निवेशकों का उत्साह जेवर में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। इसके साथ ही यीडा क्षेत्र में लॉजिस्टिक हब, वेयरहाउसिंग, टेक पार्क्स और इंडस्ट्रियल जोन तैयार किए जा रहे हैं। इन सभी योजनाओं को देखते हुए देश-विदेश की कई कंपनियों ने निवेश में दिलचस्पी दिखाई है। जमीन अधिग्रहण से इन परियोजनाओं के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना आसान हो जाएगा। इंदौर की तर्ज पर रेवाड़ी को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की मुहीम में जुटे विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अगुवाई में चलाए जा रहे महा मेगा सफाई अभियान की कड़ी में शनिवार को सेक्टर चार स्थित जिमखाना क्लब से गढ़ी बोलनी रोड़ पर सफाई अभियान चलाया गया। किसानों को मिलेगा आबादी भूखंड और पूरी सुविधाएं यीडा के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि जिन किसानों से जमीन खरीदी जाएगी, उन्हें तीन महीने के भीतर आबादी भूखंड भी अलॉट कर दिए जाएंगे। यानी किसान जमीन देने के बदले अपने परिवार के लिए एक निश्चित भूखंड पक्का तौर पर हासिल कर लेंगे। यीडा का दावा है कि जहां भी किसानों को भूखंड दिए जाएंगे, वहां 1 साल के भीतर सभी मूलभूत सुविधाएं – जैसे सड़क, पानी, बिजली और सीवरेज – विकसित कर दी जाएंगी। बैनामा के दिन ही मिलेगा आरक्षण पत्र यीडा ने यह भी स्पष्ट किया है कि जैसे ही कोई किसान जमीन का बैनामा (रजिस्ट्री) कराएगा, उसी दिन उसे आरक्षण पत्र (Allotment Letter) भी दे दिया जाएगा। इससे किसानों को मानसिक और कानूनी रूप से एक भरोसा मिलेगा कि उन्हें उचित मुआवजा और भूखंड निश्चित तौर पर मिलेगा। छह जिलों में फैला है यीडा का प्राधिकरण क्षेत्र यीडा का क्षेत्र सिर्फ ग्रेटर नोएडा और अलीगढ़ तक सीमित नहीं है। इसका अधिकार क्षेत्र उत्तर प्रदेश के छह जिलों – गौतमबुद्ध नगर बुलंदशहर मथुरा अलीगढ़ हाथरस आगरा – में फैला हुआ है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में इन सभी जिलों में भी इसी तरह की योजनाएं लागू हो सकती हैं। जिससे हजारों किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किसानों के लिए एक सुनहरा मौका यह योजना किसानों के लिए न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी है। बल्कि उनके परिवारों के रोजगार और भविष्य की स्थिरता के लिए भी एक बड़ा मौका है। जमीन बेचने के बाद उन्हें ना सिर्फ मुआवजा मिलेगा बल्कि रिहायशी भूखंड और सुविधाएं भी मिलेंगी।  साथ ही औद्योगिक विकास की वजह से उन्हें अपने ही इलाके में नौकरी और व्यापार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।