New Railway Line: हरियाणा और यूपी वालों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा और यूपी के बीच नई हाई स्पीड रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। जल्द ही हरियाणा और यूपी एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जुड़ने जा रहे हैं। इस हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की कुल लंबाई 135km होगी जिसमें हरियाणा में 48km और यूपी में 87 km ट्रैक बिछाया जाएगा। इस रूट की सबसे अच्छी बात ये है कि दो राज्यों के बीच सफर आसान हो जाएगा। बल्कि लॉजिस्टिक्स प्रेशर और ट्रैफिक बोझ भी कम होगा। रेलवे मंत्रालय और दोनों राज्यों के साझा प्रयास से EORC प्रोजेक्ट को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई उच्चस्तरीय बैठक में मंजूरी दी गई है। इस रेलमार्ग को शहरी आबादी से बाहर बनाया जाएगा। पहे इसे गाजियाबाद शहर के भीतल लाने की योजना थी, फिर इसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाहर बनाने का फैसला लिया गया है। यह रूट पलवल से सोनीपत तक जाएगा और रास्ते में गाजियाबाद बागपत गौतमबुद्धनगर फरीदाबाद और सोनीपत जैसे कई जिले कवर होंगे। इस पूरे कॉरिडोर पर 15 रेलवे स्टेशन प्रस्तावित हैं जिनमें यूपी और हरियाणा के 6-6 स्टेशन शामिल होंगे। जिनमें हरियाणा के स्टेशन मल्हा मजारा, जाथेरी, भैएरा, बाकीपुर, छायंसा, जवान, फतेहपुर बिलौच इन स्टेशनों के जरिए गाजियाबादा नोएडा बागपत सोनीपत और फरीदाबाद जैसे क्षेत्रों को सीधी और तेज रेल कनेक्टिविटी मिलेगी।

Haryana Bijli Bill: हरियाणा में बिजली से जुड़े कार्यों को सरल और पारदर्शी बनाने तथा उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) ने बिजली आपूर्ति संहिता में छठा संशोधन जारी किया है। यह संशोधन हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होते ही प्रभावी हो गया है और पूरे राज्य में लागू हो गया है। खर्च से मिली राहत अब तक यदि किसी किसान के निजी ट्रांसफार्मर में चोरी या खराबी के कारण मरम्मत अथवा प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती थी, तो उसकी लागत का एक बड़ा हिस्सा किसान को स्वयं उठाना पड़ता था। यह देखा गया कि इससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने ऐसे मामलों में किसानों से लागत वसूलने का प्रावधान हटाने का निर्णय लिया है, जिससे अब किसानों को इस प्रकार के व्यय से राहत मिलेगी। यदि ट्रांसफार्मर चोरी हो जाए या किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त हो, तो उसकी मरम्मत या प्रतिस्थापन की पूरी जिम्मेदारी अब बिजली वितरण कंपनी की होगी। किसानों को एक और विशेष राहत संशोधन के अनुसार, अब यदि कृषि कनेक्शन को तकनीकी या भौगोलिक कारणों जैसे बोरवेल की विफलता, पानी की गुणवत्ता, या भूमि के अधिग्रहण के चलते मूल स्थान से 70 मीटर के भीतर और किसान की अपनी ही ज़मीन पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, तो इस स्थानांतरण की लागत भी अब किसानों से नहीं ली जाएगी। यह राशि बिजली वितरण कंपनी अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR Petition) के तहत समायोजित करेगी। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष श्री नन्द लाल शर्मा ने इस संशोधन को स्वीकृति देते हुए कहा: “यह निर्णय उपभोक्ताओं के अधिकारों को सशक्त करने और किसानों को वास्तविक राहत देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे बिजली व्यवस्था अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और तकनीकी रूप से सक्षम बनेगी।” शासन में पारदर्शिता और भरोसा इस संशोधन के माध्यम से हरियाणा सरकार ने यह सिद्ध किया है कि वह उपभोक्ता सहभागिता, तकनीकी गुणवत्ता और किसान कल्याण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह पहल निस्संदेह बिजली वितरण व्यवस्था में विश्वास, न्यायसंगतता और दक्षता को सुदृढ़ करेगी।

Toll Policy 2025: वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 अगस्त से देशभर में नई टोल नीति लागू हो गई है। जानकारी के मुताबिक, इसके तहत 3 हजार रुपये में एक वर्ष तक NH और एक्सप्रेस-वे पर निर्बाद्ध यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए वाहन मालिकों को अपने फोन में राष्ट्रीय राजमार्ग ऐप डाउनलोड करना होगा। New Toll Policy 2025 मिली जानकारी के अनुसार, इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी करते हुए वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने से संबंधित पूरी जानकारी प्रक्रिया के साथ बताई जाएगी। NHAI के परियोजना निदेशक आशुतोष सिन्हा ने बताया कि एक टोल से अगर आप जाते हैं और फिर वापसी करते हैं तो इसे दो ट्रिप माना जाएगा। New Toll Policy 2025 जानकारी के मुताबिक, उन्होंने कहा कि 3000 रुपये का सलाना पास अगर कोई वाहन मालिक बनाते हैं तो उन्हें एक साल या 200 ट्रिप, दोनों में जो पहले पूरा होगा उसका लाभ मिलेगा। इसके बाद दोबारा पास बनावाया जा सकेगा। इसकी सुविधा देश भर के NH और एक्सप्रेस-वे पर मिलेगी, जबकि SH (स्टेट हाईवे) पर यह लागू नहीं होगा। New Toll Policy 2025 मिली जानकारी के अनुसार, उन्होंने कहा कि बिहार में SH पर टोल प्लाजा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में SH पर भी टोल टैक्स देना होता है। इसके लिए फास्ट टैग अथवा कैश भुगतान की सुविधा है। New Toll Policy 2025 ऐसे करें रजिस्टर्ड मोबाइल में राष्ट्रीय राजमार्ग एप डाउनलोड करें। गाड़ी की डिटेल और फास्ट टैग से जुड़ी जानकारी भरें। New Toll Policy 2025 वाहन ब्लैकलिस्टेड नहीं हो और फास्ट टैग ठीक से विंडशील्ड पर चिपका हो। ऑटो पेमेंट का विकल्प मिलेगा। भुगतान के दो घंटे के बाद पास एक्टिव हो जाएगा। New Toll Policy 2025 एक्टिवेशन की जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS से मिलेगी।