केंद्रीय विद्यालय को नए भवन में संचालन की मांग लो0 विकास संघर्ष समिति ने प्रधानाचार्य से की मुलाकात। नवनिर्मित विद्यालय भवन परिसर में विद्युत पोलों को हटाने में सहयोग की मांग। सांसद अजय टम्टा से बात कर इसी सत्र से विद्यालय भवन मे संचालन की मांग। बरसों से टपकती छत के नीचे बैठ पढ़ाई करने को मजबूर छात्र। जगह की कमी से एक कक्षा में मात्र 40 बच्चों को मिल रहा है दाखिला। नए भवन में कक्षाएं संचालित होने पर एक कक्षा में मिलेगा 120 बच्चों को प्रवेश विद्युत लाइन न हटाने पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय चंपावत में सांसद के खिलाफ धरना देने की चेतावनी। लोहाघाट के छमनिया में करोड़ों रुपए की लागत से केंद्रीय विद्यालय लोहाघाट के नए भवन का निर्माण हो चुका है। पर विद्यालय भवन परिसर में मुख्य विद्युत लाइन व पोलों के न हटने से इस सत्र में विद्यालय के संचालन में भारी दिक्कतें हो रही है। तो वही लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के द्वारा इसी सत्र से नवनिर्मित विद्यालय भवन में कक्षाएं संचालित करने की मांग जोर-शोर से की जा रही है। 3 दिन पूर्व भी लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के द्वारा समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए शासन प्रशासन व सांसद अजय टम्टा से विद्यालय भवन को संचालित करने की मांग की गई थी। इसी मांग को लेकर आज शनिवार को लोहाघाट विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में समिति पदाधिकारियो ने केंद्रीय विद्यालय की प्रधानाचार्य से मुलाकात की और इसी सत्र से नए भवन में कक्षाएं संचालित करने में सहयोग देने की अपील की। समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा ने बताया वर्तमान में जिला पंचायत के छोटे से भवन में वर्षों से विद्यालय संचालित किया जा रहा है ।जगह की कमी के चलते छात्र छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा जगह की कमी की वजह से विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में सिर्फ 40 छात्र छात्राओं को ही प्रवेश दिया जा रहा है। गोरखा ने कहा अगर नवनिर्मित भवन में कक्षाओं का संचालन शुरू होता है तो प्रत्येक कक्षा में 120 छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा तथा नर्सरी से विद्यालय का संचालन होगा।जिससे नगर के अलावा दूर दराज क्षेत्र के बच्चों को भी केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश पाने का मौका मिलेगा। कहा जगह की कमी की वजह से छात्र-छात्राओं को प्रेक्टिकल तथा पढ़ाई में कई दिक्कतों का सामना वर्तमान में करना पड़ रहा है। पढ़ाई के लिए छात्र-छात्राओं के लिए मंगाए गए एलईडी स्क्रीन जगह न होने के चलते सफेद हाथी बने हुए है। उन्होंने कहा छात्र-छात्राओं के हित की अनदेखी की जा रही है ।2 वर्ष से नवनिर्मित भवन परिसर में विद्युत लाइन व पोलों को नहीं हटाया गया है कहा विद्युत लाइन को हटाने में सांसद निधि , विद्युत विभाग व शासन के द्वारा धनराशि दी जाती है पर यह धनराशि जारी नहीं की जा रही है जबकि सांसद को विकास कार्यों के लिए ही निधि दी जाती है। कहा स्थाई प्रधानाचार्य ना होने की वजह से विद्यालय निधि से भी इस कार्य के लिए धनराशि जारी नहीं की गई है। विपिन गोरखा ने बताया उनके द्वारा आज फोन के माध्यम से सांसद अजय टम्टा से वार्ता कर जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग की गई ।साथ ही चेतावनी दी गई अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वह सांसद के खिलाफ मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में धरने में बैठ जाएंगे। