Haryana: हरियाणा में CET से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा में लगभग ढाई महीने 26 व 27 जुलाई को CET का आयोजन हो चुका है। ग्रुप-C के सरकारी पदों के लिए हुए CET के रिजल्ट का रास्ता साफ हो चुका है। मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से नॉर्मलाइजेशन से जुड़े मामले में याचिका खारिज की जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक, ऐसे में अब HSSC द्वारा CET का परिणाम जारी करने में कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। Haryana News 3 दिन का समय जानकारी के मुताबिक, इससे पहले रिज़र्व केटेगरी के सर्टिफिकेट को लेकर करेक्शन करने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। करेक्शन के लिए 3 दिन का वक़्त दिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, 10 अक्टूबर तक पोर्टल खोला जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार, CET का रिजल्ट भी 17 अक्टूबर तक घोषित किया जा सकता है। इसके बाद, ग्रुप- डी CET की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। CET का आयोजन 26 एवं 27 जुलाई को किया गया था। Haryana News मिली जानकारी के अनुसार, इस परीक्षा के लिए 13 लाख 48 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का आंकड़ा 90 प्रतिशत से भी ज्यादा रहा। Haryana News जानकारी के मुताबिक, ऐसे में अब पहले पोर्टल खोला जाएगा और बाद में परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

Chandigarh:  चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। आज सुबह चंडीगढ़ के सेक्टर-38 स्थित 36 साल पुरानी शाहपुर रिहायशी कॉलोनी पर प्रशासन की ओर से बुलडोजर कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक, भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक टीम ने कॉलोनी में पहुंचकर करीब साढ़े 400 झुग्गियों को गिरा दिया। सुबह 8:30 बजे तक ज़्यादातर घर रेत, ईंट और मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके थे। मिली जानकारी के अनुसार, प्रशासन ने बताया कि जिन लोगों को कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला हुआ था, उनके घरों को नहीं गिराया गया। ऐसे घरों को पहले से क्रॉस का निशान लगाकर चिह्नित किया गया था, जिससे बुलडोजर की कार्रवाई से उन्हें बचाया जा सके। Chandigarh कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश देखने को मिला। कॉलोनी में रहने वाले ज़्यादातर लोग प्रवासी मजदूर हैं, जिनका कहना है कि त्योहारी सीज़न में इस तरह की कार्रवाई करना अमानवीय है। जानकारी के मुताबिक, प्रमोद नामक व्यक्ति ने बताया, "हम कई सालों से यहां रह रहे हैं। 2006 में सर्वे के समय सारे डॉक्यूमेंट सेक्टर-42 में जमा करवा दिए थे। मेरे पिता की मृत्यु यहीं हुई थी, अब वह घर मिट्टी में मिल गया।" संजय नाम के निवासी ने कहा, "मैं पिछले 22 सालों से यहां रह रहा हूं। अब मजबूरी में किराए का घर ढूंढना पड़ेगा। प्रशासन ने ऐसे दस्तावेज मांगे, जो हमारे पास कभी थे ही नहीं।" राधा ने रोते हुए कहा, "अब मेरे बच्चे सड़क पर रहेंगे, उनकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? सरकार बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ की बात करती है, लेकिन गरीबों को उजाड़ रही है।" Chandigarh प्रशासन की ओर से बताया गया कि करीब दो सप्ताह पहले एस्टेट ऑफिस के इंफोर्समेंट विंग ने कॉलोनी में ढोल बजाकर चेतावनी दी थी। झुग्गियों पर नोटिस भी चिपकाए गए थे, जिसमें लिखा था कि 30 सितंबर तक कॉलोनी खाली कर दें। इसके बाद यूटी सचिवालय में हुई बैठक के अनुसार DC निशांत यादव ने इस कार्रवाई के आदेश दिए और चीफ इंजीनियर को जिम्मेदारी सौंपी गई।

New Expressway: देश की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार लगातार सक्रिय मोड में है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हरियाणा के पानीपत तक 750 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे से 22 जिलों की सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होगी। NHAI ने दिल्ली की एक आईसीटी फर्म को कंसल्टेंट के तौर पर चुना है। यह फर्म न सिर्फ प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार करेगी, बल्कि जमीन का सीमांकन भी करेगी। एक्सप्रेसवे गोरखपुर से शुरू होकर हरियाणा के औद्योगिक जिले पानीपत तक पहुंचेगा। एक्सप्रेसवे की मरम्मत हो जाने के बाद यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। गोरखपुर से हरिद्वार 8 घंटे में पहुंचा जा सकेगा।  गोरखपुर से शामली होते हुए हरियाणा के पानीपत तक करीब 750 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 22 जिलों को जोड़ेगा। यह हाईवे गोरखपुर, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, हरदोई, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, संभल, बिजनौर, अमरोहा, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली तक पहुंचेगा। पहले यह गोरखपुर और शामली तक सीमित था, लेकिन अब यह हरियाणा के औद्योगिक शहर पानीपत तक फैल गया है। बढ़ेंगे कारोबारी अवसर कपड़ा उद्योग के लिए मशहूर पानीपत इस एक्सप्रेसवे के जरिए उत्तर प्रदेश के कई पिछड़े जिलों से सीधे जुड़ जाएगा। इससे जिलों में कारोबार और नए अवसर पैदा होंगे। यात्रियों को गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेसवे का सीधा लाभ मिलेगा। 3 साल में पूरा होगा काम NHAI के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि परियोजना कई चरणों में पूरी होगी। दिल्ली की आईटीएफ फर्म न सिर्फ खर्च का आकलन करेगी, बल्कि निर्माण के लिए ठेकेदारों का चयन भी करेगी। डीपीआर के बाद निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। चयनित फर्मों को गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेसवे का निर्माण तीन साल में पूरा करना होगा।