उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह (ग) के 416 पदों पर निकाली भर्ती उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूहों (ग) के 416 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। जिसकी विज्ञप्ति आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। आयोग द्वारा सहायक समीक्षा अधिकारी (उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय) के 03 पद /वेक्तित्व सहायक (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) 03 पद /सहायक अधीक्षक महिला (कल्याण विभाग )5 पद /राजस्व उप निरीक्षक( पटवारी) राजस्व विभाग 119 पद /राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) (राजस्व विभाग) 61 पद /ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम्य विकास विभाग) 205 पद/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (पंचायती राज विभाग (16 पद /स्वागती (उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद) 3 पद/ सहायक स्वागति (उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद) 01 पद कुल 416 पदों पर भर्ती निकाली है। पदों में 15 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे तथा 15 मई को आवेदन भरने की अंतिम तिथि होगी। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 18 मई से 23 मई तक होगी। लिखित परीक्षा की अन्तिम तिथि 27 जुलाई 2025 होगी।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ग के 63 रिक्त पदों पर निकाली सीधी भर्ती उत्तराखंड में नौकरी की आस लगाए बेरोजगारों के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के 63 पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है। आयोग द्वारा शहरी विकास विभाग में सहायक लेखाकार के 35 रिक्त पद ,सहकारिता विभाग में सहायक लेखाकार के आठ पद ,कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में सहायक लेखाकार के छह पद, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग मे सहायक लेखाकार के तीन पद, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में सहायक लेखाकार का एक पद, प्राविधिक शिक्षा विभाग में सहायक लेखाकार का एक पद, आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग में सहायक लेखाकार एक पद ,उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन आफ उत्तराखंड में सहायक लेखाकार के दो पद, कार्यालय सहायक तृतीय (लेखा )के चार रिक्त पद ,उत्तराखंड सूचना आयोग मे रिकॉर्ड कीपर एक पद ,तथा उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की में कैशियर डाटा एंट्री ऑपरेटर एक पद, कुल 63 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है ।आयोग ने चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए है। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 29 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उपनल कर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नियमितीकरण की मांग मुख्यमंत्री से की लंबे समय से प्रदेश के विभिन्न विभागों में तैनात उपनल कर्मी सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रहे है। रविवार को उपनल कर्मियों ने बताया नियमितीकरण की मांग को लेकर उपनल कर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी ।सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बनाम कुंदन सिंह में फैसला देते हुए उपनल कर्मियों को नियमित करने के आदेश उत्तराखंड सरकार को दिए हैं पर अभी तक सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संज्ञान नहीं लिया गया । उपनल कर्मियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए उपनल कर्मियों को नियमित करने की मांग करते हुए चंपावत मे राज्य मंत्री दीपक मेहरा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर जल्द उपनल कर्मियों को नियमित करने की मांग की है। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने देहरादून में उपनल व संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाने की बात कही है तो वही उपनल कर्मी सरकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत उन्हें जल्द से जल्द नियमित करने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान सुनील भट्ट ,रमेश चंद्र जोशी ,लक्ष्मी बोरा ,राकेश भट्ट, सुरेश सिंह फर्त्याल, राजेंद्र सिंह, दीपक सिंह, दिनेश फर्त्याल, सूरज सिंह महरा ,दया कृष्ण ,कमल सिंह महरा ,कमल कुमार, चंद्रशेखर जोशी ,राजेंद्र कुमार ,हीरा बल्लभ, मनोज कुमार, मुकेश कुमार, चंचल सिंह आदि उपनल कर्मी मौजूद रहे