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने जल्द से जल्द शासन प्रशासन, विद्युत विभाग व सांसद अजय टम्टा से नवनिर्मित भवन में कक्षाएं संचालित करने की मांग की है। तो वही लोगों के द्वारा लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के इस कदम की सराहना की जा रही है। गोरखा ने बताया लोहाघाट विकास संघर्ष समिति लोहाघाट नगर के विकास की लड़ाई लड़ते रहेगी कहा शासन प्रशासन मामले को गंभीरता से ले।समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा ने बताया विद्यालय भवन से विद्युत लाइन को हटाने की मांग व विद्यालय को नए भवन में संचालन कि मांग को लेकर समिति के द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया गया है।।इस दौरान समिति संरक्षक, प्रहलाद सिंह मेहता,रमेश बिष्ट, पूर्व सभासद राजकिशोर शाह ,दीपक शाह, लोकेश पांडे, गोपाल कन्नौजिया , अजय गोरखा आदि मौजूद रहे।

बातों-बातों में:निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और पुरानी किताब का दौर: पांडे विद्यालयों में पहली अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र शुरू हो गया है। बच्चों के नए बस्ते, चमचमाती किताबें, नई पोशाक और मासूम चेहरों पर उत्साह सब मिलकर एकदम त्योहार जैसा माहौल बना रहे हैं। एक दौर हमारी पढ़ाई के दिनों का भी था, जब शिक्षा सत्र पहली जुलाई से शुरू होता था। न कोई बैनर, न गुब्बारे, न “वेलकम सेरेमनी”—बस सादा सा दृश्य। अभिभावक बच्चे को स्कूल ले जाते, नाम लिखवाते और गुरुजी के हवाले कर चुपचाप खिसक आते। इसके बाद मासाब की रौबीली आवाज गूंजती—"ए नए लड़के, सीधे बैठ!”बस, इसी एक वाक्य में शिक्षा की पूरी भूमिका तय हो जाती थी—अनुशासन, डर और सम्मान। बच्चा जब तक उस विद्यालय में पढ़ता, तब तक ही नहीं बल्कि उसके बाद भी मासाब के प्रति आदर बनाये रखता। साथ ही एक हल्का-सा डर भी मन में बसा रहता। पढ़ाई के दिनों में अगर बाजार में भी मासाब दिख जाएं, झेंप होती। चाल अपने आप सीधी हो जाती थी। आज का दृश्य कुछ अलग है। निजी विद्यालयों में “प्रवेशोत्सव” की धूम है—जैसे किसी शादी का कार्यक्रम हो। रंग-बिरंगे स्वागत द्वार, मिठाइयाँ, टॉफियां और “हमारे स्कूल में आपका स्वागत है” वाला मधुर संगीत। लोग 'बातों-बातों में ' कहते हैं- "ये निजी स्कूल कम, शिक्षा की दुकान हैं। जहाँ ग्राहक (अभिभावक) को खुश रखना पहली प्राथमिकता बन गया है। उधर सरकारी विद्यालयों में भी प्रवेशोत्सव मनाए जा रहे हैं, लेकिन अभिभावकों और बच्चों का सरकारी स्कूल की तरफ़ मोह भंग हो रहा है। फिर भी वहाँ इन दिनों सबसे खास बात है—निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण। नेता, जनप्रतिनिधि और अधिकारी बच्चों के हाथों में किताबें थमा रहे हैं और अखबारों में बड़े-बड़े शीर्षक छप रहे हैं— “पुस्तक वितरण का भव्य आयोजन!” यह सब देखकर हमें अपना समय याद आ जाता है—जब किताबें केवल पढ़ने की चीज़ नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी और परंपरा हुआ करती थीं। साल के अंत में ही घर से हिदायत मिल जाती—"बच्चों! किताबें संभालकर रखना, फलाने को देनी हैं।” तब किताबों पर कवर चढ़ाना, नाम साफ-सुथरा लिखना, पन्ने न फटें इसका ध्यान रखना—यह सब सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि अगले बच्चे के लिए भी होता था। कई बच्चे तो पहले से ही अपने बरिष्ठ साथियों से बात कर लेते थे—"भइया, अपनी किताब हमें दे देना।” और जब वे किताबें मिलतीं, तो उनमें सिर्फ पाठ्यक्रम ही नहीं होता था—पिछले छात्र की पेंसिल से खींची गई लाइनें, किनारों पर लिखे छोटे-छोटे नोट्स, हल किए गए सवाल… जैसे एक अनुभव भी साथ आता था। इस तरह एक ही किताब कई बच्चों की पढ़ाई का आधार बनती थी। यह सिर्फ संसाधनों की कमी नहीं थी, बल्कि संसाधनों के सम्मान और साझा करने की संस्कृति थी। आज किताबें हर साल नई आती हैं, कवर भी नए होते हैं, लेकिन वह अपनापन, वह जुड़ाव और वह जिम्मेदारी कहीं खो गई है। अब न कोई पुरानी किताब लेना चाहता है, न देना—शायद इसलिए कि अब जरूरत से ज्यादा “प्रतिष्ठा” भी पढ़ाई के साथ जुड़ गई है। आज सब कुछ है—उत्सव, प्रचार और सुविधाएँ…। बस कभी-कभी लगता है,वह सादगी, वह साझेदारी और मासाब की "ए नए लड़के…” वाली गूंज कहीं पीछे छूट गई है। ■भगवत प्रसाद पाण्डेय पाटन-पाटनी (लोहाघाट)

निराश्रित पशुओं की समस्या पर सख्त एक्शन डीएम ने सभी विभागों को दिए कड़े निर्देश उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में व्यापक कार्ययोजना, जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञानित रिट पिटीशन के अनुपालन में जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने जिला सभागार में गुरुवार को संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में जनपद में निराश्रित पशुओं की समस्या के प्रभावी समाधान हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए।बैठक में अवगत कराया गया कि जनपद में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों ने अपने-अपने कार्यालयों में एक नोडल अधिकारी नामित कर लिया है, जो परिसर में निराश्रित पशुओं की रोकथाम, निगरानी एवं त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों, स्पोर्ट्स कॉलेज, बस स्टेशन, रेलवे परिसरों सहित अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर निराश्रित पशुओं का प्रवेश किसी भी स्थिति में न होने दिया जाए। इसके लिए नियमित निगरानी एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग एवं अन्य संबंधित एजेंसियों को निर्देशित किया कि वे सड़कों पर निराश्रित पशुओं की रोकथाम हेतु ठोस एवं प्रभावी कार्ययोजना तैयार करें, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम हो और यातायात सुचारू बना रहे।उन्होंने पशुपालन विभाग, जिला पंचायत एवं नगर निकायों को निर्देश दिए कि जो व्यक्ति पशुओं को खुले में छोड़ते हैं, उनके विरुद्ध सख्त चालानी कार्रवाई की जाए, ताकि इस प्रकार की लापरवाही पर अंकुश लगाया जा सके।डॉग बाइट की घटनाओं के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को समुचित कार्ययोजना तैयार करने तथा सभी राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में एंटी-रेबीज़ वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अवगत कराया गया कि जनपद में पशु जन्म नियंत्रण (ABC) केंद्रों का संचालन पिथौरागढ़ एवं रुद्रपुर से किया जाएगा, जिस पर जिलाधिकारी ने त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद में संचालित गौसदनों एवं निर्माणाधीन गौसदनों की स्थिति की भी विस्तृत समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को इनके संचालन, क्षमता वृद्धि एवं व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए जिलाधिकारी ने कहा कि निराश्रित पशुओं की समस्या जन-सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात प्रबंधन से सीधे जुड़ी हुई है, इसलिए सभी विभाग इसे शीर्ष प्राथमिकता में रखते हुए समन्वय के साथ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।बैठक में अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी, जिला विकास अधिकारी दिनेश सिंह डिगारी, मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी डॉ. वसुंधरा गर्ब्याल, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका भरत त्रिपाठी, सौरभ नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं विद्यालयों के प्राचार्य उपस्थित रहे।